‘जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको स्थायी समितिको बैठकले ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार’ भन्ने पर्यायवाची स्थापित भएको निष्कर्षसहित २६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पानी अभावमा मधेशका जनताले भोगिरहेको जटिल समस्याप्रति सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवार बनेको माओवादीको निष्कर्ष छ। ‘हाल मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा देखिएको पानीको गम्भीर संकटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, नीतिगत व्यवस्थापनमा उपेक्षा, र जलस्रोतको व्यवस्थापनमा भएको उदासीनताका कारण किसानहरू रोपाइँ गर्नबाट बञ्चित भएका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। यसका साथै, तराई–मधेस क्षेत्रलगायत आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्माणको माग गर्दछ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ। केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा विधेयक नै अलपत्र पार्न खोजिएको दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’

जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र किसानहरूले अनुभव गरिरहेको समस्याप्रति पनि माओवादीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने माओवादीको निचोड छ। ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको यो बैठकले कडा भर्त्सना गर्दछ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री तथा उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार अस्वीकार्य छ,’ भनिएको छ, ‘यसप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै, सम्बद्ध निकायका चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।’

विभिन्न काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्ने पनि माओवादीको माग छ। ‘सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा समेत छानबिनको प्रयत्न नगर्नुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टि भएको छ। यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै, आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छानबिनको माग गर्दछ,’ निर्णयमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्याप्रति पनि माओवादीले चासो व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो समय विद्युत् चुहावट बढेको निष्कर्षसहित निर्णयमा थप भनिएको छ, ‘कतिपय क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ देखा परिरहेको छ। विगतमा अत्यन्तै न्यून अवस्थामा पुगेको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रूपमा बढेको सन्दर्भमा, विद्युत् क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैठकले जोडदार माग गर्दछ।’