सरकारी वकीलहरुको जम्बो टोली सर्वोच्च जाँदै

सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मतसम्बन्धी चार प्रश्न सोधेपछि सरकारको कानुनी सल्लाहकार संस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जवाफ बोकेर दलबलसहित सुनुवाइमा उत्रने तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन परमादेश दिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालसहित चार नायव महान्यायाधिवक्ता र सह–न्यायाधिवक्ताहरूको टोली सुनुवाइमा खटिनेछ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख र संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट सिंगो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादमा उत्रने भएको छ ।

रिटमा मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको कारण पदमुक्त हुनुपर्ने र सरकार कामचलाउ भएकाले दीर्घकालीन निर्णय गर्न रोकिनुपर्ने संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छm। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश दिँदै संवैधानिक व्याख्याका चार प्रश्नमा सरकारको जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्चका प्रश्न :
१. समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकार कामचलाउ हुन्छ कि हुँदैन?
२. सरकारमा सहभागी नभई केवल समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता गरेपछि पनि संवैधानिक व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन?
३. कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?
४. विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था बाध्यात्मक हो वा संसद्को अंकगणित अनुसार मात्र व्याख्या गर्ने विषय हो?

यी प्रश्नमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । सुनुवाइका लागि भोलि मिति तोकिएको छ।

साना दललाई होच्याउने प्रचलन

कांग्रेस र एमालेको तर्कअनुसार दुई ठूला दलका सांसदहरूको समर्थनमा बनेकाले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । कांग्रेसको समर्थनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाले बहुमत कायम रहेको दाबी उनीहरूको छ। तर साना दलको समर्थनलाई विश्वासको मतमा मात्र सहभागी भएको भन्दै होच्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

तर विगतको अनुभवले देखाउँछ, समर्थन फिर्ता गरेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । संविधानको धारा १०० (२) मा समर्थन फिर्ता भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा बहुमत रहुञ्जेल लिनु पर्दैन भनेर कहीँ उल्लेख छैन । त्यसैले विश्वासको मत दिएका दलहरू सरकारमा रहे पनि नरहे पनि संवैधानिक दृष्टिले ‘सहभागी’ नै मानिन्छन् भन्ने तर्क अघि सारिएको छ ।

घटना के थियो ?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि नाउपाबाट सहभागी राज्यमन्त्री अरुण चौधरी अझै पदमै छन् । त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असार ३२ गते समर्थन फिर्ता गर्यो । तर यी दुवै दलले समर्थन फिर्ता गर्दा पनि विश्वासको मत लिन जरुरी ठानिएन। यही विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

समर्थन फिर्ता भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन्। कांग्रेसको समर्थनलाई आधार देखाउँदै ओली विश्वासको मत नलिने अडानमा उभिएका छन्।

परिणाम के हुन सक्छ?

यदि सर्वोच्चले विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्णय गर्यो वा संविधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्यो भने ओली सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछ। अदालतले आदेशमै प्रश्न उठाएको छ, ‘संविधानको धारा १००(२) अनुसार, सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको र ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने हो वा होइन?’

संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ : प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर सरकारले अझै ढिपी गर्दै विश्वासको मत नलिने अडान लिएको छ । कांग्रेसले मात्र समर्थन फिर्ता गरेपछि लिनुपर्ने तर्क सरकारको छ। 

यता, ३० दिन नाघिसक्दा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट निवेदक सर्वोच्चमा उत्रिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने पर्याप्त बहुमत रहेको दाबी गर्दै सरकारको पक्षमा ठूलै टिमले बहस गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।