एकैपटक हजारौं औषधि व्यवसायी फर्म खारेजीमा

सरकारको नयाँ प्रावधानका कारण देशभरका हजारौं औषधि व्यवसायी फर्म एकैपटक खारेजीमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा सरकारले औषधि व्यवसायको अनुमति अवधि सकिएलगत्तै २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर एक महिनाभित्र नवीकरण गर्न सकिने र त्यसपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था लागू गरेपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ।

औषधि ऐन, २०३५ संशोधनपछि साउन १४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ प्रावधानअनुसार अनुमति अवधि सकिएको एक महिनाभित्र मात्र जरिवाना बुझाएर नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यसअघि लागू प्रावधानअनुसार ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो, साथै थप ३५ दिनसम्म जरिवाना तिरेर पनि नवीकरण सम्भव थियो । पुरानो प्रावधानलाई आधार मानेर नवीकरणमा गएका धेरै व्यवसायीको फर्म संशोधित कानुन लागू भइसकेकाले खारेज भइसकेको छ ।

औषधि व्यवसायीहरू नवीकरणका लागि औषधि व्यवस्था विभाग पुगे पनि ‘फर्म खारेजीमा परिसकेको छ, नयाँ दर्ता गर्नुहोस्’ भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । आवश्यक रकम र कागजातसहित विभाग पुग्दा अचानक फर्म नै खारेज भएको थाहा पाउँदा उनीहरू ‘छाँगाबाट खसेझैं’ भएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक मन्दीका बीच ऋण र उधारोमै व्यवसाय धानिरहेका व्यवसायीहरूलाई सरकारले अकस्मात खारेज गरिदिँदा थप मार परेको छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले खारेजीमा परेका फर्मलाई पुनः दर्ता गरेर व्यवसाय अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

व्यवसायीहरूको हितका लागि स्थापना भएको नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेवालले विभागसँग छलफल भएको र विनियम बनाउँदा व्यवसायीको हितअनुकूल व्यवस्था राखिने सहमति भएको जानकारी दिए । तर, अहिले खारेजीमा परेका व्यवसायीबारे विभाग र महासंघ दुवै गम्भीर देखिएको छैनन् ।

हाल मुलुकभर भण्डै ४० हजार औषधि व्यवसाय दर्ता छन् । तीमध्ये करिब २० हजार सक्रियरुपमा सञ्चालनमा छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार, नयाँ प्रावधानका कारण १० हजारभन्दा बढी व्यवसाय एकैपटक खारेजीमा परेका छन् ।

खारेज भएपछि व्यवसायीहरूले नयाँ नाम खोज्ने, वडा र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनेदेखि विभागमा पुनः दर्ता गर्नसम्म झन्डै १० दिनभन्दा बढी धाउनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । स्थापित नाम हराएपछि नयाँ नाम स्थापित गर्न फेरि समय लाग्ने भएकाले उनीहरूमाथि अर्को झमेला थपिएको हो ।

व्यवसायीहरूको बुझाइमा, औषधि व्यवसायलाई सम्मानित र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालय र विभाग व्यवसायीहरुलाई झन्झटमा फसाएर लाभ लिन उद्दत छ ।