जनताको आवाज उठाउने वाचा गरेकाहरु वर्षौंदेखि मौन

‘जनताको आवाज उठाउँछु’ भन्दै चुनाव जित्ने तर संसदमा नबोल्ने सांसदहरूको संख्या कोशी प्रदेशसभामा उल्लेख्य देखिन्छ । दोस्रो कार्यकालको ३२ महिनाको अवधिमा बसेका एक सय २१ वटा बैठकमा तीन जना सांसदले एकपटक पनि मुख नखोलेको तथ्यांक छ ।

२०७९ पुस ११ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन हाल जारी छ । यस अवधिमा ९३ जना सांसदमध्ये झापाबाट समानुपातिकतर्फका एमाले सांसद नम्बरलाल धिमाल, उदयपुरकी कांग्रेस सांसद लिला कुमारी राई र धनकुटाकी कांग्रेस सांसद सरिता भण्डारीले एकपटक पनि संसदमा बोलेका छैनन् ।

कम बोल्नेको सूची लामो 

३२ महिनामा एकपटक मात्र संसदमा बोलेका सांसदहरूमा कांग्रेसका अमृतकुमार अर्याल मोरङ ५(१), माओवादीका जीवन आचार्य मोरङ ६ (१), एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी मोरङ ३ (२), र कांग्रेसका मानबहादुर लिम्बू मोरङ ३ (१) हुन् ।

तीन पटक मात्र बोलेका सांसदहरूमा झापाका कांग्रेस सांसद मोहन महर्जन, ओखलढुंगा १(२) का माओवादी सांसद बाबुराम गौतम, र सुनसरी १(२) का एमाले सांसद विजयकुमार राई छन् ।

चारपटक बोलेका सांसदमा ममता तामाङ (कांग्रेस), नुरसदी बेगम (एमाले), र राजेन्द्र कार्की (माओवादी) छन् । कांग्रेसकी डोल्मा तामाङ ११ पटक बोलेकी छन् ।

सबैभन्दा बढी बोल्ने : गोम्बु शेर्पा

सोलुखुम्बु १(१) बाट निर्वाचित माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले ४६ पटक संसदमा बोलेका छन् । तीमध्ये २९ पटक उनले शून्य समयमा जनताको समस्या उठाएका छन्। गीतमार्फत सरकारको आलोचना गर्ने शेर्पा प्रदेशका सबैभन्दा सक्रिय सांसद हुन् ।

तेह्रथुम १(१) का एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल ३६ पटक, कांग्रेस सांसद शोभा चेम्जोङ ३३ पटक, एमालेकी मीना श्रेष्ठ २६ पटक बोलेका छन् । सुनसरी २(२) का रामप्रसाद महतो २५, कमला दर्नाल २४, र राधाकृष्ण खनालले २४ पटक बोलेका छन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सक्रिय

चार सय ३० पटक सैद्धान्तिक छलफल भएकोमा गोम्बु शेर्पा, रमेश बस्नेत (१७), शोभा चेम्जोङ (१६), कमला दर्नाल (१६), खड्गबहादुर बस्नेत (११) पटक छलफलमा सहभागी भएका छन् ।

कति बोेले दलका नेताहरू र मुख्यमन्त्री 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जम्मा २ पटक बोलेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले १० पटक, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले ८ पटक बोलेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङबो १९ पटक, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला १७ पटक, जसपाकी सृजना लिम्बूले २२ पटक बोलेकी छन् ।

भएन विधायन अवसरको उपयोग 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार शून्य समयमा ५२४, सैद्धान्तिक छलफलमा ४३०, विशेष समयमा ९३, दलको तर्फबाट ५७, र अन्य छलफलमा ३२ पटक गरी कुल एक हजार १३६ पटक अभिव्यक्ति दिइएको छ । तर तीन सांसदले एकपटक पनि नबोल्नु संसदीय जिम्मेवारीको उपेक्षा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने भन्छन्, ‘सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले संसदमा बोल्नै पर्छ । नबोल्नु भनेको जनताको आवाज दबाउनु हो ।’ उनका अनुसार संसदमा सक्रियता जनउत्तरदायी शासनको आधार हो । जति बढी सांसदले बोल्छन्, त्यति बढी जवाफदेही बन्न सरकार बाध्य हुन्छ ।