एमसिसीको यो क्षति कसले तिर्छ नेपाललाई ?
गत जनवरी २० मा दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेयता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर एकपछि अर्को धक्का दिने क्रम जारी छ । अमेरिकालाई फेरि ग्रेट बनाउने नारा दिएका उनले नेपालसहित तेस्रो विश्वका देशको अनुदान सहयोग धमाधम बन्द गरिरहेका छन् । अमेरिकासँग मिलेर लगानीमा थालिएका परियोजनाहरुको भविष्य अब के हुने र त्यसमा भएको खर्च कसरी पुर्ताल हुने ठेगान छैन ।
उनले एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डोज)मार्फत् ७४ वर्ष लामो इतिहास भएको युएसएडको सटर नै बन्द गरिदिएको केही महिना बितिसकेको छ । नेपालमा २ खर्ब ६५ अर्बभन्दा धेरैको परियोजना चलिरहेका बेला युसएडको सटर बन्द हुँदा विद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म गम्भीर असर परेको छ । युएसएड बन्द भएर धक्का ब्यहोरेको नेपालका लागि अर्को झट्का पनि लागेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई पनि मस्क नेतृत्वको डोजले नै बन्द गर्ने भनिसकेको छ । डोजले एमसिसीअन्तर्गत विश्वभरका अधिकांश कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत जनवरीमा स्थगित एमसिसी अब सदाका लागि बन्द हुँदा नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभोरी कोस्टजस्ता कमविकसित देशलाई पनि ठूलो धक्का लागेको छ । यी देशमा अन्योलबीच केही परियोजना चलिरहेका थिए । तर अब ती पनि बन्द हुने भएका छन् । यसका कारण अहिलेसम्म नेपालले एमसिसीअन्तर्गत गरेको लगानी पनि बालुवामा पानीजस्तै हुने पक्का छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा एमसिसीसँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो, जसमा हामीले थप १९७ मिलियन डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति परियोजना समावेश थिए ।
सन् २०२५ जनवरी २० मा ट्रम्पले सबै विदेशी सहायता कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसका कारण युएसएड र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरू पनि प्रभावित भए । फेब्रुअरी १४ मा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई इमेलमार्फत् सबै भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।
ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी सरकारको सहायता नीति पुनरावलोकन प्रक्रियाका कारण अब नेपालमा चलिरहेका परियोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित भएको छ । नेपालका लागि अर्को स्रोत खोजेर अमेरिकाले हात झिकेका परियोजना अघि बढाउने चुनौती आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्बन्धित निकायहरूले परियोजनाहरूको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नै भन्छन्– आस नगर्नू
अमेरिकाले रातो झण्डा देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अब विदेशीको मुख ताक्न नहुने पक्षमा पुगेका छन् । उनले गत शनिबार विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्न नहुने बताए । एमाले संसदीय दलको बैठकलाई संबोधन गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) बन्द भएको सन्दर्भ उठाएर यसो भनेका हुन् ।
‘अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता र दुवै देशका संसद्बाट पारित भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अमेरिकी पक्षबाट बन्द गरिएको छ । अब नेपालले आफ्नो विकास अरूको आशमा गर्ने होइन’, उनले एमाले नेतासामु भने ।
एमसिसीअघि अमेरिकाको अर्को सहयोग नियोग युएसएड पनि बन्द भइसकेको अवस्थामा ओलीले अब विदेशीको भर पर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । एमसिसी लागू गर्न अमेरिकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब दिँदा आन्तरिक विवादले समाज नै दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । तर उही अमेरिकाले धोका दिँदा अहिले त्यसको पक्षमा उभिनेहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपालमा चलिरहेको ९० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)स्थगित हुँदा अब अघि बढेका परियोजनाको भविष्यले पिरोलेको छ । अमेरिकाले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालले ३५ मिलियन डलर लगानी गरिसकेको यो परियोजना २०७८ फागुन १५ गते पारित भएको हो । तर त्यसको दुई वर्षपछि २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आएको एमसिसी बन्द गरेर अमेरिकाबाट नेपाललाई अर्को धोका भएको छ । ५ वर्षमा बिजुलीका प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यक्रम सक्ने योजनासहित एमसिसी अघि बढेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ देखिने गरी काम गर्नै नपाई अमेरिकाले एमसिसी परियोजनामै ताला लगाइदिएको छ ।
