माननीयहरुलाई के मतलब !

सिंहदरबारस्थित नेपाल टेलिभिजन नजिकैको पुरानोे घर वर्षाैंदेखि एउटा एनजिओको कब्जामा छ । पूर्व सांसद मञ्चले २५ वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको उक्त घरको भाडा तिरेको छैन । त्यसमाथि भर्खरै प्रिन्टर, कम्प्युटर, ल्यापटप, पंखालगायतका दर्जनौं सामग्री संघीय संसद सचिवालयले उठाएपछि जुहारी शुरु भएको छ । पटक–पटक पत्र काट्दा पनि ती सामग्री फिर्ता नभएपछि पुस २२ गते प्रहरी लगाउनुपरेको थियो । 

सिडिओ कार्यालयमा दर्ता रहेको सो संस्थाले कानुन मन्त्रालयबाट वार्षिक ६० लाखभन्दा बढी बजेट लैजान्छ । बजेट अपुग भयो भन्दै पूर्व सांसदहरू अर्थमा कराइरहेका छन् तर यसरी लगेको पैसा कहाँ र के शीर्षकमा खर्च हुन्छ ? केही हिसाब किताब छैन । मञ्चको कार्यालय सञ्चालनका लागि एक कार्यक्रम संयोजक, लेखा अधिकृत, कार्यालय सहयोगीसहित चार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यस्तै संसद सचिवालयले दुई जना कर्मचारी खटाउँदै आएकोमा ती पनि फिर्ता गरिसकिएको छ । मञ्चले वर्षभरिमा एउटा कार्यक्रम गर्छ । न त बिजुलीको पैसा तिर्छ न पानीकै ! कहाँ खर्च हुन्छ ६० लाख, हिसाब छैन । सोही कारण संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मञ्चको कार्यालयबाट कर्मचारीमात्र फिर्ता गरेनन् कि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार, प्रशासनिक खर्चसमेत रोकिदिए । पुस २२ गते मंगलबार पंखा, कम्प्युटर, ल्यापटप पनि उठाउन लगाए । यस विषयमा पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठले ०५७ सालदेखि संस्था सोही घरमा बस्दै आएको, निःशुल्क रूपमा आफूहरूले काम गरिरहेकामा मंगलबारको व्यवहारबाट आफूहरू अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिए । सो मञ्चको अध्यक्षमा गोविन्द शाह, रामेश्वर राय यादव, सुशीला शर्मा, विष्णु राउतलगायत सर्वदलीय पदाधिकारी छन् । 

सचिवद्वारा मन्त्रीको सरुवा

मन्त्रीले सचिव सरुवा गराएको त सुनिएकै हो तर ‘जेनजी सरकार’का एक सचिवले जेनजी मन्त्रीकै सरुवा हानिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव आदर्श श्रेष्ठको जोडबलमा नेपाल ट्रष्टबाट खानेपानी मन्त्रालयमा भित्रिएका रामआधार साहले मन्त्रीकै सरुवा गराइदिएका हुन् । मंसिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमिला बज्राचार्यलाई नेपाल ट्रष्टमा सारेर साहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा ल्याएको थियो । मंसिर २६ गते पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रमसँगै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । उनले साहलाई हटाउने शर्तमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर अहिले आएर आफैं सरुवा हुनुपरेको छ । भण्डारी एआईजी हुँदा सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले साहविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । उनले अधिकांश पेट्रोल पम्पमा चिप्स जडान गरेर उपभोक्तामाथि ठगी गरेको विषय अदालतमा पुगेर सेटिङमा क्लिन चिट दिलाइयो । उनै भण्डारीले सचिव फेरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाई नभएपछि १६ दिनमै सो मन्त्रालय छोड्ने स्थितिमा पुगेका छन् । सो मन्त्रालय हेर्ने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मीरालाई नमज्जा

महिला कर्मचारीको टिम बनाउन खोज्ने महानिर्देशक मीरा आचार्यलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मीरा आचार्यलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै रोजाइमा सामान्य सचिव चन्द्रकला पौडेललाई भनेर उक्त विभागमा लगिएको थियो । जानासाथ दुई जना उपसचिवलाई सरुवा गराइन् । उपेन्द्रराज पौड्याल र लवराज जोशीको ठाउँमा कृष्णकुमारी गौली तिवारी र राजेश्वरी खत्री सापकोटालाई ताहाचलस्थित विभागमा भिœयाइन् । सरुवा भएका उपसचिवमध्ये पौडेल पूर्व परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेलका भाइ हुन् भने लवराज पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीका भतिज । ६ महिना नबित्दै पेलानमा परेपछि उनीहरू न्याय खोज्दै प्रशासकीय अदालतको शरणमा पुगे १६ गते । उक्त अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठले सरुवा बदर गरेसँगै महिला कर्मचारीको टिम बनाउने योजनामा धक्का लाग्न पुगेको छ । 

मीराले दिदी नाता पर्ने बिन्दा आचार्यलाई भैँसेपाटीस्थित व्यवसायजन्य तालिम केन्द्रबाट विभागमा ल्याएर कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइसकेकी छन् । यस्तै  टिकाराम ढकाललाई इपिएस कोरिया शाखामा लगिएको छ भने खिलराज राईले श्रम शाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । हालै विभागमा भित्रिएकी कृष्णाकुमारी गौलीलाई– राहत उद्धार र राजेश्वरी खत्रीलाई– जिटुजी एवं अनुगमन शाखा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)