भारत र चीनकाे सहमतिले नारायणकाजी भरंग
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीच भएको पछिल्लो सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि रहेकोले दुई देशले एकलौटिरूपमा गरेको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता ,स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको नारायणकाजीले बताए ।
चीन र भारतको पराराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले भदौ ३ गते लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चाल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसले नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको उनको भनाइ छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नारायणकाजीले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा पहिलोपल्ट दुई देशले लिपुलेकको भूमि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको र नेपालले त्यतिबेलै असहमति जनाउँदै निर्णय सच्याउन कुटनीतिक पत्र पठाएको पनि स्मरण गराएका छन् । पछिल्लो सहमति पनि सच्याउन उनकाे आग्रह छ ।
‘भारत र चीनको बीच भाद्र ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको जानकारी ,संलग्नता र सहमति बिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो, तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।’
लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि दावी गरिरहेको भारतलाई ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक छलफल आउन पनि नारायणकाजीले आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्याको समाधान दुई देशको बीचमा कुटनीतिक वार्ता मार्फत ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा खुला छलफल गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ’, उनले भनेका छन्, ‘साथै सरकारले अहिलेको भारत चीनबीचको सम्झौताका बारेमा दुवै देश सँग कुटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक छलफल गरेर सच्याउन जोड गर्नु पर्दछ ।’
यहि महिना चीन र भारतको भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले सीमा विवादको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको केही समय पछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
टिप्पणीहरू