मस्क नेतृत्वको डोजले तयार पारेको दस्तावेजका आधारमा ट्रम्पले यसअघि नै नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका लागि दिइएको २ करोड अमेरिकी डलरको परियोजना रोकिसकेका थिए । वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको उक्त रकम सुनाउँदै ट्रम्पले ठगीको संज्ञा पनि दिएकै हुन् ।
नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि पठाइएको एक करोड ९० लाख डलरको परियोजना पनि खारेज भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) बाट नेपालमा सन् १९५१ देखि अनुदान सहायतामार्फत् चलेका सबै कार्यक्रममा यसअघि नै तालाचाबी लागिसकेको अवस्था छ ।
वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन र पुनर्गठनसम्बन्धी जनवरी २० को कार्यकारी आदेशमै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘अमेरिकाले अब अरू देशका जनताको लागि कुनै प्रतिफलबिना आँखा चिम्लेर पैसा बाँड्ने छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार युएसएड बन्द हुनुअघिसम्म नेपालमा अमेरिकी सहयोगका ५६ वटा कार्यक्रम चलिरहेका थिए । ३५ वटा गैरसरकारी संस्था र २१ वटा कार्यक्रममार्फत् नेपालमा अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको थियो ।
ट्रम्प आउनुअघि थपिएको थियो सहायता
एमसिसीले गत पुस १९ गते मात्रै ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । २०८० भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको ९० अर्ब बराबरको आयोजनाका लागि उक्त रकम थप गरिएको एमसिसी सञ्चालक समितिले जनाएको थियो । उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ अनुदान दिँदा नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ थप्यो । परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर(८३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ) भनिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६९.७ (९२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) पुर्याइयो । अनुदान थपिएको अवस्थामा पनि डेढ वर्षसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत कट्न नसकेको एमसिसीका परियोजना अब अलपत्र परेका छन् ।
के थियो एमसिसीको प्रगति ?
२०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसिसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट भएको थियो । उक्त कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा १२ वर्ष बितिसकेको छ । संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयन चरणमा गएको तीन वर्षमा ठोस काम नहुँदै एमसिसी बन्द भएको हो ।
एमसिसी कम्प्याक्ट २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआईएफ) चरणमा जाँदा अमेरिकास्थित एमसिसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड आएका थिए । सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षभित्र (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु भएको १९ महिनामा प्रारम्भिक चरणका काम मात्रै भएका थिए ।
डेढ वर्ष ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा खाली, मुआब्जा, रूख कटानजस्ता काम पनि नसक्दै ट्रम्पले एमसिसी परियोजना नै बन्द गरिदिए । नेपालमा यो परियोजनाको शुरूमा विरोध भए पनि संसद्बाट पारित भएपछि कुनै अवरोध थिएन । तर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा प्रगति नदेखाउँदै ट्रम्पले संसारभरका परियोजनाको अनुदान नै रोकिदिए ।
एमसिसीले जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम पनि डेढ वर्षमा सकेको थिएन । एमसिए नेपालले विद्युत् लाइन र सडक परियोजना अघि बढाउन ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै अवधि लम्बिएको थियो । फेरि ठेक्का खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा बढाउँदै ट्रम्पले परियोजनामै सधैँलाई ताला हानिदिए ।
के के थिए परियोजना ?
