नारायणकाजीलाई अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अस्ति पेश भएको मुद्दा आज दर्ता गरिएको छ । मोरङका कानून संकायका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको पेसी (सुनुवाइ) भदौ १९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

श्रेष्ठले ‘भनसुन वा घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाइने’ भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए। उनले लेखेका थिए— ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क, पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने, वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउने आशा गर्न सकिने स्थिति छैन।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र स्वार्थपूर्ति गर्ने औजारसमेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु पीडादायी छ। अझ पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने ‘लेनदेन’ प्रवृत्ति देखिनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बनेको छ। यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने? न्याय कसरी पाउने? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन?’ भन्दै न्यायालयप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको मर्यादा र निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। राज्यका तीन अंगमध्ये एक व्यवस्थापिकाको सदस्य भएर न्यायपालिकामाथि अमर्यादित टिप्पणी गरेको, कुनै एक फैसला नभई समग्र न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि नै अविश्वास फैलाउने काम गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा १२९, प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत काम गरेको भन्दै सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन, सामाजिक सञ्जालबाट उक्त सामग्री हटाउन आदेश दिन माग गरिएको छ। पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार सजायको माग गरिएको हो।

यसअनुसार दोषी ठहर भए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद, वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ।