संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नै पीडामा

मुलुकको प्रमुख संवैधानिक निकायमध्येको एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका एक पदाधिकारीले हालै राजीनामा दिएका छन् । सदस्य अमरराज मिश्रले गत साउन १ गते पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । जुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर, उनले किन राजीनामा दिए ? कारण अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।

मिश्रले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको चार पृष्ठ लामो राजीनामा पत्र जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । सो पत्रबाट मुलुकको संवैधानिक निकायमा भएको बेतिथि र अनियमितता छर्लङ्ग हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न खडा गरिएको संवैधानिक निकायमा कतिसम्म कुशासन छ ? भन्नेपनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी, उनले पत्रमार्फत आफ्नो साढे चार वर्षको तीतो अनुभव राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पोखेका छन् ।

‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनद्धारा निर्दिष्ट मेरो पदीय जिम्मेवारी (काम कर्तव्य) यही अवस्था रहँदासम्म पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरा विगतका करिब साढे चार वर्षको भोगाइले असम्भव प्रायः देखिएको छ’,उनले लेखेका छन्,‘यस्तो परिस्थितिमा पदमा कायम रही रहनुको कुनै औचित्य म आफैंले पुष्टि गर्न नसकिरहेको हुँदा पद त्याग गर्ने निर्णयमा पुगेको छु ।’

यस्ता छन् उनका गुनासो

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २६, धारा २५० को उपधारा (२) बमोजिम २०७७ माघ २१ गते उनको नियुक्ति भएको हो । आयोगमा एक अध्यक्षसहित चार सदस्य गरी कूल पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, एक जना नभएकाले चार जनाले आयोग सम्हाल्दै आएका थिए । उनलाई एक्लै पारेर अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र दुई सदस्यले टिम बनाए ।

उनलाई छुट्याएर बहुमतको आधारमा मनलाग्दी निर्णय गरिन्थ्यो । निर्णयहरु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरोकारवाला निकाय गुहार्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ । राजश्व र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी तरिकाले बाँडेको सदस्य मिश्रको आरोप छ । वित्तिय समानीकरण अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र सवारी साधन कर बाँडफाँटमा लिएका आधार, प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कमा गम्भीर कमजोरी भएको उनले बताएका छन् ।

सो कमीकमजोरी सच्चाएर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अनुदान, सवारी साधन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको सिफारिस हुनुपर्ने भनि फरक राय दिँदा त्यसमाथि छलफल नै नगरिकन निर्णय पुस्तिकामा सीमित गर्न खोजेको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगको ‘’पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ मा आफ्नो फरक राय पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई पत्र लेखेकोमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ,‘राष्ट्रको अभिभावक, मलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने, मेरो पनि अभिभावक र मैले जिम्मेवारी वहन गरेको संवैधानिक आयोगले गरेका वार्षिक क्रियाकलापमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्च व्यक्तित्व सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सहयोग प्राप्तिको अपेक्षासहित मैले जुन उत्साहका साथ पत्र लेखेको थिएँ, त्यो अपेक्षा–अपेक्षामै सीमित हुन पुगेकोमा मलाई अनन्तकालसम्म दुःखित बनाइरहन्छ ।’

संविधानको धारा २९३ मा भएको संवैधानिक निकायको कामकारबाही गर्दा त्यहाँका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि फरक रायको जानकारी गराएकोमा आश्वासन मात्र प्राप्त भएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार फरक रायमा उठाएका सूचकहरु र तिनको प्रयोग, सवारी साधन कर, समानीकरण अनुदान र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोेयल्टी बाँडफाँटमा प्रयोग गरिएको विश्वासनीयतालगायतका विषय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल गराउन अनुरोध गरिएकोमा सभामुख घिमिरेले व्यवस्था मिलाउँछु भनेर टारेका हुन् ।

अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरुलाई पटकपटक प्रत्यक्ष भेटेर, टेलिफोन तथा भाइबरबाट आयोगमा भएका बेतिथिको विषयमा जानकारी गराउँदापनि चासो नदिएको सदस्य मिश्रको जिकिर छ । संस्थागत हितको लागि गरेको प्रयासहरु निरर्थक भएकोमा उनले दुःखेसो पोखेका छन् ।

सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदागराउँदै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पनि सोही प्रकरण दोहोरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको लागि आयोगको बैठक बसेर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक नै नबसिकन अनुदान बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको हो । उनले गलत निर्णय गरेर अभिलेख तयार पारेको भन्दै तत्कालीन सचिवलाई जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिवलगायतलाई बोधार्थ दिइएकोमा सो पत्र थन्काइएको हो । त्यसपछि मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदापनि कुनै कारबाही नगरिएको उनको गुनासो छ । जसका कारण आफू अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएको मिश्रले बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ ले जन्माएको नयाँ संवैधानिक आयोगमा यति तल्लो हदसम्मको गैरकानुनी गतिविधि भएको जानकारी गराउँदा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट अनदेखा गरी समर्थन गरिनुबाट आयोगको गरिमामा आँच नआओस् र यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदोहोरियोस् भनि आयोगकै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म मलाई जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जुन मुद्दा (दर्ता नं ०८०–डब्ल्युओ–१०६७) अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ’,राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले पदको गरिमा कायम राख्न सकभरको सबै निकाय र पदाधिकारीहरुलाई गुर्हादापनि उपेक्षा गरिएको उनको जिकिर छ । त्यसैगरी, आयोगमा परिवर्तनको कुनै लक्षण नदेखिएको उनको ठम्याई छ ।

मुलुकको इज्जतसँग जोडिएको विषयमा खेलाँची

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको लागि दिएको रकमलाई ठगी भनेका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाबाट सहायता नलिएको दाबी गरेको थियो । अर्थको दाबीलाई झुक्ल्याउँदै सदस्य मिश्रले युएसएआईडी–पिटिएम प्रोजेक्टको नाममा सहयोग आएको पुष्टि गरेका छन् । 

पत्रमा लेखिएको छ,‘गत वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपतिले यही सहायतालाई इंगित गर्दै नेपाललाई वित्तिय  संघीयता कार्यान्वयन गर्न दिइएको २० मिलियन युएस डलरको सहायतालाई ठगी भन्नुबाट मैले आयोगको बैठकमा युएसएआईडी–पिएफएम प्रोजेक्टको बारेमा भएको निर्णयमा पेश गरेको फरक राय र माननीय अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको संवेदनशीलताको पुष्टि भएको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

उनका अनुसार सो सहायताका लागि आयोगमा कुनै छलफल नै भएको छैन । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यसमेत राखिकन अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता गरिएको हो । सो सम्झौताले आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुको साथै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनका लागि आग्रह गरिएकोमा सुनुवाइ नगरिएको सदस्य मिश्र बताउँछन् । द एसिया फाउण्डेशन, डब्ल्युडब्ल्युएफलगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुबाट व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सहयोग लिएर ती संस्थाको मागअनुसार काम गरिएको उनको आरोप छ ।

होला त छानबिन ?

राष्ट्रपति पौडेलले साउन ४ गते उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् । राजीनामा स्वीकृत गर्नुभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न–आयोगमा भएका अनियमिततामाथि छानबिन होला ? संवैधानिक निकायमा देखिएको विसंगति हट्ला ? भन्ने हो । संवैधानिक पदाधिकारीको हैसियतमा आफूले खेपेको दुःख सुनाउँदै त्यति लामो राजीनामा पत्र लेखेका सदस्य मिश्रलाई एकपटक पनि छलफलमा नबोलाईकन राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो ।

राजीनामा स्वीकृत गर्नुको अर्थ उनले आयोगमा भएको बेतिथि स्वीकार गर्नु हो । राष्ट्रपति पौडेलले वित्त आयोगमा भएको बेतिथि, अनियमिततामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिन्छन् कि त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।