एमसिए नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा नयाँ बुटवल सबस्टेशन र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनसहित दुईवटा ४०० केभी जिआईएस सबस्टेशन निर्माण सम्झौता गरेको थियो । ती परियोजना निर्माणका लागि २०८१ वैशाख २७ गते र जेठ ३२ गते सम्झौता भएका थिए । तर दुवै ठाउँमा काम अघि नबढ्दै समग्र परियोजनाको सटर डाउन भएको छ । एमसिए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सुपरिवेक्षण इञ्जिनियरसम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि २०८० असोज १२ गते सम्झौता गरेको थियो ।
कार्यान्वयन चरणमा गएको डेढ वर्षयता एमसिए नेपाल जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रसारण लाइनका ८५६ वटा टावरको जग बनाउन १० मध्ये नौ जिल्लाका जग्गा प्राप्तिमै अल्झिरह्यो । नौमध्ये धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा मात्रै मुआब्जा दर निर्धारण भएको थियो थियो । अरुको कामै अघि बढेन । विद्युत् लाइनको टावर बनाइने चितवन, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नुवाकोट, तनहुँ र सिन्धुपाल्चोकमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी नै थियो । नौ जिल्लामा रूख गणना सकेर काट्न बाँकी थियो ।
सडक मर्मत परियोजनातर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्दा नेपालमै पहिलोपटक ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेशन’ नामको जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरिने भनिए पनि काम नै हुन पाएन । चितवनको नारायणघाटदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर सडकखण्डमा पनि भौतिक प्रगति हुन पाएको छैन ।
लगानी
एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले जम्मा अनुदान ५५ करोड डलर दिने सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरसहित कार्यक्रमको पूरा लागत ७४ करोड ७० लाख थियो । तर दुवैतर्फबाट लगानी बढाएर ९० करोड डलर पुर्याइयो । जसमा ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक सञ्जाल मर्मत सम्भार गर्ने योजना थियो । जुन काम हुन सकेन । मिलान कोष (म्याचिङ फण्ड)को व्यवस्थामार्फत् नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य पनि कागजमै सीमित भएको छ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ कूल ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुने भनिएको थियो । विद्युत् प्रसारण आयोजनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोग बढाउन यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको अमेरिकाले बताइरहेको थियो । यस आयोजनाले उत्तरको चीननजिक हुँदै रूपन्देहीस्थित भारतीय सीमासम्मको पूर्वाधार बनाउने गरी सर्भे भएको थियो । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थियो । जसलाई नेपालमा शंकास्पद रूपमा हेरियो । यस आयोजनामा करिब ३१५ किलिमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) बनाउने सम्झौता थियो ।
सब–स्टेशन
विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जिआईएस) निर्माण गर्ने भनिएको थियो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन, नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन बनाउने योजनाले पनि अब हावा खाएको छ ।
निर्माणाधीन प्रशारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेशनमा पनि जोड्ने योजना थियो । एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनामध्ये तीन वटा सब–स्टेशन र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने गरी ठेक्का भएर पनि काम अघि नबढ्दै कार्यक्रम नै बन्द भएको छ । अर्कातिर २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइनको बोलपत्र दोहो¥याएर गर्नुपरेकाले कामै हुन सकेन । दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत परियोजनाको बोलपत्र गरिनसक्दै एमसिसी बन्द भएको छ ।
सुरुवाती सम्झौताका क्रममा प्रसारण लाइनमा २३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान थियो । तर, गत फागुनमा मात्रै ५ करोड डलर थपिएर २८ करोड ४५ लाख डलर (३९ अर्ब रूपैयाँ) पुगेको थियो । सब–स्टेशनतर्फ ९ करोड ९० लाख (साढे १३ अर्ब रूपैयाँ) र सडक मर्मतमा ५ करोड २३ लाख डलर (७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ) खर्चको अनुमान थियो ।
एमसिए नेपालले परियोजनाका कारण भौतिक तथा आर्थिक रूपमा विस्थापितको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै विभिन्न ५३ कम्पनीका ८५ जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो ।
डबल सर्किट प्रशारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसिए नेपालको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो, जुन लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी भएपछि बोलपत्र नै रद्द गरियो । तर, यी सबै ठेक्का रद्द भएको ७ महिनापछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया थालेर ठेक्का त लगाइएको थियो । ठेक्का लागेर पनि काम अघि नबढेकाले निर्धारित ५ वर्षमा परियोजना सकिने आशंका थियो ।
सम्झौताअनुसार एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्रै सक्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, कार्यान्वयन थालिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति शून्य रहेकै अवस्थामा नेपालसहित संसारमै एमसिसी परियोजनामा ताला लागिसकेको छ ।
