यो अदालतबाट मैले के आश गर्नु ?

कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई तेस्रो प्रयासमा ५ हजार १ सय ८८ मतान्तरले हराएकी भगवती चौधरी अहिले माननीय र पूर्व महिला, बालबालिका मन्त्री हुन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गच्छदारबाट ३८२ र ३२१ मतान्तरले पराजित भइन् । 

गच्छदारले बुथ क्याप्चरदेखि निर्वाचन अधिकृतलाई खरिद गरेर हराएको भन्दै सर्वोच्च पुगिन् । तर, ७ वर्ष बित्दासमेत संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्न सकेन । चौधरी एक पटक ४२ दिन र दोस्रो पटक तीन महिना महिला, बालबालिका मन्त्री अनि चार महिना वन राज्यमन्त्री भइन् । पटक–पटक मन्त्री, चार पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका विजय गच्छदारसँग चुनाव लड्दा इमाडोल र विराटनगरस्थित करोडौं पर्ने जग्गा जमिन बेचिन् । यसरी हेभिवेट नेतासँग लडेर पार्टीको इज्जत उँचो पारेकी भगवतीलाई नेताहरुले उचित सम्मान र जिम्मेवारी भने दिएको जस्तो लाग्दैन । उनी नवौं महाधिवेशनबाट बल्ल केन्द्रीय सदस्य बन्दा उनीपछिका कतिपय नेत्रीलाई बा बा भनेकै भरमा पोलिटब्युरो सदस्य बनाइएको छ । 

– हरि गजुरेल

० ‘चोर बाटो’बाट ठेकेदार बनाउने गरी प्रतिसांसद २१ करोडका दरले योजना बाँडिएको नयाँ बजेटबाट खुशी नै हुनुहोला नि ! 

– स्टार्टअप र नवप्रवद्र्धनका कार्यक्रम परेका छन् । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेखालको बजेट छ । मन्त्रीका जिल्लामा बढी रकम विनियोजन भएकोमा मान्यहरूको आपत्ति सुनिन्छ । तीन करोडका दरले चार पाँच वटा योजना हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा परेको छ । सांसद विकास कोषका नाममा छुट्ट्याइएको भए मनलाग्दी खर्च हुन सक्थ्यो । अहिले क्षेत्रभरकै योजना मागेर बजेट दिइएको हो । एउटा पुल, सडकमा सांसद मात्र नभई सबै हिँड्छन् । मेरै क्षेत्रमा वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सांसदसम्म मिलेर गत फागुन मसान्तमा योजना तय गरेका हौँ । ती योजना पेश गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा समेटिएका वडाहरू खुशी छन् अनि नपरेकाहरूले गाली गर्छन् । कतिपय मन्त्रीलाई सत्तामा हुँदा पावर देखाउनुपर्‍यो होला । फेरि मन्त्री हुन पाइन्छ वा पाइन्न, यही मौकामा हालौं भनेर बजेट विनियोजन भएको पनि होला । 

० तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–३ मा शहरीबाट २७ करोड र भौतिकबाट ६ करोड लैजान सफल हुनुभएछ, हैन ? 

– मैले १० वटा योजना बाटो नै मागेको थिएँ । पुल कम्तीमा २ वटा नयाँ, क्रमागत थियो । अहिले सडक निर्माण, कालोपत्रे, सडक स्तरोन्नति, विद्यालय भवन निर्माणलगायत शीर्षकमा बजेट परेको हो । 

० उता इरानसँग युद्ध चलिरहेको बेला सिंहदरबारस्थित अर्थसमितिको सभाकक्षमा यहाँले इजरायली राजदूतलाई बोलाएर के विषयवस्तुमा वार्ता गर्नुभयो ? 

– इजरायल र नेपाली पार्लियामेन्ट्री फ्रेण्डसिप ग्रुप रहेछ । सो ग्रुपको को–अर्डिनेटर छु म । त्यहाँको प्रविधि, प्राटिक्सबारे हाम्रा माननीयलाई देखाउने र उताकालाई पनि बोलाउने क्रम रहेछ । इजरायलले विशेष गरी नेपालको कृषि र दलितका क्षेत्रमा धेरै योगदान दिएको छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, नेपाली कामदार, विद्यार्थीको सुरक्षा गर्ने भन्ने विषयका अलावा हाम्रा विद्यार्थी विपिन जोशी गायब भएको विषयमा छलफल भयो । इजरायल र नेपाल दुवै युएनको सदस्य राष्ट्र भएको र युएनको एजेण्डा सधैँ शान्तिकै पक्षमा हुने हुँदा युद्ध रोक्ने, त्यहाँ रहेका नेपालीको जिउधनको सुरक्षा गर्नेबारे कुराकानी केन्द्रित थियो ।

