वैतनिक सल्लाहकार राख्ने गभर्नरको त्यो ‘रोडम्याप’

डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पुगेको छ । जेठ ६ गते नियुक्त उनले बैंकबाट डेढ दशकअघि अवकाशप्राप्त निर्देशक रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नियुक्तिलगत्तै सुझाव कार्यदल गठन गरे । केन्द्रीय बैंकले सुपरीवेक्षणको क्रममा फेला पारेको कैफियतबमोजिम अनधिकृत रुपमा बुझेको २८ लाख रुपैयाँ र झण्डै डेढ लाखमा बैंकले किनिदिएको मोबाइल फिर्ता गरेका सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाललाई कार्यदलको सदस्य बनाइदिए । असार अन्ततिर केन्द्रीय बैंकले आगामी पाँच वर्षमा कुन कुन निर्णय कसरी गर्ने भनेर डेढ दशकअघिका निर्देशक र कारबाहीमा परेका सिईओले पौडेललाई लिखित रुपमा सुझाइसकेका छन् ।

त्यसअघि सुझावका लागि गठित कार्की कार्यदलले सर्वसाधारणसँग सामाजिक सञ्जाल रंगाउँदै सुझाव मागेको थियो । ‘मागेर छोराछोरीको बिहे’ भन्ने उखान झैँ केन्द्रीय बैंक आफैँ सरकारको आर्थिक तथा मौद्रिक सल्लाहकार हुँदाहुँदै उसले गैरकानुनी रुपमा कार्की नेतृत्वको कार्यदल कुन कानुनी आधारमा गठन गर्यो ? कार्की र दाहाल आफैँ कानुनी र विषयगत रुपमा काबिल थिए भने सर्वसाधारणसँग राय किन मागियो ? बैंकबाट अवकाशप्रात तीनजना वरिष्ठ अधिकृतसहित दुई जना डेपुटी पनि रहेको सञ्चालक समिति केन्द्रीय बैंकले वाह्य क्षेत्रका मानिस रहेको त्यस्तो कार्यदल गठन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाबारे तैं चुप, मै चुप भएर किन बस्यो ? 

उच्च स्रोत भन्छ, ‘सञ्चालकदेखि डेपुटीसम्मलाई विदेश भ्रमणको ललिपप देखाइएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमताले गभर्नरको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने देखिएपछि पौडेलले कार्कीलाई वैतनिक सल्लाहकार राख्ने पहल गरेका हुन् । सल्लाहकारको पगरी गुथाएर छायाँ गभर्नरको रुपमा कार्कीलाई अघि सारेपछि वैतनिक रुपमा नियुक्ति गरिँदा अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लाग्ने निकटस्थहरुको सल्लाहपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको हो । त्यसपछि कार्कीको संयोजकत्वमा दाहाललाई राखेर सुुझाव समिति गठनमार्फत् लाज ढाकियो ।’

गभर्नर पौडेलविरुद्ध नियुक्तिलगत्तै तोकिएको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नरहेकाले आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत जेठमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा युवरा सफलले उनीविरुद्ध साउन पहिलो साता लिखित उजुर गरेका छन् । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि पौडेलले बुझाएको लिखित जवाफमा आफूसँग बैंक ऐनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नरहेको बकाइदा स्वीकारेका छन् ।

नियुक्तिको तीन महिनामै कानुनी र प्रशासनिक झमेलामा परेका गभर्नरले बैंकभित्र कर्मचारीलाई खुशी पार्ने र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सेटिङमा मुद्दा केही समय लम्ब्याउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको यसअघिको ओएण्डएम रिपोर्ट विपरित उनले अन्धाधुन्द दरबन्दी थपेर सहायक निर्देशकदेखि निर्देशकसम्मलाई केही वर्ष स्वतः बढुवाको अवसर दिलाउन खोजेको एकथरी कर्मचारीको भनाइ छ । 

मानव संशाधन विभाग स्रोत भन्छ, ‘गभर्नरका अघोषित सल्लाहकारहरुको योजनामा ११ जना निर्देशक, २८ जना उपनिर्देशक र ८६ जना सहायक निर्देशकको दरबन्दी थपिएको छ । अर्को वर्ष दुई थान विशिष्ट थप्ने तयारी पनि छ । जबकी युवराज खतिवडाको पालामा १२ वर्षअघि बनाइएको रिपोर्टमा बैंकमा कुल दरबन्दी एक हजार पनि धेरै हुने उल्लेख छ । अहिले कम्तीमा १३ सय ५० बनाउने खेल जारी छ ।’

‘यस्तो किन गरिएको होला ?’ भन्ने जनआस्थाको जिज्ञासामा उक्त विभागका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘भावी निजामति ऐनबमोजिम कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउँदा पुराना कर्मचारी केही वर्ष रहने भएकाले नयाँ कर्मचारीलाई बढुवा दिलाउन दरबन्दी थपिएको तर्क दिइएको छ । जबकी यस विषयमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी सबै विचारका कर्मचारी संगठनको नेतृत्वले मुख बन्द गरेका छन् । यो केन्द्रीय बैंकको पहिलेको इन्टरनल एडमिस्टि्सन स्टाण्डर्ड ध्वस्त पार्ने खेल हो ।’ 

उनका अनुसार कामकारबाहीहरु क्रमशः डिजिटलाइजेसन भनिएको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्मचारी अहिले नै बढी देखिएका छन् । प्रविधिमैत्री केन्द्रीय बैंक भन्दै फाइल र कलमलाई नै प्राथमिकता दिने तीन दशक पुराना कर्मचारी राख्न खोज्नुलाई पनि उनले बुझिनसक्नु भनेका छन् । उनैले थपे, ‘तर के भन्नु आइटी विभागकै कर्मचारी केही सोध्न परे कलम र कापी खोज्छन्, अरुको त भन्नै परेन । मौद्रिक नीति जारी भएको दिन बैंकको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुट टाइमा सजिएका मै हुँ भन्ने कार्यकारी निर्देशकहरुको पछाडिको भित्तोमा ब्यानर फलामको किलो ठोकेर अड्याइएको थियो ।’