कुलिङ पिरियड छेडखानीमा संसदीय समिति विभाजित

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटी छानविन विशेष समितिमा सदस्यहरुको मत बाझिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सात सदस्यीय समितिका सदस्य विभाजित भएका हुन् । 

विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा भएको छेडखानी छानविनका लागि प्रतिनिधि सभाले गत असार २३ गते विशेष समिति गठन गरेको थियो । २१ दिनको समय पाएको समितिले सात दिनको म्याद थप गरेर अहिले धमाधम अन्तिम प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । 

तर, प्रतिवेदनमा क-कसलाई कारवाही सिफारिस गर्ने भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार समितिका सभापतिसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारसहित सत्ता पक्षका चार सांसदहरू एकतिर रहँदा विपक्षी खेमाका तीन जना अर्कोतिर उभिएका छन् । 

परियार नेतृत्वको समितिमा कांग्रेसका सुशिला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रोशन कार्की सदस्य छन्  । 

बताइएअनुसार कुलिङ पिरियडमा सुनियोजित रुपमै छेडखानी भएको समितिको साझा निष्कर्ष छ । योजनाबद्ध ढंगले त्रुटी भएको र यसमा संलग्नहरुले अक्षम्य गल्ती गरेको भन्ने विषयमा सातै जनाबीच बिमत्ति छैन । तर, प्रतिवेदनमा त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र कारवाहीका लागि नामसहित सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सांसदहरुको राय बाझिएको हो । 
‘यो नियोजित त्रुटी हो, जसले छेडखानी गरे पनि उसले अक्षम्य गल्ती गरेको भन्ने कुरामा सबै माननीयहरू सहमत हुनुहुन्छ, तर कारवाही सिफारिसको सन्दर्भमा कित्ताकाट हुन पुग्नुभयो’, स्रोत भन्छ, ‘झण्डै एक महिनाको अनुसन्धानबाट कुलिङ पिरियडमा छेडखानी गर्ने मुख्य योजनाकार मुख्यसचिव (एकनारायण अर्याल) र महासचिव (पद्मप्रसाद पाण्डे) देखिएका छन्, सुरजकुमार दुरा, मिरा आचार्य र सुवास भट्टचाहिँ प्रयोगमात्र भएका हुन् ।’

उक्त छेडखानीको वातावरण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति राहमरी खतिवडा र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले तयार पारेको पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । सोही स्रोत खुलाउँछ, ‘निष्पक्ष भएर प्रतिवेदन लेख्ने हो भने सभापति र शिक्षामन्त्रीलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ, कुलिङ पिरियडमा हुन लागेकाे छेडखानीबारे उहाँहरु पहिल्यै जानकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने छानविनकाे क्रममा खुलेकाे छ ।’

रोचक के छ भने, आज समितिको बैठक चलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरू झन्डै डेढ घण्टा हराएका थिए । विपक्षी सांसदहरुलाई कुराएर उनीहरु एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छुट्टै छलफलमा जुटेका थिए । 

‘बिहान ७ बजेबाट बैठक शुरु भयो, त्यसपछि दिउँसो साढे १२ बजेतिर खाजा खानाको लागि एकछिन ब्रेक टाइम थियाे’, समितिका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘आधा घण्टापछि तीन जना (माओवादी, रास्वपा र राप्रपा) बैठक हलमा आउनुभयो, तर अरु (कांग्रेस र एमाले) डेढ दुई घण्टासम्म पनि आउनुभएन, क्यान्टिनमा गएर हेर्दा पनि भेटिनुभएन ।’

‘यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर विवादित बन्यो भने त्यो नौलो हुने छैन, किनकि प्रतिवेदन लेखनमै दुई मत देखिएको छ’, उनले थप खुलाए, ‘सत्तापक्षले सभापति  र शिक्षामन्त्रीको नाम राखेर कारवाही सिफारिस गर्न चाहन्न, तर प्रतिपक्षीका सांसदहरुले मानेका छैनन्, जो दोषी हो उसको नाम राख्नैपर्छ भनिरहेका छन् ।’