एकातिर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना, अर्कातिर अनलाइनमा झमेला

सर्वोच्च अदालतको फैसला अवहेलना हुनेगरीे सरकारले फेरि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हरेक वर्ष दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुन ल्याएको छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको प्रावधान थपिएपछि गत साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम ठप्प भएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिसकेको छ ।

२०७३ सालमा सरकारले निर्देशिका बनाएर अनलाइन दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । अहिले ऐनमा सोही प्रावधान हुबहु राखिएको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी ‘निश्चल’ले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्देशिकाको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र नवीकरण गराउने सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा २०७७ चैत ३१ गते खारेजीको फैसला भएको थियो।

एकपटक उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वोच्चले बदर गरेको सोही व्यवस्थालाई सरकारले पुनः ब्युँताएकाले अदालतको अवहेलना जिकीर गरिएको छ । तत्कालीन न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की (हाल अवकाशप्राप्त कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश) र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै खारेजीको आदेश दिएको थियो।

त्यसबेला सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९(२) उद्धृत गर्दै ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको आधारमा त्यस्तो माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न सकिने छैन’ भनी ठहर गरेको थियो। यसै आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६(३) खारेज भएको थियो। त्यसपछि अनलाइन दर्ता–नवीकरणको झमेला अन्त्य भएको थियो।

तर सरकारले सर्वोच्चको फैसला विपरीत पुनः नयाँ कानुनमार्फत अनलाइन नवीकरण र दर्ताको प्रावधान ल्याएको छ। हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण हुन नसक्दा पत्रकारहरूले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रसमेत नवीकरण गर्न पाएका छैनन्। यसकारण चाडपर्वको मुखमा विज्ञापन कारोबारमा कठिनाइ परेको छ । यसबारे नेपाल पत्रकार महासंघले तत्काल अनलाइन दर्ता र नवीकरण सुचारु गर्न माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेपछि पत्रकार समाज पुनः आन्दोलित बनेको छ। पछिल्लो पटक नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान गरिएको छ। यो संशोधनको सूचना २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसयता सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन दर्ता–नवीकरण सेवा बन्द गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया सुरु नगरेको र विभागले रोकेको कारण हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको हो । यसले दशैंको मुखमा देशभरका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा गम्भीर असर पारेको छ। संघीय सरकारअन्तर्गत दर्ता भएका चार हजार पाँच सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण नभएकाले चाडपर्वको मुखमा विज्ञापन कारोबार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। सोहीकारण श्रमजीवी पत्रकारहरूले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विज्ञापन मात्र नभई दैनिक समाचार संकलनमै समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।

संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागमा एकपटक दर्ता भएर सञ्चालन अनुमति प्राप्त अनलाइन पत्रपत्रिकालाई हरेक आर्थिक वर्ष सकिँदा नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु सर्वोच्चको पूर्वफैसलाको अवहेलना मात्र नभई संविधानसँग ठाडै बाझिने कानुनी अवस्था भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । 

सर्वोच्चको फैसलाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणको झमेला र हैरानीबाट मुक्त गरेको मानिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागको नाममा जारी आदेशलाई सरकारले यतिखेर ठाडै अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।