पीडकसँग प्रहरी र प्रशासन लपक्कै : मीटरब्याज पीडित

अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) पीडितले दिएका निवेदन प्रहरीले प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा रोक्ने गरेको पाइएको छ । पीडितभन्दा पीडक अर्थात् अनुचित ब्याज लिनेहरुको मिलेमतोमा प्रहरीले पीडितलाई थर्काउने र निरुत्साहित गर्ने गरेको आरोप छ । मीटरब्याज पीडितहरु आफुले लिएको रकमभन्दा बढी ब्याज तिर्दा पनि कर्जा चुक्ता नहुने र सुरक्षण वापतको घरजग्गा नै गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि न्यायका लागि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेका छन् । तर प्रहरीले पीडकसँग मिलेर पिडितलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरेको बताइन्छ । 

मीटरब्याजमा पैसा लगाएर घरजग्गा पास गर्ने र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै हडप्ने गिरोह रुपन्देहीमा ठूलै छ । यस्तै गिरोहमध्येका एकको रुपमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिटी विकास बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पशुपति घिमिरेलाई लिने गरिन्छ । उनले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ की विमलाकुमारी श्रेष्ठको घर जग्गा चर्को ब्याजका नाममा हडप्ने प्रपञ्च रचेको आरोप छ ।

कफी प्रशोधन, बियरलगायतका व्यवसायमा संलग्न घिमिरे जिल्लामा  ढिकुटी व्यापारी र मीटरब्याजीका रुपमा परिचित छन् । उनले विमलालाई पनि २०६३ चैत १५ मा जय गुरुदेव ढिकुटी खेलाउन शुरु गरेका थिए । त्यसपछि निरन्तर ढिकुटी र मीटरब्याजमा पैसा लगाउँदै आएका घिमिरेले श्रीमती राधाका नाममा तिलोत्तमा सीता राइस मिलको मुख्य सडकको आकर्षक घर नामसारी गरेर लिए । कित्ता नम्बर ३८६९ को सो घरजग्गा नामसारी गर्दा उनले साविक सेवा विकास बैंक लिमिटेडको २ करोड ४६ लाख रुपैयाँको चेकको नक्कली भौचर पेश गरेको बताइन्छ । मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको भौचर अनुसार विमलाको खातामा रकम जम्मा नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

नक्कली भौचर पेश गरेर जग्गा नामसारी गरेपछि घिमिरेले प्रतिमहिना ३६ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दै तीन तीन महिनामा साँवामा गाभेर हिसाब गर्ने गरेको उनैको हस्तलिखित डायरीमा देख्न सकिने पीडितको भनाइ छ । एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ रकम चलाउन दिएर त्यसलाई मीटरब्याजको रुपमा जोड्दै लगेर करोडौं पुर्याएको पीडितको दाबी छ । 

पीडित श्रेष्ठले घरजग्गाको मूल्य ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र विभिन्न मितिमा नगद तथा बैंक मार्फत १ करोड ७६ लाख ४८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पशुपति घिमिरेसँग लिनुपर्ने हिसाब देखाएकी छन् । आफूले १ करोड ७७ लाख ४९ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ बैंक मार्फत्, १ करोड ६१ लाख ५० हजार ६ सय ३१ कमना सेवा विकास बैंक मार्फत् र नगद सापटी १ करोड ५ लाख गरी ४ करोड ४४ लाख लिएको बताइन् । त्यसैले २ करोड ७३ लाख ४८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ घिमिरेबाट पाउन बाँकी रहेको दाबी गरिन् । 

पछिल्लो समय न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा पीडितको भन्दा पीडककै पहुँच पुग्ने गरेको छ । पैसाका कारण पीडकले प्रहरी, प्रशासन र अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ । घिमिरेको पहुँचलाई पनि त्यसै अनुसार चर्चा गरिन्छ । तीन महिनाअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुचित लेनदेन अर्थात मीटरब्याज जोडेर बन्धकीको नाममा नामसारी गरि लिएको घरजग्गा हडप्न खोजेकोले कारबाही गर्न पीडितले निवेदन दिएपछि कुरो बाहिर आएको हो ।

तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक रन्जित सिंह राठौरलगायतलाई घिमिरेले प्रभावमा पारेर यसअघि मुद्दा दर्ता नभएको उनी हाकाहाकी बताउँछिन् । दोस्रो पटक हुलाकबाट जाहेरी पठाएकोमा त्यो पनि हालसम्म दर्ता नभएकोमा विमलाले गुनासो गरिन् । ‘दर्जनौं पटक प्रहरी कार्यालय धाएँ, तर पीडितको आवाज सुन्ने कोही छैनन्, सबै बिकाउ मात्र छन्,’–उनको गुनासो छ । हालै सरुवा भएर आएका प्रहरी उपरिक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले पनि विमलाको जाहेरी दर्ता नगरेकोमा चित्त दुखाइन् । 

दुई वर्षअघि मीटरब्याज पीडितहरुको समस्या उजागर भएपछि सरकारले समस्या समाधानको लागि आयोग गठन गरी देशभरबाट उजुरी मागेको थियो । रुपन्देहीमा पाँच सयको हाराहारीका उजुरी परेका छन् । यद्यपि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हालसम्म तीन वटा मात्र प्रक्रियामा लगेको छ । अरु उजुरीकर्तालाई मुद्दा जित्न सकिँदैन, प्रमाण पुग्दैन, अदालतले टुङ्याइसकेछ भन्दै फर्काउने गरिएको उनीहरुको आरोप छ । 

मीटरब्याजमा पैसा दिने पीडकहरुले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेर लिने हुँदा अदालतले अपवादबाहेक पीडितको पक्षमा फैसला गरेको देखिँदैन । प्रभावशाली कानुनव्यवसायी नियुक्त गर्नेदेखि अदालतमा सेटिङ्ग मिलाउन पीडकहरु अगाडि हुने भएकाले पीडितहरु मर्कामा पर्ने गरेका हुन् ।

अनुचित लेनदेन सम्बन्धी छानबिनका लागि अदालतले गरेका फैसलामासमेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ । तीन महिनासम्म अनुसन्धान गरेर सो सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा लैजान सकिन्छ । पीडितले जाहेरी लिएर आएमा कम्तिमा तीन महिना प्रहरी छानबिनमा हिरासतमा बस्नुपर्छ भन्दै पीडकसँग बार्गेनिङ्ग गरी उल्टै कमाउने धन्दा भएको आरोप प्रहरीमाथि लाग्न थालेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका अनुचित लेनदेन सम्बन्धी उजुरीहरु उपर पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाइने गरिएको छ । पीडित र पीडकलाई सँगै राखेर सामान्य छलफल गराउने, कानुनमा रहेका छिद्र देखाएर पीडितलाई उल्टै तर्साउने गरिएको छ । मुद्दा फाँट र सहायक जिल्ला अधिकारीहरुले पीडितलाई यसरी तर्साउने गरेका हुन् ।

घरजग्गा पीडकले खाइदिने, न्यायालयसम्म धाउन खर्चको जोहो नहुने हुँदा मीटरब्याज पीडितमाथि न्यायको सम्भावना कम देखिन्छ । निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायले उल्टै निरुत्साहित गर्ने गरेको पीडा पीडितहरुले व्यक्त गरेका छन् ।