बहुविवाहबारे जताततै विरोध

दुई ठूला दलहरूको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका छन् । वनजंगल मास्ने गरी ल्याइएको भूमि विधेयक आलोचनापछि संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको छ भने मिडिया काउन्सिललाई सूचना मन्त्रालयको शाखा बनाउने नियत देखिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, सरकारले महिला हिंसामा वृद्धि हुनेगरी बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसविरुद्ध पनि तीव्र विरोध सुरु भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अन्य महिलालाई गर्भवती बनाएको खण्डमा दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हालको कानुनअनुसार, विवाहित अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सामाजिक अपराधलाई वैधता दिने प्रयास

बहुविवाहविरुद्ध २०७५ सालदेखि लागू पूर्ण प्रतिबन्धलाई कमजोर पार्नेगरी आएको यो प्रस्तावले व्यापक बहस जन्माएको छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद् र नागरिक समाजले यसलाई महिला विरोधी, संविधान विरोधी र सामाजिक प्रतिगमनको प्रतिकको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कानुनले पहिलेको श्रीमतीको अधिकार, अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको भन्दै यो मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महिला अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ—सरकार अपराधलाई संस्थागत गर्न खोज्दैछ । राज्यले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने होइन, पीडितलाई संरक्षण दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लंघन

नेपालले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको घोषणा गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस्ता सन्धि र प्रतिबद्धताको उल्टो बाटो समाउँदै सरकारले ल्याएको मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको खुला उल्लंघन भएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।

सामाजिक सञ्जालमा विरोधको बाढी

मस्यौदाबारे जानकारी सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। महिलामाथिको ऐतिहासिक अन्याय दोहोर्याउन खोजिएको भन्दै धेरैले सरकारको नीति र नियतप्रति शंका गरेका छन् । पत्रकार साजना तामाङ कुँवर लेख्छिन्, “महिला अधिकारका लागि दशकौँदेखि गरिएको संघर्षको उपहास उडाउने गरी आएको यो मस्यौदा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ।”

अधिकारकर्मी बन्दना राणाले मस्यौदाले नेपालले CEDAW सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धताको खुला उल्लंघन गरेको बताएकी छन्। उनका अनुसार, “यो प्रस्ताव महिलाको अधिकार र सम्मानमाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यस्तो प्रस्तावले दशकौंको समानता आन्दोलनलाई धोका दिन्छ।”

प्रतिरोधका स्वर र कदमहरू

समाजशास्त्री निर्मला ढकालले तिखो टिप्पणी गर्दै लेखेकी छन्, “घरको स्वास्नीलाई इनर धुन लगाएर बाहिर ताण्डव मच्चाउने पुरुषलाई सिधै खसी बनाउनुपर्छ।” यता, घरेलु हिंसाको पीडित बिनु यादवले उक्त मस्यौदाको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा सेतो सारी लगाएर आमरण अनशन थालेकी छन्। उनको समर्थनमा महिला अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

महिला आयोग र नागरिक समाजको ऐक्यवद्धता

राष्ट्रिय महिला आयोगले उक्त मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य, महिला अधिकार र सामाजिक न्याय प्रणालीविरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ। आयोगले बहुविवाहविरुद्धको हालको कानुनी प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला मञ्चकी संयोजक बेबी राजभण्डारीले भनिन्, “यो मस्यौदाले महिलाको अस्तित्व, सम्मान र संविधानप्रदत्त अधिकारको अपमान गरेको छ। यसको तत्काल खारेजी अपरिहार्य छ।”