कसले युक्रेन बनाउन खोज्दै छ नेपाललाई ?

गत भदौ २३ र २४ गते मच्चिएको नाममा भएको आन्दोलनका कारण राजनीतिक दलहरू प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभा विघठन गरिएको छ । आवरणमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन भनिए पनि यो अराजकताको पृष्ठभूमि र पर्दापछाडि को–को थिए ? भ्रम विस्तारै खुल्दैछन् । भारतमा निर्वासित जीवन व्यतित गरिरहेका तिब्बती पृथकतावादी धर्मगुरु दलाई लामाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुशीला कार्कीलाई बधाई सन्देश दिए ।

सम्भवतः नेपालको इतिहासमा दलाई लामाको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यो पहिलो शुभकामना हो । सुरक्षा निकायका अनुसार तोडफोड र आगजनी कार्यमा दुर्गा प्रसाईं, राजावादी, रास्वपा र माओवादी कार्यकर्तासँगै नेपालमा बसेर फ्रि तिब्बत मुमेन्ट चलाउने समूह सहभागी रहेको थियो । बौद्ध तथा कपनका गुम्बाहरूबाट आएको यो समूह पनि आगजनीमा संलग्न भएका प्रमाण भेटिएका छन् । त्यसो त शुरुमा आफूलाई जेएनजीको आन्दोलनमा स्वयंसेवकका रुपमा खटिएको भनेर परिचय दिएका ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका सुदन गुरुङ नै फ्रि तिब्बत अभियानमा जोडिएका कुरा बाहिरिएका छन् । उनको संस्थाले स्टुडेण्ट अफ फ्रि तिब्बतसंग सहकार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । 

आन्दोलन शुरु गर्ने मिराज ढुंगाना, रक्षा बमहरू अहिले कतै भेटिँदैनन् । राष्ट्रपति तथा सेनासंग वार्ता गर्ने काममा उनै अराजक गतिविधिमा संलग्न गुरुङ देखिए । भनाइ सुन्दा उनी आफू नभई कसैले उनलाई यो अराजकता निम्त्याउनका लागि परिचालन गरेको देखिन्छ । रिपोर्टस् क्लबमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनको मुख्य माग र अजेण्डाका बारेमा उनी आफैँ जानकार देखिँदैनन् । राजनीतिको सामान्य ज्ञान र कुनैपनि सुझबुझ नभएका उनी कसैका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने यो प्रष्ट प्रमाण हो । 

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त भएको केही समयमै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट कार्की अनि नेपालमा भएको परिवर्तनको प्रशंसा गर्ने तहको वक्तव्य आउनुले पनि सन्देह उत्पन्न गराएको छ । त्यसबाहेक काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जारी भएको विज्ञप्तिमा युवा नेताको प्रशंसा गर्दछौं भन्दै आफ्ना परमाधिपतिको निवासमा आगो लगाउँदा नरोक्ने नेपाली सेना र त्यसका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको प्रशंसा गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू पाखा लाग्ने अवस्था आउने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहजस्ता सन्की युवा चुनावका नाममा सत्तामा आउने हो भने अवस्था युक्रेनभन्दा झन् खराब हुन सक्ने आशंका छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, सुन्दा आकर्षक लाग्छ । तर, नेपाललाई कहिल्यै उँभो लागेको नदेख्ने र सधैँ अस्थिरता रुचाउने शक्तिले यसकै बहानामा नेपाललाई खेल मैदान बनाउन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल कतै युक्रेनकै बाटोमा जाने त होइन भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । यो अवस्था ठ्याक्कै युक्रेनसँग मेल खान्छ । 

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाटै सत्तामा आएका थिए । युक्रेनी जनता परम्परागत नेताबाट निराश थिए । भ्रष्टाचार, पुराना राजनीतिज्ञहरूको खेल, र रुससँगको द्वन्द्वले जनतामा असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यसैबेला एक ‘बाहिरको’ पात्रका रूपमा जेलेन्स्कीलाई ठूलो समर्थन गरियो । उनलाई सत्तामा आउन उनको साधारण मानिस भन्ने छवि, पुराना नेतामाथिको अविश्वास, र शक्तिशाली सञ्चार माध्यमको सहयोगका कारण सम्भव भएको थियो । युक्रेन सन् २०१४ मा मायदान आन्दोलन पछि पश्चिमतर्फ ढल्किएको हो । पश्चिमी मुलुकहरू, विशेषगरी अमेरिका– युक्रेनलाई रुसी प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर ल्याउन इच्छुक थिए । उनको निर्वाचनलाई पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूले जनताको असली मागको परिणाम भनेर समर्थन गरे । जब जेलेन्सकीले सत्तामा आए त्यसपछि युक्रेन अँध्यारो बाटोमा जाकियो । 

रूसले शुरुमा वार्ता गर्न सक्ने सम्भावना भएको नेता भनेर केही आशा राखेको थियो, किनभने उनी पुराना कठोर राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने धारणा थियो । तर, व्यवहारमा जेलेन्स्की पश्चिमी गठबन्धन नेटो र इयूको नजिक हुँदै गए, जसले रुससँगको सम्बन्ध बिगार्दै लग्यो । २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण गर्दा जेलेन्स्की पश्चिमी मुलुकहरूको मुख्य साझेदार बने ।

युद्धले युक्रेनलाई अत्यन्तै ठूलो क्षति पु¥याएको छ । हालसम्मको अनुमान अनुसार, युक्रेनका करिब ६०,००० देखि १,००,००० सैनिक मारिएका छन् र ४ लाखसम्म घाइते वा युद्धका निम्ति अयोग्य भएका छन्, साथै करिब ३५,००० सैनिक बेपत्ता छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार कम्तीमा १३,३४१ जना नागरिक मारिएका र ३२,७४४ भन्दा बढी घाइते छन् । युक्रेनभित्र लाखौँ मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने लाखौँ विदेशमा शरणार्थी छन् । यी सबै तथ्यांक अनुमान मात्र हुन्, तर वास्तविक क्षति अझ धेरै भएको विशेषज्ञहरूको मान्यता छ । युक्रेन सरकार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको रिपोर्टअनुसार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति करिब ५४३ देखि ६०० अर्ब अर्ब अमेरिकी डलर छ । तर, युद्धका क्रममा भएको लगानी र अन्य क्षति त्यसभन्दा बढी छ । 

यदि, नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू पाखा लाग्ने अवस्था आउने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहजस्ता सन्की युवा चुनावका नाममा सत्तामा आउने हो भने अवस्था युक्रेनभन्दा झन् खराब हुन सक्ने आशंका छ ।