सचिव बैठकका दर्जन निर्णय,‘ग्रे–लिष्ट’देखि ‘ई–गेट पास’ सम्म

मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि अनिवार्य ‘ई–गेट पास’ को व्यवस्था गरिने भएको छ । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुखको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा ‘ई–गेट पास’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

त्योसँगै अन्य १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । जसमा ‘ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने, कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक महिनाको सचिव बैठकमा समीक्षा गर्ने, हरेक मन्त्रालय र निकायले एक साताभित्र आ–आफ्ना निकायको बेरुजु परिमाणको तालिका तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने रहेको छ ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले कायम बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय तहमा सो विषयबारे जानकारी गराएर बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा सबै मन्त्रालय र निकायमा सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, सबै मन्त्रालय र निकायमा मेलम्चीको पानी जडान गर्न यथाशीघ्र काम अघि बढाउने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ सम्बन्धमा ई–गर्भेनेन्स बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवम् सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवहरु र कर्मचारीको सहभागितामा विस्तृत छलफल गरेर एकरुपता कायम गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।