कर्मचारी दिन नसक्ने, कार्यालय टोलैपिच्छे राख्ने !

यातायात व्यवस्था कार्यालय आमसेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालय हो । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्ने यी कार्यालय जहिले पनि कर्मचारी अभावको चपेटामा परेको गुनासो सुन्ने अड्डाको रूपमा चिनिन्छ ।

प्रदेश सरकारले कामको चाप र राज्यलाई दिने योगदानका आधार र मूल्यांकन गरी प्रबन्ध गर्न नसक्दा कर्मचारी दबाबमा काम गर्न बाध्य भएको तर सुनुवाइ कतैबाट नभएको अवस्था देखिनुलाई विडम्बना मान्न थालिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्की र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करिब आधा मात्र कर्मचारी छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन असफल सिद्ध भएको छ । अस्थायी र करार सेवामा आफ्ना नातापाता र पार्र्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर काम चलाउँदै आएको पाइन्छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा कार्यरत १० जना कर्मचारी असार मसान्तमा निकालिएका छन् । निकालिएका १० सै जना कार्यालयको लागि आवश्यक जनशक्ति हुन् तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले उनीहरूलाई मौखिक आदेशको भरमा निश्कासन गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

निकालिएकामध्ये ७ जना आपूर्ति कम्पनीमार्फत सेवा करारमा गत आव लिइएका थिए भने ३ जना कार्यालय सहयोगी स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्त गरिएका थिए । एकै पटक १० जना कर्मचारी हटाइँदा कार्यालयको काममा समस्या पर्ने बताइएको छ तर नियुक्त गर्ने कुनै तयारी छैन ।

मन्त्रालयले मौखिक आदेशमा कर्मचारी हटाएर मन्त्री र उच्च अधिकारीले आफूनिकट कार्यकर्ता र नाता–गोता भर्ती गर्ने योजनामुताविक कर्मचारी हटाइएको हुन सक्ने खुल्न आएको छ । मन्त्रालयले बिना बिज्ञापन खल्तीको लिस्ट पठाएर पदपूर्ति गरियो भने यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । कार्यालयको काममा अभाव खड्किए पनि मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरु नगर्नुको कारण बुझ्न सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबमोजिम खुला विज्ञापन गराएर मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

कार्यालय खारेजी कि स्थापना ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु खर्च घटाउने भन्दै सरकारी कार्यालय खारेजी गर्न कार्यदल नै बनाएर अगाडि बढेको दावी गरेको छ । वन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालयलगायत करिब ५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने योजना अघि सारिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको यो नीतिको वकालत गरिरहँदा प्रदेश राजधानी पोखरामा आवश्यक नै नभएको यातायात कार्यालय असार मसान्तमा आएर खुलाइएको छ । अघिल्ला मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफू नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो गृहनगर लेखनाथमा यातायात खोल्ने निर्णयसहित ८५ लाख बजेट बिनियोजन गरेका थिए । बजेट छुट्याए पनि हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात कार्यालय खोल्न बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो दिएका थिएनन् तर असारको मसान्तमा आएर लेखनाथको गगनगौंडामा यातायात कार्यालयको बोर्ड झुण्ड्याएर फजुल खर्च गरिएको छ ।

यता, भइरहेका कार्यालय विस्थापनको नीति अघि सार्ने, उता १० किलो मिटरको दूरीमा आवश्यक नै नभएको ठाउँ कार्यालय खोल्न अग्रसर हुनुले द्वैध नीति उजागर गरेको छ । जबकि यातायात कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र पोखरामा सेवाग्राहीको चाप नै नहुँदा पनि वार्षिक २ करोडभन्दा बढी खर्च हुने यातायात कार्यालय खुलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

हाल भइरहेको यातायात कार्यालयका लागि स्थायी कर्मचारी खटाउन नसक्ने सरकारले हतारमा एउटै प्रकृतिको कार्यालय खुलाउनुको पछाडि व्यक्तिगत लहड र लाइसेन्सको खेलोमेलो रहेको बुझिन आएको छ । कार्यालय खोल्ने निर्णयसँगै आसपासमा सेण्टर खोलिएको छ । स्रोतले बताएअनुसार केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो र हिडन शेयर लगानी गरी खोलिएका ट्रायल सेन्टरमा यातायात कार्यालयले परीक्षा चलाउने गरी सेटिङ मिलाइएको बुझिन आएको छ । आफ्नो जग्गा निजी अस्पतालले प्रयोग गर्दा हटाएर व्यवस्थित ट्रायल सेन्टर बनाउन नसक्ने तर कुनाकानीमा पुगेर भाडाको सेन्टरमा खेलोमेलो गर्न तम्सने कार्यमा केही ब्यक्तिको योजना बनेको हुनसक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा १०–१२ किमिको दूरीमा नयाँ यातायात कार्यालय खोल्न आवश्यकता औँल्याइएको छ ? खर्च कटौती गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने कि खर्च बढाउन अनावश्यक कार्यालय खोल्ने ? कसले दिने यो प्रश्नको जवाफ ?

– यदुनाथ बञ्जारा