उजुरी अलपत्र, नेतृत्व अन्तै व्यस्त

महिनौं अगाडिको उजुरी अलपत्र, सभापति व्यवसायीसँग मिटिङ्गमा व्यस्त ! प्रसंग हो, ‘मिनी संसद्’ को रुपमा परिचित प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिको । नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा रहेको अर्थ समितिमा उजुरी थुप्रिएको छ । तर, लामो समय बैठक राख्न आलटाल गरेका उनले हतारहतार व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । 

जुन विषय यतिखेर चर्चा र विवादमा छ । महिनौं अगाडि समितिमा परेको उजुरीले अहिलेसम्म पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छैन । तर, व्यवसायीले भन्नेबित्तिकै उनले बैठक बोलाएको आरोपसँगै आलोचना शुरु भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्दछन् । 

झण्डै चार महिना अगाडि समितिमा वित्त आयोगमा भएको अनियमितता र पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर, त्यो उजुरी दर्ता गर्नै दुई महिना लाग्यो । बल्लतल्ल उजुरी दर्ता भयो, यद्यपि अहिलेसम्म छलफलमा आएको छैन । यसअघि जनआस्थासँग कुराकानी गर्दै केही समयअघि सभापति चालिसेले तत्काल उजुरीमाथि छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

तर, सो उजुरीबारे समितिमा जानकारी नै नगराइएको बुझिएको छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको उजुरीलाई ‘इग्नोर’ गरेर उनले हतारमा सुन व्यवसायीहरुसँगको बैठक डाकेका हुन् । असार ९ गते समितिमा सुन व्यवसायीहरुसँग छलफल राखिएको थियो । पर्सिपल्ट सोही विषयमा समितिमा छलफल गरियो । 

त्यसबारे सदनमा पनि छलफल जारी थियो । तैपनि उनले हतारहतार सुन व्यवसायीहरुलाई छलफलमा बोलाएपछि अनेक आशंका गरिएको हो । व्यवसायीसँग जोडिएको विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाउँदा राष्ट्रसँग जोडिएको विषयलाई किन नजरअन्दाज ? भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । 

स्रोत भन्छ,‘लामो समयदेखि बैठक राखिएको थिएन । सुन व्यवसायीसँग भेटघाटपछि सभापतिले बैठक बोलाए र तुरुन्तै छलफल भयो । तर, वित्त आयोगविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्न ‘समय’ मिलेको छैन । यस्तो पाराले सुशासन कायम रहला ? गल्ती गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउलान् ?’

के छ उजुरीमा ? 

वित्त आयोग महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमध्ये एक हो । त्यहाँका पदाधिकारीहरुले आयोगलाई बद्नाम बनाएका छन् । आयोगमा बेथितिको चाङ छ । जसविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक नेताले समितिमा उजुरी दिएका हुन् । उनले प्रमाणसहित उजुरी पेश गरेको बुझिएको छ । उजुरीमा वित्त आयोगका पदाधिकारीको मनोमानी र त्यहाँ भएका अनियमितताको बेलिविस्तार लगाइएको छ । 

अनुदान बाँडफाँड, सवारी कर बाँडफाँड, रोयल्टी संकलन र बाँडफाँडलगायत अर्थसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको आयोगमा ठूलो घोटाला छ । त्यहाँ भएका अनियमितता र विदेश भ्रमणको विषयमा जनआस्थाले एक दर्जनभन्दा बढी समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । ‘सुटुक्क विदेश जाँदा मन्त्री पद जाने, यिनलाई चाँहि केही नहुने ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको छ । दुई जना सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो । 

त्यसैगरी, वित्तिय समानीकरण अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँडलगायतमा ठूलो गडबडी भएको बताइन्छ । मनलाग्दी अनुदान बाँडफाँड गरेको विषय छताछुल्ल भइसकेको छ । वित्तिय संघीयताको नाममा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अनुमान छ । तर यस्ता गम्भीर विषयलाई समितिले हलुको ढंगले लिएको देखिन्छ । 

सदनमा उठ्यो आवाज 

वित्त आयोगमा भएको बेथितिको विषयमा सदनमा आवाज उठेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले केही दिनअघि सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई ‘ठग’ को संज्ञा दिएको युएसएआईडीको विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रमाण मागेपछि उनी चुप छन्् । कार्कीले युएसएआईडीमार्फत नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न समितिमा पनि पटकपटक कुरा उठाइसकेका छन् ।

समिति बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी 

समिति सदस्य कार्कीले वित्त आयोगमा भएको बेतिथिलाई गम्भीर ढंगले उठाउने बताए । अमेरिकाले ‘फ्रर्ड’ भनेको विषयलाई हलुकामा लिन नहुने उनको जिकिर छ । ‘मैले तीन पटक सदनमा यो कुरा उठाइसके । समितिको बैठकमा पनि राखेको छु । तर, यस्तो गम्भीर विषयलाई हलुकामा लिइएको छ । म अझ सशक्त ढंगले आवाज उठाउँछु’,उनले भने । 

उनले आवश्यक परेमा समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार वित्त आयोगविरुद्ध परेको उजुरीबारे सदनमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको छैन । भन्छन्,‘वित्त आयोगविरुद्ध उजुरी आएको रहेछ तर समितिमा अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन । मैले पनि समाचारहरुबाट थाहा पाएँ । उजुरीमाथि छलफलका लागि प्रवेश होस् भनेर माग गरिरहेको छु । नमानेमा समितिको बैठक नै बहिष्कार गर्छु ।’

तत्काल छलफलमा आउने अवस्था छैनः उपसचिव

समितिका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँले उजुरीमाथि तत्काल छलफल असम्भव रहेको बताए । हाल ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल भइरहेको’ जानकारी दिँदै उनले भने,‘अहिले समिति बाफिया विधेयकमाथि छलफलमा व्यस्त छ । त्यसैले उजुरी हेर्न भ्याइएको छैन ।’

उनले गम्भीर विषयमा मात्र तत्काल छलफल गरिने बताए । वित्त आयोगमा भएको अनियमितता गम्भीर विषय होइन ? भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा उनको जवाफ छ,‘सबै गम्भीर नै हुन्छ । तर, संसदमा पेश हुने विधेयकलाई अलिक बढी प्राथमिकतामा राख्छौं । उजुरीमाथि फुर्सदको समयमा पनि छलफल भइहाल्छ ।’