यद्यपि, इजरायल युद्ध रोक्ने पक्षमा देखिएन । इरानीले लगातार क्षेप्यास्त्र पठाएका कारण हामीले प्रतिकार गर्नैपर्छ भन्ने जवाफ थियो राजदूतको । इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो एशियाली देश हो नेपाल । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई १४ मे १९४८ मा स्थापित पश्चिम एशियाको सानो देश इजरायललाई स्वतन्त्र मान्यता दिने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हो नेपाल । सो भेटमा नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा कार्यक्रम गर्ने चाहना व्यक्त गरेँ । 

० ०७० र ०७४ मा झिनो मतान्तरले हार्नुभएको थियो विजय गच्छदारसँग । ०७९ मा पाँच हजार १ सय ८८ मतान्तरले निर्वाचन जित्नुभयो । दर्जनौं पटक मन्त्री र चार पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भएका गच्छदारलाई हराउन कति पापड बेल्नुपर्‍यो ? 

– ०७० मा भोटिङको आधारमा मैले नै जितेको हुँ । उनीहरूले हाम्रा मान्छेलाई निकालेर, प्रशासनलाई किनेर काउन्टिङ्गमा हराएका हुन् । ०७४ मा त निर्वाचन अधिकृत र एसपीलाई नै मिलाएर मलाई हराइयो । एकाएक निर्वाचन अधिकृत मतगणनास्थलबाट पाँच घण्टा गायब हुनुभयो । मत परिणाम आएपछि उनीहरूकै कार्यकर्ताले तीन करोडमा निर्वाचन अधिकृत बिक्री भए भन्थे । ती अधिकृतको बदमासीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरें । त्यो सरकारीवादी मुद्दा हुँदो रहेछ । संवैधानिक इजलासमा ८ वर्ष बित्दासमेत पेशी सरेको सर्‍यै छ । वर्तमान उर्जामन्त्री दीपक खड्का त्यतिबेला राजेन्द्र गौतमसँग पराजित हुनुभएको थियो । उहाँले एक भेटमा भनेको सम्झन्छु ‘विजय गच्छदारले सात वटा बाकस चेञ्ज गरिहाल्नुभयो । मेरो पनि त्यही योजना थियो तर खासै गर्न सकिन ।’ 

० विजय गच्छदारसँग तीन वटा चुनाव लड्दा कति खर्च लाग्यो ? 

– गच्छदारले जति खर्च पेल्छन्, त्यति नै यता पनि माग्दा रहेछन् । ०७० सालमा स्वतस्फूर्त निस्किएका थिए प्रसारमा । झण्डै एक करोड हाराहारी खर्च भयो होला । मसँग भएको ४० लाख, विभिन्न संघसंस्था, आफन्तबाट गरी एक डेढ करोड खर्च निस्कियो होला । मौन अवधि शुरु भएपछि झन् बढी चलखेल हुँदो रहेछ । अन्तिमको दुई दिन सबै पैसा माग्न आउने । प्रतिष्पर्धामा उसले यति खर्च गरिरहेको छ, तपाईंले खर्च गर्नुभएन भने परिणाम फरक आउँछ भनिँदो रहेछ । ०७४ मा आफ्नो ९० लाख, शुभेच्छुक, आफन्तबाट लिइएको गरी झण्डै २ करोड हाराहारी खर्च भयो होला । निर्वाचनको दुई महिना आमसभा, कोणसभा, घरदैलो अभियान, टोपी, टिसर्ट, पोस्टर पम्प्लेटसहित प्रचार प्रसारमा निस्कँदा, सबैका लागि इन्धन, सवारी, गाडीलगायत हिसाब किताब गर्दा धेरै खर्च निस्कँदो रहेछ । 

० निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गरेर चुनाव जित्न सकिँदो रहेनछ हैन त ? 

– मलाई त अब थकाइ लागेको छ । 

० गच्छदारसँग तीन वटा निर्वाचन लड्न काठमाडौं र विराटनरका गरी दुई वटा जमिनै बेच्नुभएको सुनिन्छ, हो र ? 

