बड्डाहरू, केही सिकिहालौं है बंगलादेशबाट

कम्युनिष्ट वा कांग्रेस जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा हुँदै आएको छ । ०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरु गरेको वितरणमुखी लोकप्रिय बजेट बनाउने अभ्यासलाई त्यसयताका सबैजसो अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिए । दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै बजेट ल्याएको छ । 

संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थाका कारण सरकारले चाहेर पनि ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम यसपटक घोषणा हुन सकेन । कर्मचारीको तलब बढेन । कतिपय पुराना योजना कटौतीमा परे । समग्रमा लोकप्रिय बजेट ल्याउने नाममा अन्धाधुन्दा पैसा बाँड्ने विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यास यसपटक तुलनात्मकरुपमा कम देखियो ।   

नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा आधारित छ । कूल आयात १५ खर्ब हाराहारी रहेकोमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट १३ खर्बको वस्तु आउने गरेको छ । पहिले हरेक साल न्यूनतम एक खर्बको आयात बढ्ने गरेकोमा तीन–चार वर्षदेखि भने स्थिर छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको सूचक हो यो ।

अर्थतन्त्रमा आयात र राजश्वको सिधा सम्बन्ध रहन्छ । आयात बढेको छैन भने लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुँदैन । खर्चको मुख्य स्रोत राजश्व नउठ्दा त्यसको असर बजेटमा देखिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्– अहिले सरकारसामु स्रोत यतिधेरै सीमित भैसक्यो कि जसोतसो दैनिकी चलाउनबाहेक चाहेर पनि ठूला र रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति थिएन ।

अर्कोतिर, वैदेशिक अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ । चालु वर्ष ५२ अर्ब वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४ अर्ब हाराहारी मात्र उठेको छ । वार्षिक अनुदान ओरालो लागिरहँदा सरकार ऋण नलिने भन्दैछ । बिआरआइअन्तर्गत चिनियाँ ऋण नलिने भनेर ठूलो लफडा गरिएको थियो । यसको अर्थ अन्य दातृ निकाय र पश्चिमा देशसँग पनि ऋण नलिने नीति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

‘ऋण हैन अनुदानमात्र लिन्छौँ भन्न त सजिलो छ, तर दिने कसले ?’ अर्थविदहरू भन्छन्, ‘यस्तो स्थितिमा सरकारले के आधारमा बजेट बनाओस् र जनतालाई बाँडोस् ? राज्यको सामथ्र्य नै नभएपछि के अपेक्षा गर्ने !’

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अर्को प्रमाण पुँजीगत खर्चको घट्दो अवस्था पनि हो । केही वर्षयता विकास खर्च निरन्तर घटिरहेको छ । चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जम्मा २९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २ अर्ब हाराहारी खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अधिकतम डेढ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो साल दुई खर्ब ३२ अर्ब खर्च भएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै रहे आगामी वर्ष एक खर्बमा सीमित हुने खतरा छ ।

बंगलादेशमा शेख हसिनाले धेरै गरेकी थिइन् । प्रतिव्यक्ति आय उल्लेखनीयरुपमा बढेको थियो । खालिदा जियाको पार्टीको संसदमा उपस्थिति हुन्थ्यो भने सायद विद्रोह हुँदैनथ्यो ।

यता, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । यसलाई लिएर पनि अनेक चर्चा भए । मुख्यत: भारतसँग वार्षिक खर्बौं व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको नेपाललाई विनिमय दर पुनरावलोकन गर्दा प्रत्युत्पादक हुने खतरा विज्ञहरुले देखेका छन् । 

भारतसँग नेपालको विनिमय एक रूपैयाँ ६० पैसामा स्थिर रहँदै आएको छ । यदि यसलाई खुला गरेर डलरजस्तै मार्केटअनुसार तल–माथि हुने प्रणालीमा लगियो भने के होला ? मानौँ १.६ बाट बढेर विनिमय दर २ पुग्यो भने सय रूपैयाँ पर्ने सामानको मूल्य एकैचोटि १४० पुग्छ ।

