सदस्यतामै शिकार खेल्ने त्यो एउटा कालखण्ड

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणाले नेकपा एमाले मात्र होइन,मुलुकको संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई नै गहिरो बहसको घेरामा लपेटेको छ । यसले संविधानद्वारा प्रदत्त संघीय राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको नेतृत्वमा पुनः सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नुले महिला नेतृत्वको सम्भावना र चुनौतीको समेत पुनः परीक्षण हुने निश्चित छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनः सक्रियतापश्चात् एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको भइसकेको सदस्यता नवीकरण नै अवैध घोषणा गरिदिनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार र कुनै दलभित्र सक्रिय हुन पाउने स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रको असली परीक्षण

एमालेभित्र अहिलेको शक्ति संघर्षलाई ‘पार्टी अनुशासन र व्यक्तिगत अधिकार’ बीचको संघर्षका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीको लाइनबाट फरक विचार राख्ने नेतामाथि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति एमालेभित्र कदापी नयाँ होइन । तर यसपटक त्यो शंका आफ्नै दलका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिक सन्तुलनभन्दा निकै पर गइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पार्टी सदस्यता कुनै नेताको इच्छाअनुसार खोस्न सकिने विषय हो ? संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक सक्रियताको हक,पार्टीको निर्णयबाट खोसिन सक्छ ?

पार्टी सदस्यता कुनै नेताको इच्छाअनुसार खोस्न सकिने विषय हो ? संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक सक्रियताको हक,पार्टीको निर्णयबाट खोसिन सक्छ ? यो प्रश्न अहिले एमाले मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलका लागि चुनौती बनेको छ ।

महिला नेतृत्वको पुनरागमन: स्वागत कि त्रास ?

विद्यादेवी नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा चिनिनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको रूपमा दुई कार्यकाल बिताएपछि भण्डारीले पार्टी नेतृत्वमा पुनरागमन गर्न खोज्दा स्वागतभन्दा बढी सशंकित नजरले हेरिनु,नेपाली राजनीतिको पुरुषप्रधान संरचनाको प्रतिबिम्ब रहेको महिला अधिकारवादीहरुको बुझाई छ । भन्छन्, ‘उहाँको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको नयाँ सम्भावना जन्मन सक्छ ।’

"त्यतिबेला त्यसरी सदस्य रोक्का गरिएकाहरुले नेतृत्वको निर्णयविरुध्द सर्वोच्च अदालत गुहार्ने तयारी थालेपछि स्थायी कमिटीबाट हत्तपत्त नविकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसरी पूर्वाग्रहको शिकार बन्नेमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र कैलालीका पूर्व साँसद हिमान्चलराज भट्टराई पनि थिए ।"

तर उल्टै नेतृत्व तहबाट उक्त सम्भावनालाई रोक्ने प्रयास हुनुलाई नेपाली राजनीतिमा महिलाप्रतिको पूर्वाग्रह भनी अर्थ लगाइएको छ । एमालेभित्रको  शक्ति संघर्षलाई ‘ओली भर्सेज भण्डारी’ को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा भनेर मात्रै हेर्नु एकतर्फी हुने नेताहरु बताउँछन् । 

यो द्वन्द्वले संघीयता कार्यान्वयन,दलभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य र महिला नेतृत्वको अवस्थालाई गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ । बालुवाटार र त्यहाँबाट केही किलोमीटर उत्तरमा रहेको भङ्गालमा छुट्टाछुट्टै रणनीति बनिरहेका बेला वास्तविक प्रतिस्पर्धा पार्टीको भविष्य र दृष्टिकोणका लागि भइरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यो भनेको ‘एकपक्षीय नियन्त्रणको आकांक्षी नेतृत्व र समावेशी, बहसयुक्त पार्टी चाहने विचारबीचको प्रतिस्पर्धा हो ।’

०५४ सालमा पार्टी बिभाजन भएर ०५६ मा माले-एमाले मिल्दा पनि यसैगरी छानीछानी तल्लो तहका सदस्यहरुको सदस्यता नविकरण रोक्का गरिएकोवारे जानकारहरु थुप्रै छन् । त्यतिबेला त्यसरी सदस्य रोक्का गरिएकाहरुले नेतृत्वको निर्णयविरुध्द सर्वोच्च अदालत गुहार्ने तयारी थालेपछि स्थायी कमिटीबाट हत्तपत्त नविकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसरी पूर्वाग्रहको शिकार बन्नेमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र कैलालीका पूर्व साँसद हिमान्चलराज भट्टराई पनि थिए ।