अरुको सदर,भट्टका हकमा म्याडम धरमर

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा हलो अड्काएको आरोप झेल्न विवश कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले आफू अनुकूलका फाइलहरु भने भटाभट सदर गरेको तथ्य खुलेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भटट्लाई गभर्नरमा उकाल्न सहमति भए पनि तिम्सिनाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरिदिँदा एक महिनादेखि पद रिक्त छ । बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशक सोझै गभर्नरमा सिफारिस हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हुँदा भट्टले राजनीतिक सहमतिसँगै राजीनामा दिएका हुन् ।

अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चैत २४ गते अवकाश पाएपछि भोलिपल्ट डेपुटी निलमलाई अर्थ मन्त्रालयले कामुको जिम्मा दिएको थियो । नोटमा दस्तखत गर्ने बाहेकका प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार कायम मुकायमलाई हुन्छ । नजीरको रुपमा २०६४ असोजमा तत्कालीन कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई क्याबिनेटले छुट्टै निर्णय गरेर नोटमा दस्तखतको अधिकार थपेको थियो । 

गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई अख्तियारले विवादास्पद ढंगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मानन्धर अहिले निलमजस्तै त्यो बेलामा कायम मुकायम गभर्नर भएका थिए । त्यसबेला उनले अधिकृत तहका कर्मचारीको अवकासदेखि सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षता, विदेश तथा स्वदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गरे । एक महिनादेखि निलमले पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृतिबाहेक अरु सबै काम मानन्धरले झैँ गरेको देखिन्छ । उनलाई नोटमा दस्तखतको अधिकार भने क्याबिनेटले दिएको छैन ।

उनै म्याडमले उपस्थित क्षेत्री र भण्डारीलाई अवकाशको प्रमाणपत्र दिँदै दोसल्ला ओढाइन् । प्रमाणपत्रमा पनि कायम मुकायम गभर्नरकै दस्तखत देखिन्छ । भण्डारी  र क्षेत्रीबाहेक अरु दुई जना २०५४ सालमा बैंक प्रवेश गरेका निलमका एउटै ब्याची हुन् ।

कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा पूर्ण गभर्नरले मात्रै स्वीकृत गर्नसक्ने भन्दै कायम मुकायम गभर्नर तिम्सिनाले राखेको अडानबारे बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यो लंगडो तर्क हो । नियमानुसार उहाँले भट्टको राजीनामा अस्ति नै स्वीकृत गर्नुपथ्र्यो । अझै  गर्दिंन भनेपछि उहाँको बौद्धिक र कानुनी क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’ स्रोतका अनुसार गत चैत अन्तिम साता बैंकका चार जना कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएका थिए । उनीहरुलाई फागुन अन्तिम सातादेखि एक महिने अनिवार्य बिदामा बसेपछि अवकाश दिइएको हो ।

मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागका अनुसार कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः सुमन अधिकारी, रामबहादुर मानन्धर, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र पीताम्बर भण्डारीको अवकाशको टिप्पणी म्याडमले स्वीकृत गरेकी हुन् । ‘विभागले उठाएको उहाँहरुको अनिवार्य अवकाशको फाइलमा पेन्सन रकम तोकिएको छ । डेपुटीबाट सिफारिस हुँदै गएको फाइल म्याडमले सदर गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो । उक्त फाइल चैत २५ गते निलम कायम मुकायम भएपछि सदर भएको थियोे ।

त्यसको झण्डै २० दिनपछि वैशाख १४ गते बैंकले ७० औं वार्षिकोत्सव मनायो ।  बालुवाटारस्थित बैंक परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनै म्याडमले उपस्थित क्षेत्री र भण्डारीलाई अवकाशको प्रमाणपत्र दिँदै दोसल्ला ओढाइन् । प्रमाणपत्रमा पनि कायम मुकायम गभर्नरकै दस्तखत देखिन्छ । भण्डारी र क्षेत्रीबाहेक अरु दुई जना २०५४ सालमा बैंक प्रवेश गरेका निलमका एउटै ब्याची हुन् । त्यो दिन अधिकारी र मानन्धर म्याडमको हातबाट प्रमाणपत्र बुझ्न बैंक गएनन् ।

अहिले भट्टको राजीनामा कायम मुकायम गभर्नरले स्वीकृत गर्न हुँदैन भन्ने उनको अडानमा कुनै तुक नभएको बैंकको कानुन महाशाखाको बुझाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘सबैलाई डाँकोले खानुहुन्छ । यतिखेर कायम मुकायम भए पनि संस्था प्रमुख उहाँ नै हो,नियमले त्यसरी रोक्न मिल्दैन भन्ने हो भने के के गर्नुहुन्छ के के । गतवर्ष प्रि बजेट गोष्ठीमा नेपालगञ्ज जाँदा मीठो भात नखुवाएको निहुँमा एकजना अधिकृतलाई विभागै सरुवा गरिदिनुभएको थियो ।’

उनीमाथि नपाएको पगरी गुथेको आरोप पनि लागेको छ । बैंकको वेवसाइटमा कायम मुकायम गभर्नरको नियुक्ति मिति उल्लेख गर्दै पदेन सदस्य अर्थसचिवभन्दा माथि आफूलाई राखिएको छ । बैंकमा दुई जना डेपुटी हुने व्यवस्थालाई लत्याउँदै एउटा खाली राखिएको छ । जबकि गभर्नरको पद रिक्त देखिन्छ, डेपुटीको हुँदै होइन ।

‘यस्तो अवस्था किन आयो ?’ भनेर जनआस्थाले राखेको जिज्ञासामा एक जना भूतपूर्व गभर्नर भन्छन्, ‘ती म्याडमका नराम्रो कामको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ । चार वर्षअघि वरिष्ठ र क्षमतावान कार्यकारीहरु हुँदाहुँदै राजनीतिक दाउपेच,शीतल निवासलाई रिझाउने एउटा माध्यम र दुर्गा प्रसाईंहरुको आग्रहलाई व्यवहारमा परिणत गर्दै डेपुटी नियुक्त गरिएको थियो । कागती रोपेर आँप खोजेको परिणाम हो यो ।’