एमसिए नेपालले प्रसारणलाइन डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी टेण्डर गरिएको हो । छनोट हुने कम्पनी आफैँले डिजाइन बनाएर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने शर्त थियो । उक्त पूर्वशर्तअनुरूप ८५६ वटा टावरलाई अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो । प्रसारणलाइन दायाँ–बायाँ ४६ मिटरको कोरिडोरमा भोगाधिकार लिनुपर्ने थियो । प्रसारणलाइन मार्ग र टावरमुनिका रूख, १२२ वटा सामुदायिक, सरकारी र अन्य विभिन्न वनका रूख गनेर कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एमसिए नेपाल नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आफ्ना आयोजनामा लागू नहुने भनेपछि थप झमेला बढेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अघि नबढाउँदा नेपालको दर–रेट नमिलेकाले पहिलो चरणका सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएसँगै काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
हुनै सकेन बजेट खर्च
एमसिसी परियोजनामा ०८०/८१ सम्म भौतिक प्रगति ६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै थियो । बन्द हुनुअघिसम्मको हिसाबअनुसार ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । एमसिए नेपालले ०८१/८१ को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । ०८०/८१ को खर्च विवरण निराशाजनक थियो । एमसिए–नेपालअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासका लागि ०८०/८१ मा १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, एमसिए नेपालले करिब २ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख २ हजार २० मात्रै खर्च गर्न सक्यो । जसमध्ये नेपाल सरकारको कोषबाट ४० करोड ७१ लाख ९ हजार ५९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । उता एमसिसी कोषबाट २ अर्ब ४ करोड ८५ ८२ हजार २० रूपैयाँ खर्च भयो ।
वार्षिक विनियोजित बजेटको केही प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेपछि एमसिए–नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण (सरेण्डर) गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
जग्गामा कुरो नमिली बन्द
एमसिए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशनलाई एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने भनिएको थियो । तीमध्ये रातामाटे सबस्टेसन बनाउन जग्गा प्राप्ति भएको थियो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको थियो । प्रभावितहरूलाई एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार पाँच सय बराबर मुआब्जा दिइयो ।
तनहुँस्थित नयाँ दमौली सबस्टेशन र नयाँ बुटवल सबस्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा दिने शर्त थियो । प्रसारणलाइनको टावर बनाउन १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक थियो । त्यो काम पनि एमसिए नेपालले गर्न सकेन । परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसिसी कम्याक्टमा तोकिएको शर्तमध्ये एउटा अपूरो थियो । प्रसारणलाइन र सडक विस्तारलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनै सकेन ।
एमसिसी बन्द भएपछि अब नेपालमा चीनले फाइदा लिन सक्ने हिसाब हुन थालेको छ । एमसिसी बन्द हुनुअघि नै गत मंसिरमा चीनसँग बेल्ट एण्ड रोडका परियोजना अघि बढाउने सम्झौता नेपालले गरिसकेको छ । नेपालमा बिआरआईअन्तर्गत चीनले भैंसी पालनका लागि एक खर्बका परियोजना अघि बढाइसकेको अवस्थामा अमेरिकाले भने नेपाललाई धोका दिएको छ । यो अवस्थामा अमेरिकी कदमले नेपालमा पकड बढाउन चीनलाई सजिलो भएको हिसाबकिताब कूटनीतिका जानकारले निकाल्न थालेका छन् ।
अर्थका अधिकरीको तर्क
अर्थमन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले युएएसएडका परियोजना रोकिँदा भन्दा एमसिसी बन्द हुँदा ठूलो असर पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार युएसएडले अफ बजेटमा असर गर्छ । त्यो भनेको अमेरिकाले नेपालमा गैरसरकारी संस्थामार्फत् शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च हो । युएसएड रोकिँदा एनजिओ, आइएनजिओलाई मार परेको छ । तारे होटलका गतिविधि ठप्प भएका छन् ।
उनका अनुसार युएसएडले ठूला होटलमा कार्यक्रम र सेमिनार गथ्र्यो । अब ती गतिविधि रोकिएका छन् । युएसएडका लागि आएको रकममध्ये करिब ३५ प्रतिशत उतैबाट आउनेहरूले प्राविधिक सहयोगका रूपमा लाने गरेका थिए । तर, ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी परियोजना रोकिँदा सडक निर्माण र ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा धक्का लागेको उनले बताए । ‘ठूलो असर गर्छ ।
अब सरकारले सबै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्रोतका विकल्प खोज्नुपर्छ’, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘एमसिसी बन्द भएपछि हामीले यहाँका अधिकारीलाई दुई तीन दिनमा एक्जिट प्लान बनाउन भनेका छौँ ।’ उनका अनुसार एमसिसी कार्यान्वयमा गएको डेढ वर्षमा अपेक्षाअनुसार ठूलो खर्च भएको छैन । ‘ठूलो खर्च हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले खर्च नभएको हो । यस्तो अवस्थामा केही बाँकी भएको दायित्व पनि एमसिसीको फन्डबाट खर्च गराउन भनिसकेका छौँ’, अर्थका ती अधिकारीले भने ।
टिप्पणीहरू