बजेटमा समावेश, कार्यान्वयनमा आनाकानी

असार १ गते प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार सबै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याइसकेका छन्। साउन १ गतेदेखि सो बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने विषय समेटेको छ। अध्ययन गरेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। तत्काल अध्ययन थाल्ने सुरसार समेत देखिएको छैन।

राज्यलाई घाटा हुने व्यवस्था साउन १ गतेबाटै लागू हुँदा फाइदा हुने विषयमा मन्त्रालय ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। कर मिनाहाका प्रावधान भने कार्यान्वयनमा भइसकेका छन्।

कर छुट कार्यान्वयनमा, ट्याक्सी अध्ययन थालिएन

बजेटअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सवारी कर नबुझाएका वा दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्ला तीन वर्षको कर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका कर छुट हुनेछ। मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ।

तर, नयाँ ट्याक्सी दर्ताबारे भने अध्ययन सुरु भएको छैन। भारती भन्छन्, “बजेटमा त आएको हो, तर अध्ययन प्रक्रियाचाहिँ सुरु भएको छैन। यो आर्थिक वर्षभित्र जहिले पनि होला।”

बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला भए पनि ट्याक्सी केवल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र चल्छन्। उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा, जस्तै काभ्रेमा, निजी प्लेटका कारले यात्रु बोक्ने गरेका छन्। ट्याक्सी नचल्दा सर्वसाधारण महँगो भाडा तिरेर निजी कार चढ्न बाध्य छन्। संघीय राजधानीमै समेत पर्याप्त ट्याक्सी छैनन्। पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेको काठमाडौंमा जम्मा करिब ९ हजार ट्याक्सी मात्रै छन्, त्यसमध्ये अधिकांश जीर्ण भइसकेका छन्।

चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द

चक्रपथबाहिर ट्याक्सी नजानु, मनलाग्दी भाडा असुल्नु, यात्रुलाई सेवा सुविधा नदिनु सामान्य बनेको छ। नयाँ ट्याक्सी दर्ता भने चार दशकदेखि बन्द छ। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गरे पनि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट कायमै छ। यसका कारण यात्रुको रोजीरोजी ट्याक्सी चढ्ने अधिकार समेत खोसिएको छ।

व्यवसायीको दबाब

यातायात व्यवसायीले दशकौँदेखि सिण्डिकेट लगाएर यात्रु लुट्दै आएका छन्। उनीहरू कुनै हालतमा नयाँ दर्ता खुल्न नदिने पक्षमा छन्। हाल २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, माइक्रोबस र ग्याँस टेम्पो स्क्रयाप गरेर प्राप्त नम्बर प्लेट ९ लाख रुपैयाँसम्ममा बेचिँदैछ, जुन गैरकानुनी हो। नियामक निकायले देखेर पनि आँखा चिम्लिएको छ।

झन् रोचक कुरा त के छ भने, ग्याँस टेम्पो आयातका बेला भन्सार र भ्याट छुटमा ल्याइएका थिए। ७ लाख पर्ने टेम्पो व्यवसायीले २०५३ सालमा साढे ३ लाखमै खरिद गरेका थिए। अहिले २९ वर्ष भइसकेको छ, तर एउटै टेम्पोबाट करोडौं कमाइ भइसकेको अनुमान छ।

किन ट्याक्सी दर्ता खुल्दैन?

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिएमा नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ, तर व्यवसायीले लाखौँमा बेच्ने धन्दामा रोक लाग्छ। त्यसैले उनीहरू लबिङ गरेर मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन्। ट्याक्सी चालकका अनुसार, “२० वर्ष कटेका सबै ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पो नसकेसम्म नयाँ दर्ता खुल्दैन।”

पहल भए, तर परिणाम शून्य

बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले १५ दिनभित्र ट्याक्सी दर्ताबारे प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्, तर सरकार ढलेपछि थामिएन। राजेन्द्र पाण्डे, शालिकग्राम जमकट्टेल हुँदै बहादुरसिंह लामासम्म सबै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले वाचा गरे तर कार्यान्वयन गरेनन्।

वर्तमान मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ सरकारका यातायात मन्त्री जयराम थापा हुन्। अब उनले के गर्छन् - राज्य र जनतालाई हेर्छन् कि व्यवसायीलाई - हेर्न बाँकी छ।

नागरिकको माग

सार्वजनिक यातायातमा राम्रो आम्दानी हुन्छ, ट्याक्सीमा अझ बढी। दैनिक न्यूनतम ५ - ७ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने भएकाले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलिदिन बारम्बार निवेदन पर्न गएको छ।

२०७२ सालमा सरकारले दर्ता खोलेको १,८५० ट्याक्सीमा १५,७५१ आवेदन परेको थियो। भूकम्पपछि खोलिएको १,५०० ट्याक्सीमा भने झण्डै १ लाख ५० हजार जनाले फारम भरेका थिए।

अभियन्ताको आवाज

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारले व्यवसायीको अगाडि खुट्टा कमाउनु हुँदैन। बजेटमा आएको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। ढुवानी गाडी, फो - स्ट्रक टेम्पो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी दर्ता पनि खोलिनुपर्छ।”

मन्त्रीको भनाइ

नवनियुक्त यातायात मन्त्री जयराम थापा भन्छन्, “म भर्खर आएको हुँ, धेरै कुरा थाहा छैन। रिपोर्टिङ गरिरहेको छु।”