चालु वर्ष भारतबाट १३ अर्ब बराबरको सामान आयात भएकाले ४० को दरले मात्र बढ्दा पनि १७ खर्ब हुन जान्छ । भारतबाट इन्धन, दाल, चामल, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी आयात हुने भएकाले त्यसबाट नेपालीको दैनिकीमा कस्तो असर पर्ला ? कल्पनामात्र गर्दा पनि भयावह लाग्ने यस्तो परिदृश्य आउन बाँकी नै छ ।

यो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै अर्थ–राजनीतिका जानकारहरू भन्छन्– खतराको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक संकट अहिले पनि टरेको छैन ।

हुन त ०४६ सालअघिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने आधार भेटिन सक्छ तर त्यसबेला र अहिले मुलुकको प्राथमिकता फरक छ । पञ्चायतकालमा प्रणाली सुधार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रधान विषय थियो । अहिले नागरिकले सुशासन र विकास खोजेका छन् । तर, सरकारले सुशासनको आम आकांक्षा संबोधन गर्न नसक्दा प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनआक्रोश चर्किएको छ ।

नागरिकको आकांक्षा जोडिएको प्रश्नको उत्तर तथ्यांकमा खोजेर भेटिंदैन भन्ने कुराको ताजा उदाहरण छिमेकी बंगलादेशको उथलपुथललाई मान्न सकिन्छ । भौतिक विकासका दृष्टिले बंगलादेशमा शेख हसिनाले धेरै गरेकी थिइन् । प्रतिव्यक्ति आय उल्लेखनीयरुपमा बढेको थियो । तर, पनि त्यहाँ युवाहरूले बिद्रोह गरे । 

किन विद्रोह भयो ? त्यसको एउटा कारण हो सर्वसत्तावादको अभ्यास । धेरैको बुझाइ छ, खालिदा जियाको पार्टीको संसदमा उपस्थिति हुन्थ्यो भने सायद विद्रोह हुँदैनथ्यो । किनभने सरकारप्रति असन्तुष्टहरूलाई वैकल्पिक नेतृत्व छ भन्ने आशा हुन्थ्यो । तर, विपक्षले चुनाव बहिष्कार गरेपछि त्यो बाटो बन्द भयो र असन्तुष्टि सडकमा पोखियो । अहिले नेपालको स्थिति पनि करिब–करिब त्यस्तै हो भन्न सकिन्छ । 

दुई ठूला दल जो सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने हो उनीहरू नै मिलेर सरकार बनाएका छन् । सरकारमा मात्र होइन राष्ट्रिय निर्वाचनदेखि उपभोक्ता समितिसम्म आफ्नो एकाधिकार बनाउन मिलेर चुनाव लडिरहेका छन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै बार एशोसिएशन, पत्रकार महासंघ, टानजस्ता सामाजिक सत्तामा कांग्रेस र एमालेले मिलेर भागबण्डा गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, वन समितिमा पनि जबर्जस्ती दुई दलीय सिण्डिकेट लाद्ने काम भैरहेको छ । यसले असन्तुष्टहरूलाई लोकतान्त्रिक विकल्प नरहेको सन्देश दिइरहेको छ र सडकमा जान बाध्य पारिरहेको छ ।

अहिले सडकबाट नागरिकको असन्तुष्टिलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने बलियो, विश्वासिलो र भरपर्दो शक्ति नभएकाले मात्र थामिएको हो । कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो मिलेरै सरकारमा गएको माओवादीप्रति जनभरोशा टुटिसकेको छ । राप्रपालगायत राजावादी दल आफैं नेतृत्वको संकटमा छन् ।

रवि लामिछानेको व्यक्तिगत बलमा बनेको रास्वपा हाहाहुहुकै भरमा चलिरहेको यसबीचका घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । किनभने सहकारी काण्डमा रवि समातिएपछि त्यसविरुद्ध कार्यकर्ताले आँधी तुफान ल्याउने अनुमान गरिएको थियो तर ११ लाख भोट ल्याएको पार्टीले १ हजार मान्छे पनि जुटाउन सकेन ।

फलत: सडकको मोर्चामा कमजोर हुँदा सत्तामा बस्नेहरूलाई हाइसन्चो भएको छ । तर, यो स्थिति संधैं रहन्छ भन्न चैं सकिन्न ।