खैरोबाट कालोको खतरा

सरकारी अधिकारीहरुले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने प्रयत्नमा रहेको दावी गरिरहँदा सोही प्रयत्नलाई कमजोर बनाउने नीतिगत निर्णयहरू एकपछि अर्को हुन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुस १४ गते सोमबार जारी गरेको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको संशोधनसम्बन्धी परिपत्रलाई त्यस्तै विवादास्पद निर्णयको पछिल्लो कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले नेपाललाई खैरो सूचीबाट कालोसूचीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको सो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

उक्त संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउनेछन् । अब कालोसूचिवाला कम्पनीमा लगानी  गरेका विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त आम्दानी तथा लाभांश सम्बन्धित बैंकमार्फत सिधै विदेश लैजान सक्नेछन् । सतहमा विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि यस्तो ब्यवस्था गरेको भनिएको छ । तर कालान्तरमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने बिज्ञहरुको दावी छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपालले चाल्नुपर्ने सुधारात्मक कदमहरू अझै पर्याप्त नभएको ठहर गरिसकेको छ । केही महिनाअघि जापानमा सम्पन्न एपीजीको समीक्षा बैठकमा नेपालका दलिलहरुको खासै बलियो आधार नभएको संकेत मिलेको थियो । उक्त बैठकमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा एउटा सरकारी टोली सहभागी भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा रहेका व्यवसायी वा संस्थालाई विदेशी लगानी र लाभांश निकासीमा थप सहजता दिनुलाई एफएटिएफको कार्ययोजना विपरितको कदम मानिन्छ । उनै निलमसहितको उपस्थितिमा गतसाता गभर्नर विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको विनियमावली संशोधन एकाएक विवादमा तानिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार कालोसूचीमा परेको व्यवसाय वा व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत संरक्षण दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालप्रति विश्वास घट्न जाने उनीहरुको ठहर छ । बैंकिङ र व्यवसायिक क्षेत्रमा कालोसूचीलाई सबैभन्दा उच्च जोखिमको सूचकका रूपमा लिइने भएकाले त्यस्ता पात्रलाई वित्तीय कारोबार र लगानीको खुला सुविधा दिनु भनेको नेपालले जोखिमयुक्त कारोबारलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश जानु हो ।

एफएटिएफले स्पष्ट रूपमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान,ट्र्याकिङ, रोक्का र जफतमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णय त्यसको ठीक उल्टोे देखिन्छ । नेपालले एफएटिएफको कार्ययोजनामा कागजी सुधार भएको देखाए पनि व्यवहारमा जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको हुँदा आगामी दिनमा खैरोसूचीबाट कालोसूचीको मार्गतर्फ अघि बढ्नसक्नेतर्फ खतरा छ ।

नेपाल विगतमा पनि लामो समय ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पर्याप्त सुधार नगरे मुलुक स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा पर्न सक्ने चेतावनीकै बीच यस्तो नीतिगत खुकुलोपना अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको वित्तीय प्रणाली, वैदेशिक व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय साखका लागि घातक हुनसक्ने बताइन्छ । यस अर्थमा,राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विनियमावली संशोधनलाई एक प्रशासनिक निर्णय मात्र नभएर नेपाललाई कालोसूचीतर्फ धकेल्ने जोखिमपूर्ण हर्कतका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।