यसपटक होला त वित्त आयोगका पदाधिकारीको मुद्दामा सुनवाई ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरुविरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी भदौ २६ गतेका लागि तोकिएको छ । आयोगका सदस्यद्वय विपिनराज निरौला र जुद्धबहादुर गुरुङ्गविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामाथि आउँदो बिहिबार सुनुवाई हुन लागेको हो । तर,विगतजस्तै सो दिन पनि पेशीमाथि सुनुवाई हुने सम्भावना निकै न्यून छ । 

साप्ताहिक पेशी सूचीमा रहेको सो मुद्दा पेशी चढ्ने भएतापनि सँधै क्रम संख्याको अन्तिमतिर पर्ने गरेको छ । जसका कारण सुनुवाई नै हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायको गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिविरुद्ध परेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ । तर,यी दुई पदाधिकारीविरुद्ध डेढ वर्षदेखि मुद्दा ‘पेण्डिङ्ग’ मा छ । उनीहरु अवकाशमा जाने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत मुद्दाको छिनोफानो नहुनुले न्यायशास्त्रको धज्जी उडेको छ । 

कुनै पनि मुद्दामा ढिलासुस्ती गर्नु न्यायशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । तर,मुलुकका अदालत सुस्त गतिमा चल्दा सो सिद्धान्तले न्याय पाउन सकेको छैन । 

के हो मुद्दा ? 

आयोगको सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पदाधिकारीद्धयको शैक्षिक योग्यता कानुनसँग मेल खाँदैन । 

०८० फागुन १७ गते अधिवक्ता दीपकराज जोशी, अनिल आचार्य, चुडामणि भण्डारी र दामोदर तिम्सिनाले उनीहरुविरुद्ध योग्यताको विषयलाई लिएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेकोमा डेढ वर्षसम्म पनि फैसला हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दा संवैधानिक निकायमा ५२ भाइको नियुक्ति प्रकरणजस्तै बनेको जानकार बताउँछन् । 

त्यसमा फैसला हुनमा साढे चार वर्ष लागेकोमा यसमा कति लाग्ने हो ? टुंगो छैन । स्रोतका अनुसार सो मुद्दामाथि सुनुवाई हुन नदिने नियतले क्रम संख्याको अन्तिममा राख्ने गरिएको हो । ‘पदमा रहुञ्जेल उनीहरुले सो मुद्दामा सुनुवाई नै हुन दिँदैनन् । यसपटक पनि सुनुवाई हुने छाँटकाँट देखिँदैन । घर गएपछि मुद्दामाथि फैसला गर्नुको के औचित्य रहन्छ ?’,स्रोतले भन्यो । 

गुरुङ्ग आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल सकाएर आगामी वैशाखमा घर जाँदैछन् । निरौलाको हकमा डेढ वर्ष बाँकी छ ।