एनआरएनए नागरिकतामा अधिकार माग, कानुन बन्दै गरेको सरकारको जवाफ

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एनआरएन नागरिकतालाई थप अधिकार दिनुपर्ने मत राखेका हुन् । 

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको मर्मअनुरूप विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सक्नेगरी नागरिकता विधेयक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुलाई दिइएको नागरिकतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपालको उन्नतिको लागि नेपाल बाहिरको नेपाली नागरिकलाई भावनात्मक रुपमा गाँस्न सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ ? संविधानको भावनाअनुरुप हामीले गर्नसक्ने प्रयास के हुनसक्छ ?’, शर्माले भने, ‘यसबारे गहन छलफल गरेर देश बाहिरका नेपाली नागरिकलाई समेत जोडर जान सक्नुपर्छ । त्यसैगरी ऐन आउनुपर्छ ।’

अर्का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकता व्यवहारमा प्रभावहीन रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताए । उक्त नागरिकतालाई सरकारकै संयन्त्रहरुले समेत नचिन्ने उल्लेख गर्दै एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्न गृहमन्त्रीसँग माग पनि गरेका छन् । 

नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न तथा घरजग्गा किन्नको लागि गैरआवासीय नागरिकतालाई मान्यता दिनुपर्ने उनको मत छ । 

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइएको नागरिकताले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न, जग्गा किन्नको काम गरिरहेको छैन । मालपोत कार्यालयले समेत त्यो नागरिकतालाई चिन्दैन । त्यसकारण त्यो नागरिकताको आधारमा काम गर्ने स्थिति देखिँदैन', पाण्डेले भने, '७७ वटै सिडिओ कार्यालयमा सर्कुलर पठाएर गैरआवासीय नागरिकलाई  दिइएको नागरिकताको आधारमा सामाजिक आर्थिक यी कुराहरु गर्न दिए हुन्छ भनेर लेख्दा के बिग्रने हो ? यस्ता कुराहरु हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरुको समाधान हुनेगरी नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीको धारणा छ । यी दुई समुदायको समस्या समाधान गर्नको लागि विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको समस्या संवेदनशील पनि छ । अहिले ब्रिटिस गोरखा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकको समस्या आएको छ । उनीहरुको समस्यालाई कुन ढंगले समाधान गर्ने ? गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ’, सांसद अधिकारीले भने । 

बैठकमा सांसदहरुको धारणा सुनिसकेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।