विश्वासको मतबारे प्रधानमन्त्रीको बेग्लै तर्क

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस शुरु भएको छ । संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले छाडेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारले बहुमत नगुमाएको अवस्थामा विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाई संख्यामा सांसद छन् । अर्थात्, नाउपाले साथ छोडे पनि सरकार अल्पमतमा परेको छैन । यस अवस्थामा विश्वासको मतबारे राजनीतिकर्मीदेखि कानुनविद्सम्मले फरक व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

संविधानका धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए । जवाफमा उहाँले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । ​​​​​​

जबकि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । उसका सांसदहरु संसद बैठकमा तिपक्षीतर्फको सिटमा हिजोदेखि बसिसकेका छन् । त्यसबारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले आफूले ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जोडिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसरी सामान्यीकरण गरिएपछि विश्वासको मतबारे थप अन्योल बढेको हो । 

तर, संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनैपनि एक दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उनले स्मरण गरे ।

‘विश्वासको मत लिनेबारे नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १०० उपधारा २ ले यो विषयमा बोल्दछ । उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो’, गिरीले प्रष्ट्याए, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ मा सोको व्यवस्था छ । यहाँ पनि विश्वासको मत र अविश्वासका मतकै व्यवस्था हो ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र अब विपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर पत्र पठाएको उनले पुनः जानकारी गराए । पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भैसकेको र सभामुखको निर्देशनअनुसार नाउपलाई विपक्षीको लहरमा सिट व्यवस्थापन गरिसकेको प्रष्ट पारे ।

विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि औपचारिक प्रक्रिया शुरु हुन्छ । सचिवालयका अनुसार प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा छलफलको मिति निर्धारण गरिन्छ । तोकिएको दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यसपछि छलफल हुने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुग्ने संसदीय अभ्यास छ ।