पूर्व गभर्नरविरुद्धको रिटमा पहिले कारण देखाउ, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल जेठमा

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेशमा छलफल भनेको छ । अधिवक्ता नवीन धितालले समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी दावी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर दुवै पक्षलाई उक्त मागका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

इजलास नम्बर ८ मा परेको न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठित समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएकाले गैरकानुनी भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा रिक्त गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैतमा गठित गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि बैशाख १७ गते अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । गत साता अर्का सदस्य विश्व पौडेलले पनि सदस्यबाट राजीनामा दिएको खबर बाहिरिए पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणाकर भट्टको सट्टा पौडेललाई गभर्नरमा अघि सारेपछि पौडेलले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएको चर्चा चलेको हो । काँग्रेस महासमिति सदस्य तथा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा गत आमनिर्वाचनमा काँग्रेस उम्मेदवार रहेका उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन पेश भएको छ । बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका व्यक्ति गभर्नर हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।