६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नरमा नियुक्ति नगर्नू : सर्वोच्च अदालत

सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्नू भनी जारी गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेशको पाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासबाट वैशाख १७ गते जारी अन्तरिम आदेशको पाठ आज सार्वजनिक गरिएको हो । 

उक्त इजलासले वैशाख २ मा जारी न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष रहेको कारण नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव परेको कुनै अवस्था पनि आज सुनुवाईको क्रममा देखाउन सकेको पाइएन । तसर्थ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३(ग) मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाउनेगरी भएको दोस्रो संसोधन सम्बन्धी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०८२।०१।०२ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ, नियमानुसार गर्नू ।

अन्तरिम आदेशले मापदण्डको संशोधन नै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको अवस्थामा कुनैपनि नियुक्ति अघि बढ्न नसक्ने सो मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलको तर्क छ । 

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३(ग) हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

मादपण्डमा गरिएको संसोधनले सरकारले असल शासन र प्रतिस्पर्धालाई चुनौती दिएर मनोमानीपूर्ण तवरले गभर्नरमा नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।