राति ८ बजे चर्काचर्की, २ बजे सहमति, बिहान ४ बजे हस्ताक्षर

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटी छानबिन विशेष समितिले आन्तरिक मतभेदका बाबजुद सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन पारित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । असार २३ गते गठन भएको उक्त समितिलाई २८ दिन (म्याद थपसहित) को समयावधी दिइएकोमा एक दिन ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदनमा कारवाही सिफारिसको विषयमा सांसदहरु चार–तीन भएपछि एक दिन ढिला हुने वातावरण सिर्जना भएको हो । पछिल्लो एक दिनमा समितिभित्र चलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्व पनि उत्तिकै रोचक छ । 

कुल ३७ वटा बैठक बसेको समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापतिसहित दुई (जीवन परियार र सुशिला थिङ), नेकपा एमालेबाट दुई (नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती), नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्कीसमेत सात सदस्य छन् । 

स्रोतका अनुसार अस्ति (आइतबार) बिहानसम्म समितिमा कुनै विवाद थिएन । छानविनको क्रममा दोषी देखिएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलगायतको नाम किटान गरेर कारवाही सिफारिस गर्ने भन्नेमा सबै सहमत थिए । तर जब सत्तापक्षका चार सांसद दिउँसो डेढ घण्टा हराए, त्यसपछि भने समितिमा ट्वीस्ट आयो । 

बिहानभरी प्रतिवेदन लेखनमा जुटेका सत्तापक्षका सांसद दिउँसो एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटेको स्रोत बताउँछ । जब उनीहरु पुनः बैठकमा फर्किए, तब एकाएक ‘यु–टर्न’ भए । कांग्रेसका सांसदले प्रतिवेदनमा सभापति खतिवडाको नाम राख्न मानेनन्, भने एमालेले मुख्य सचिव अर्यालको नाम राख्न नहुने अडान लियो । दुई पार्टीका सांसदहरुको अडान देखेर प्रतिपक्षी सांसदहरुले पनि आफ्नो अडान राखे, ‘दोषी देखिएका सबैको नाम राख्नैपर्छ’ । यी सबैको कारण हिजो तय भएको प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूची नै हटाउनुपर्ने अवस्था आयो । 

यसरी तीन कित्तामा उभिएका सांसदहरुदले फेरि एक रातमै कसरी सहमति गरे त ? यसको पृष्ठभूमि थप रोचक छ । हिजो दिनभरको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि साँझ करिब साढे सात बजेतिर प्रतिपक्षीका तीन सांसदले ‘तपाईंहरु नाङ्गिनुस्, हामी नाङ्गिन चाहन्नौँ’ भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खाली पाना खोज्न थालेका थिए । 

तर ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहितको प्रतिवेदन बनेपछि गलत सन्देश जाने भन्दै समितिका सभापति जीवन परियारले उनीहरुलाई रोकेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘तीन जना माननीय कुर्सिबाट उठिसक्नुभएको थियो, सभापतिज्यूले नोट अफ डिसेन्ट नलेख्नुस्, छलफल गरेर टुंगाऔँ न भनेर रोक्नुभयो’, स्रोत भन्छ, ‘आधा घण्टाजति चर्काचर्की नै पर्यो, प्रतिपक्षीका माननीयहरुले सिधै तपार्इंहरुलाई दबाब छ भने बहुमत पुगिहाल्छ, आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन बनाउनुस्, तर तपाईहरुसँग हामी पनि बदनाम हुन चाहन्नौँ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं भन्नुभयो ।’

करिब नौ बजेतिर सभापति परियारले लचिलो भाषा प्रयोग गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि समितिका सातै जनाले पुनः प्रतिवेदन केलाउन थाले । सबै सांसदले प्रतिवेदनको दोहोरो अध्ययन सकाउदा बिहानको करिब साढे १ बजिसकेको थियो । त्यसपछि सांसदहरुले कारवाही सिफारिसको सन्दर्भमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भनेर आ–आफ्नो मत राखे । र, करिब २ बजेतिर सहमतिको वातावरण बनेको हो । त्यसपछि पनि करिब दुई घण्टा सांसदहरु भाषा प्रयोगकै विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरे । सवा ४ बजे अन्ततः सबै सांसदहरुले सहमतिमै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

रातभरको अनिद्राले समितिका सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीहरु अहिले गलेका छन् । एक सांसद त सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै आफ्नो निवास फर्किएर आराम गर्न भ्याइसकेका छन् । उनै सांसद भन्छन्, ‘म अहिले घर आइपुगेको छु, रातभर सुतिएन, टाउको दुखेको छ, आराम गरिरहेको छु ।’ अन्य केही सांसदहरु पनि आजको प्रतिनिधि सभामा एकैछिन सहभागि भएर घर फर्किएको बताइन्छ । 

प्रतिवेदनको भाषा 

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा राजनीतिक व्यक्ति भएको पृष्ठभूमि औँल्याउँदै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्कसहित नाम राखिएको छ । त्यस्तै, त्रुटी भएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले सचिव दुराले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर गर्दै नाम लेखिएको छ । मुख्यसचिवको नाम लेखिएको छैन । त्यसबाहेक कानुन, सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिको नाम पनि तोकिएको छैन । उनीहरुलाई पदअनुसार (सहसचिव, सचिव) सम्बोधन गरिएको छ ।