मुद्दाबाट अग्राधिकार गायव..

न्यायाधीशद्वारा अग्राधिकार, कर्मचारीलाई हटाउन हतार ! सन्दर्भ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दाको हो । सर्वोच्च अदालतले आजदेखि भदौ २७ गतेसम्म पेशी चढेको मुद्दाको साप्ताहिक सूची प्रकाशित गरेको छ । आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने,न्यायाधीशद्वयले अग्राधिकार प्रदान गरेको मुद्दालाई साप्ताहिक पेशीमा चढाउँदा अग्राधिकार नै हटाएको पाइएको छ । 

प्रश्न उठेको छ–नियतबस् अग्राधिकार हटाइएको हो कि भूलबस् ? अधिवक्ता दिपकराज जोशी,दामोदर तिम्सिना,अनिल आचार्यले आयोगका सदस्यद्वय जुध्दबहादुर गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाविरुद्ध योग्यताको विषयलाई लिएर २०८० फागुन १७ गते रिट दायर गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थासँग उनीहरुको शैक्षिक योग्यताले मेल नखाएको भन्दै परेको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

दर्ता नम्बर ०८०–डब्ल्युओ–०८७१ भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८० चैत २ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्तो सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्न भएकोले विषयवस्तुको गम्भीर्यतासमेतको दृष्टिबाट छिटोछरितो निरुपण हुन आवश्यक देखिँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू ।’

यसरी अग्राधिकार दिइएकोमा डेढ वर्षदेखि मुद्दा विचाराधीन छ । पदाधिकारीद्वय घर जाने बेला नजिकिँदै गर्दासमेत फैसला हुन नसकेकोमा अग्राधिकार नै हटाइएको हो । अर्कोतिर,अग्राधिकारमा रहेको मुद्दालाई पेशी सूचीको झन् तल्तिर राखिएको छ । १५ नम्बरभित्र पर्नुपर्नेमा २४ नम्बरमा धकेलिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले अग्राधिकार लेख्न छुटेको बताए । जनआस्थासँग भने,‘अग्राधिकार लेख्न छुट्यो होला । म कार्यक्रमतिर छु, अदालतमा भएका कर्मचारीहरुलाई भनिहाल्छु ।’

यस्तो छ मुद्दा 

वित्त आयोगले अर्थसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । आयोगको सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र,कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुवैको पढाइ कानुनसँग मेल खाँदैन । 

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ का निरौलाले तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको देखिन्छ । पाँचथरकै पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका उनले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट भौतिकशास्त्रमा बिएस्सी गरेका निरौलाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत तथ्याङ्कशास्त्रको केन्द्रीय विभागबाट एमएस्सी डिग्री लिएका छन् । 

यता, गुरुङ्गले एमएस्सी गरेको बेभसाइटमा राखिएको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख छ । वित्त आयोगको पदाधिकारी हुन आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा परेको थियोे  ।