दशक बित्यो, खै त स्मार्ट सिटी ?

‘निर्णय गर्ने, अलपत्र छोड्ने’ सरकारी रोग नै बनिसकेको छ । काम सक्ने मिति नै तोकेर निर्णय गरिएका धेरैजसो सरकारी योजना अलपत्र छन् । त्यसैमध्येको हो, स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारी निर्णय । २०७४ वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानमा नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) बनाउने निर्णय गरेको थियो । उपत्यकालाई मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा अघि सारिएको सो योजना शहरी विकास मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराएको थियो । सोहीअनुरूप ०७४ जेठ २८ गतेको क्याबिनेटले स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रमा तीन वर्षका निम्ति जग्गा कित्ताकाट रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । 

यता, स्मार्ट सिटी योजना क्याबिनेटबाट निर्णय भएको डेढ महिनापछि अर्थात् असार ५ गते शहरी विकास मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । यो काम ०७७ असार ४ गतेसम्मलाई तोकिएको थियो । नयाँ बन्ने शहरलाई ‘काठमाडौं ईशान (पूर्व–उत्तर)’, ‘काठमाडौं आग्रेय (पूर्व–दक्षिण)’, ‘काठमाडौं नैऋत्य (दक्षिण–पश्चिम)’ र ‘काठमाडौं उत्तर (हरित शहर)’ नाम दिइएको थियो । जसअनुसार ‘काठमाडौं ईशान’ अन्तर्गत पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भञ्जाङसम्म, पश्चिमतर्फ जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो छ । 

उत्तरतर्फ क्रिकेट मैदानदेखि साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्म र दक्षिणतर्फ भक्तपुर पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान–खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके सिन्टीटार र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाबाहेक क्षेत्र) समावेश छ । त्यस्तै, ‘काठमाडौं आग्रेय’ मा पूर्वतर्फ भक्तपुरको सिर्जनानगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग–घ्याम्पे डाँडा सडक हुँदै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुण्डु बसपार्कसम्म, पश्चिमतर्फ बिरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक हुँदै गाम्चाचोक हर्षचोकदेखि हनुमन्ते पुल हुँदै थिमी बिरुवा रोडसम्म, उत्तरतर्फ हनुमन्ते पुल (सिबर्ड इन्टरनेशनल कलेज) सिर्जना चोक र दक्षिणतर्फ गुण्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै बिरुवा बसपार्कसम्म छ । 

‘काठमाडौं उत्तर’ अन्तर्गत पूर्वतर्फ भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेल चोक, पश्चिमतर्फ भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर), काभ्रेस्थली बाईपास, उत्तरतर्फ चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, क्रियापुत्री भवन र दक्षिणतर्फ सूर्यदर्शन (टोखा) शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीखोठ चोक, काभ्रेस्थली स्कूल चोक समेटिएको छ । ‘काठमाडौं नैऋत्य’ मा पूर्वतर्फ छ्यासीकोटदेखि फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्म, पश्चिममा बागमती नदी, उत्तरमा साविक सैंबु गाविसको सिमाना र दक्षिणमा बागमती नदीसम्मको क्षेत्र छ । काठमाडौं ईशानको सबैभन्दा धेरै एक लाख रोपनी भएकोमा अन्यको दश–दश हजार रोपनी क्षेत्रफल तोकिएको थियो । कूल एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ शहर बनाउन ०७७ जेठ २५ गते उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्‍यो ।

तर, डिपिआर तयार भएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत काम अघि बढेको छैन । निर्णय गर्ने बेला ठुल्ठूला प्रचार र भाषण गरिए पनि कार्यप्रगति शून्य छ । उपत्यकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्नेगरी अघि सारिएको यो परिकल्पना अहिले अलपत्र छ । घोषणाको एक दशक बितिसक्दासमेत न स्मार्ट सिटी बन्यो न जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । जसले उपत्यकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा हेर्ने आमनागरिकको सपना सपनामै सीमित मात्र भएको छैन, नयाँ शहर बनाउने नाममा जनताले तिरेको करोडौं कर खेर गएको छ । भोट बटुल्न बाँडिएको ‘स्मार्ट सिटी’ को आश्वासनमा राज्य कोषको चरम दुरूपयोग भएको छ । 

