गभर्नर विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाई हुँदै
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा आज अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सुनुवाई हुने भएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गत बुधबारको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था छ ।
गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने, नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर नियुक्ति बदरको माग गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको हो ।
टिप्पणीहरू