बागमतीका करार कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता,रेडियो नेपालमा हेरेको हेर्यै

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरुलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालय,निकाय, आयोग,सचिवालय,कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई गत साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी भत्ता दिने निर्णय भएको हो । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको करार कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ताबापत उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई हिजो पत्र पठाएको छ । 

‘बागमती प्रदेशभित्रका सबै मन्त्रालय, निकाय,आयोग,सचिवालय,कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सम्बत् २०८२ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मासिक पाँच हजार महङ्गी भत्ता दिने भनी बागमती प्रदेश सरकार,मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२–०५–१२ मा निर्णयसमेत गरेको सन्दर्भमा देहायबमोजिम गर्नु–गराउनु हुन यस मन्त्रालयको मिति २०८२–०५–१७ को (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार अनुरोध छ’,पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९४ मा स्थायी कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिने भनिएको छ । महङ्गी भत्तामा करारका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘सर्वोच्चले नै महङ्गी भत्ता दिनुपर्ने आदेश गरेको छ । यहाँका कर्मचारीले महङ्गी भत्ता पाउनका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुँयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले करारका कर्मचारीलाई पनि महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम प्रदेश सरकारले करार कर्मचारीलाई पनि महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार प्रदेशमातहतका निकायका कर्मचारीले मात्र महङ्गी भत्ता पाउनेछन् । 

भत्ता माग्दै रेडियो नेपालका कर्मचारीको निवेदन 

सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल बनाएको छ । तर,दुवै संस्थाको खाता भने बेग्लाबेग्लै छ । रेडियो नेपालमा झण्डै दुई सय करार कर्मचारी छन् । उनीहरुले महङ्गी भत्ता माग्दै कार्यालयमा निवेदन दिएको बुझिएको छ । संस्थाका सूचना अधिकारी निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक पुष्करराज गौतमले महङ्गी भत्ताका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । जनआस्थासँग उनले भने,‘सर्वोच्चले नै महङ्गी भत्ता दिनुपर्ने आदेश गरेको छ । यहाँका कर्मचारीले महङ्गी भत्ता पाउनका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ ।’