– भन्छन् नि, ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ । श्रीमान्को नाममा अंशवण्डा भएर आएको दाङको जग्गा बेचेर इमाडोलमा घडेरी जोडेको थिएँ । त्यो बेच्दा अढाई करोड हाराहारी आयो । त्यसमध्ये धेरै रकम चुनावमा खर्च भयो । विराटनगरको प्राइम लोकेसनमा ९/१० कठ्ठा जग्गा थियो । त्यहाँ फाइभ स्टार वा बिजनेश होटल खोल्ने प्लान थियो । कोरोना कालमै १५ करोड दिँदासमेत नबेचेको जग्गा हो, त्यो । बाध्यतावश, १० करोडमा बेचियो । विराटनगरको जुन जग्गा मैले बेचेँ, लाग्छ थारू जातिमा कसैले त्यहाँ अब जग्गा किन्न सक्दैन होला । 

० तीन वटा निर्वाचन लड्दा झण्डै तीन करोडभन्दा माथि खर्च भएको हिसाब–किताब सुनाउनुभयो । यो लगानी कति वर्षमा उठाउनुहुन्छ त ? 

– कहाँबाट उठाउनु मैले त्यो पैसा ? दुई वटा जग्गा गयो । अब ‘भूतो न भविष्यति’– राजनीतिमा लागेर, कमाएर पनि के गर्ने ? एक न एक दिन सबै साँवा ब्याजसहित निस्किहाल्छ । 

० जोसँग तीन–तीन वटा निर्वाचन लड्नुभयो, तिनै गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा लामो समय फरार रही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट विशेष अदालत पुगे र खुशीराम थारुको इजलासबाट सफाइ पाए । यस्ता घटनाक्रमलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? 

– खुशीराम उहाँको पकेटको कार्यकर्ता जस्तै हो । अहिले आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने पनि उहाँ नै हो । कार्यपालिकाले गरेको गल्तीलाई न्यायपालिकाले सच्याउँछ भन्ने लाग्थ्यो । ललिता निवासको सरकारी जग्गाझैं सुनसरीकै बर्जु तालको १५२ बिघाहा जग्गासमेत उनीहरूले आफ्नो नाममा पार्ने प्रयास गरिरहेका रहेछन् । एक पटक केशव स्थापितसँग भेट हुँदा तपाईंको क्षेत्रमा ठूलो ताल छ, त्यहाँ माछा–गोही पालन गरेर चीनमा सप्लाई गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । वन राज्यमन्त्री भएपछि उनै स्थापित र वन सचिवलाई लिएर जाँदा केही भूभाग गच्छदारका मान्छेहरूले कब्जा गर्ने गरी कागजात तयार पारेको थाहा पाइयो । धन्न, हाम्रा २/४ जना साथी समितिमा रहेछन् र जग्गा जोगिइरहेको छ । बाली चौधरी, बिल्लढ श्रेष्ठलगायतका साथीहरू नडराई लागेका कारण अहिलेसम्म सो सरकारी जग्गा बचेको छ । महाभारतको कालखण्डमा पाँच पाण्डव बर्जु तालमा पानी पिउन आएको दन्त्यकथा सुन्न पाइन्छ । पौराणिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको सो तालमा समेत गच्छदारका मान्छेले आँखा गाढेका थिए । 

० गच्छदारबाट के–कस्ता यातना खेप्नुपर्‍यो ? 

– एउटै छोरा छ, उसैलाई मारिदिन्छु भन्ने तहसम्मका धम्की आउँथे । ०७९ को निर्वाचनमा ५ हजार बढी मतले लिड गर्दासमेत राति बक्सा हेरफेर गर्न पुगेका थिए तर सकेनन् । गच्छदार पहिलादेखि नै क्रिमिनल माइण्डकै मान्छे । विद्यार्थी नेता हुँदा उनले गरेको प्लेन हाइज्याक काण्ड सुन्दा अहिले पनि जिउ सिरिंग हुन्छ । 

० कम्युनिष्ट पार्टी एक हुने स्थिति देख्नुहुन्छ ? 

– भइदिए राम्रो । देश र जनतालाई शिरमा राखेर कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनुपर्ने हो । आज पनि मुलुकमा ६० प्रतिशत बढी कम्युनिष्ट मतदाता छन् । दशथरी कम्युनिष्ट दशतिर फर्कंदा राजनीति नै दुर्गन्धित हुन पुगेको छ, नेताहरूको कारण । 

० पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा कम ब्याक हुने सम्भावना कत्तिको छ ? 

– पार्टी टुक्रा–टुक्रा भएकोले उहाँलाई लागेको होला कि आफू नेतृत्वमा भए कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्न सकिन्थ्यो कि ! अर्काे, पहिले केपी बाको जुन क्रेज थियो सो विस्तारै घट्दै गएको छ । त्यही कारण पनि हिजो मदन भण्डारीले बनाएको पार्टीको एकपटक नेतृत्व गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । उहाँलाई राजनीतिमा आउनका लागि पार्टीको विधानले रोकेको छैन । यद्यपि दुई पिल्लरका रूपमा राजनीतिमा आउँदा त्यो सम्मान नरहन सक्छ । यसअघि भातृ संगठन र जिल्लाका निर्वाचनहरू हेर्दा अधिकांश स्थानमा निर्विरोध भएको देखिन्थ्यो तर पछिल्लो समय युवा संघ, बुद्धिजीवी फाँटदेखि अखिलसम्म प्रतिष्पर्धा भएको छ । त्यही कारण ११ औं महाधिवेशनमा ध्रुवीकरण नहोला भन्न सकिन्न । उहाँहरूबीच सल्लाहमै भए राम्रै हो । 

० आलोचकको धोबीधुलाइ, अन्धभक्तको डबल प्रमोशन– यहाँलाई कस्तो लाग्दै छ ? 

– त्यस्तै हो यहाँ । जो काठमाडौं बसेर वरिपरि घुमेका छन्, उनीहरूले अवसर पाएका छन् । नवौं महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय सदस्य छु, मलाई पोलिटब्युरोमा लगेनन् । मभन्दा धेरै पछिकाहरू माथि तानिइसके । त्यसमा पनि एउटा खम्बालाई हराएर केही न केही योगदान दिएकै छु । हजारौंलाई स्वरोजगार बनाएको छु तर यी र यस्ता विषय देख्नुहुन्न । भनसुनमा चल्यो पार्टी । नेताहरूले तल ग्राउण्डमा हेर्न छाडे ।

० ०८४ मा सुनसरीमा कस्तो देख्नुहुन्छ पार्टीको अवस्था ? 

– अघिल्लो निर्वाचनमा जगदीश कमरेड थोरै मतले हार्नुभयो । उहाँले पनि तयारी गरिरहनुभएको छ । यस्तै, भीम आचार्य, प्रदेश सांसद कानुनमन्त्री रेवती भण्डारी संघमा लड्न इच्छुक हुनुहुन्छ । 

० महिला मन्त्री हुँदा गर्न चाहेर पनि नसक्नुभएका कामचाहिँ के–के हुन् ? 

– महिलाका गुनासा पालिकामा सुनुवाई हुँदैन, ती पीडा बोकेर संघमा आउन सक्दैनन् । तलका महिला प्रताडित भए । बेचविखनबाट उद्धार गरी ल्याइएका दिदीबहिनीलाई राख्ने ठाउँ हुँदैन । ओरेक, माइती नेपालमा पठाउँदा कतिपय अवस्थामा लिन चाहँदैनन् । समाजकल्याण करप्टेड ठाउँ भयो । एनजिओदेखि आइएनजिओसँग बार्गेनिङ धेरै हुन्छ त्यहाँ । त्यसलाई विकेन्द्रीकृत गरिदिने हो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्थ्यो । त्यसकै लागि समाज कल्याण परिषद् सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी थियो । र, एउटा सफ्टवेयरका माध्यमबाट सबै कुरा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, मेरो कार्यकाल चार महिनाको मात्र रह्यो । बोर्डले समेत पास गरिसकेको छ तर मपछिका मन्त्री इनिसेसन नै लिँदैनन् । 

० तपाईंकै क्षेत्र कोशी प्रदेशको नामकरणमा किन किचलो भइरहेको ? 

– साझा नामचाहिँ हामीलाई कोशी नै लाग्छ । अधिकांश प्रदेशको नाम नदीकै नामबाट राखिएको कारण कोशी नै उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि सोही प्रदेशमा सगरमाथा पनि जोडिने हुँदा सोही नाम राख्दा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला । शेरधन राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री र तीन तीन वर्षसम्म बलियो शासन सत्तामा हुँदा नामकरण गर्नुभएन । किरात छोडे छोडेझैं गर्नुभयो । हिम्मत कार्कीको समयमा नामकरण हुँदा अहिले विवाद भइरहेको छ । प्रदेशलाई शान्त बनाउने हो भने साझा नामकरण गर्न सकिन्छ । यही कारण कतिपय साथी एमालेप्रति आक्रामक बनेका छन् । केपी ओलीलाई ०८४ मा देखाउँछौं भन्नेहरू पनि छन् ।