राज्यको करोडौं रकम स्वाहा

उपत्यकाका चार स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउन डिपिआर निर्माणमा मात्रै १६ करोड २६ लाख ५३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यत्रो खर्चिएर डिपिआर तयार पारिए पनि काम नहुँदा राज्यको करोडौं लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ । यता, वर्षौंसम्म योजना कार्यान्वयन नहुँदा लागत अझ बढ्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष नै सुझाव दिएतापनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । 

धमाधम जग्गा कित्ताकाट, बस्ती बाक्लिँदै

०७४ सालमा स्मार्ट सिटी बनाउने क्याबिनेट निर्णयलगत्तै सरकारले ती क्षेत्रका जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । आठ आनाभन्दा तल जग्गा कित्ताकाट नगर्न उपत्यकाका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरियो । स्मार्ट सिटी बन्ने ठाउँमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ घर तथा भवन बनाउन सिफारिस नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णय यथावत रहे पनि नयाँ शहर बनाउने भनिएका स्थानमा धमाधम जग्गा कित्ताकाट र घर निर्माण भइरहेको छ । 

त्यतिबेला बस्ती नबसेको ठाउँमा अहिले घना बस्ती देखिन्छ । सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट रोके पनि अदालतमा अंश मुद्दा हालेर धमाधम कित्ताकाट गरिँदै छ । अर्कोतर्फ, भूकम्प पीडितका लागि घर बनाउन तथा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको छैन । यसैको लाभ उठाउँदै कतिपयले स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा नक्कली भूकम्प पीडित बनेरसमेत जग्गा कित्ताकाट र घर बनाइरहेका छन् । जसले ती क्षेत्रमा अब स्मार्ट सिटी बनाउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । बस्ती बाक्लिँदै गएकाले पछि त्यसलाई भत्काउन सास्ती हुनुका साथै लागतसमेत धेरै लाग्नसक्छ ।

निर्णय भयो, बजेट आएन

उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसाथ विस्तृत अध्ययन गरेर स्मार्ट सिटी योजना अघि सारे पनि सरकारले बजेट नदिएपछि अलपत्र बन्न पुगेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको गुनासो छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार करोडौं खर्चिएर बनाइएको डिपिआर नै क्याबिनेटले स्वीकृत गर्न आलटाल गरिरहेको छ । भन्छन्, ‘हामीले दुर्ई–तीन चोटि नै शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट लगिसक्यौं । तर, अहिलेसम्म काम भएको छैन ।’ 

स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णयको दशक बितेपनि काम भने अलिकतिसमेत नभएको सूचना अधिकारी ढकाल स्विकार्छन् । स्रोतकै अभावका कारण मन्त्रिपरिषद्ले यो योजना अघि बढाउन नचाहेको उनको अनुमान छ । ‘एउटै शहर बनाउन अर्बौं खर्च छ । शहर बनेपछि फेरि राज्यलाई त्यसको हजारौं गुणा फाइदा पुग्ने छ ।

तर, शुरुमा त्यो बनाउन बजेट चाहियो । जुन सरकारसँग नभएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ ढकालले भने । अहिले यो योजना के गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरण नै अन्योलमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले त राम्रो हुन्छ भनेर योजना अघि बढाएका थियौं, सबै अध्ययन गरेर डिपिआर बनायौं । तर, काम अघि बढाउने बेला सरकार पछि हट्यो । निर्णयको यत्रो वर्षसम्म काम अघि बढेको छैन । अब के गर्ने भन्नेबारे अन्यौलमा छौं,’ उनले थपे, ‘तैपनि प्रयास जारी छ । यो योजनामा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने काम अन्तिमसम्म गर्नेछ ।’