अख्तियारमाथि किन खनियो अदालत ?

तत्कालीन मन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आएको विशेष अदालतको पूर्ण पाठले फेरि अर्को तरङ्ग सिर्जना गरेको  छ । पूर्ण पाठमा तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हाल अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि मुछिएको छ ।

अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पोहोर मंसिर २० गते फैसला आयो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आज बल्ल सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर थियो । यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट,विमान खरिद–प्रक्रिया,खरिद बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख  छैन । 

मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका थिए । शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्ण पाठमा चयनमुखी अभियोजन भनेर टिप्पणी गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ 

वाइडबडी खरिदको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया,खरिद बिक्रि सम्झौता र भुक्तानीमा धेरै पूर्वसचिव सहभागी थिए । तर विशेष अदालतले उपसमिति गठनमा सहभागी तत्कालिन सचिव राईको नाम र भूमिका बारे उल्लेख गरेको छ । २० मंसिर २०८१ मा फैसलामा उल्लेखित पूर्व सचिवहरुको नाम हटाएर पूर्ण पाठमा तात्कालिन सचिव राईको मात्रै नाम राखिएको अख्तियारको गुनासो छ । 

विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट,विमान खरिद–प्रक्रिया,खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा राई संग्लन नभएको र उनी पर्यटनबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया,खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको जानकारहरुले बताए ।

सचिव राईको पालामा विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय मात्रै भएको थियो । २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त उपसमिति गठन गरिएको हो ।

नाम थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य,निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य थिए । यो समितिको जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै राई २३ भदौ २०७३ मा सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा २०७२ देखि सचिव थिए । २४ भदौ २०७३ गते  उनी आपूर्ति मन्त्रालय गए ।

यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइएको र २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । त्यसबेला वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

"अन्नपूर्ण" मिति २०७५/३/ १४ र दोश्रो वाइडबडी ए ३३०–२४३ ९एन एएलजेड "मकालु" मिति २०७५/४/१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाण्डौमा अवतरण गरेका थिए । बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया,खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियाको बेला उनी जिम्मेवारीमा थिएनन् ।

‘यदि खरिदको इतिहास नै उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि यसको मुख्य प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम छुट्नु हुन्थेन । तर मुख्य प्रक्रियामा सामेलहरुका नाम उल्लेख नगरी खरिद आवश्यक छ या छैन ? भनेर बुझ्नलाई उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम उल्लेख गरिनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र दुराशायपूर्ण रहेको ।’जानकारहरुको जिकिर छ ।

संसदको तात्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

२६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा शर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको,भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको,लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको,मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार उस्तै प्रकृतिको थियो । बिगो गणना र हिसाबकिताव मात्रै अलि फरक थियो ।