यस्तो छ सहकारीसम्बन्धी सरकारी नीति

सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिले प्राथमिकता पाएको हो । त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । 

सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने कुरा पनि छ । 

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने नीति पनि सरकारले अघि बढाएको छ ।