जेन जी विध्वंसको सैनिक मनोविज्ञान

गत भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ गतेको जेन जी विध्वंशले राजनीतिक सत्ता मात्र बदलिएको छैन,सुरक्षा संयन्त्रको मनोविज्ञानमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्दै जाँदा राज्य संरचना लक्षित आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीहरू विशेषगरी नेपाल प्रहरी प्रत्यक्ष निशानामा पर्यो । उक्त घटनाले सेनाभित्रसमेत आन्तरिक सतर्कता र त्रासको भावलाई तीव्र बनाएको कतिपयको बुझाई छ ।

माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट समायोजित साढे १४ सय लडाकू र उनीहरुको सम्भावित भूमिकालाई पनि सैनिक नेतृत्वले नजिकबाट नियालेको हुनसक्छ। समायोजित एक हजार ४६२ जनामध्ये ७२ जना अधिकृत भएर छिरेका थिए । उनीहरूलाई मुख्यतया विपद् व्यवस्थापन र वन–पर्यावरण संरक्षण निर्देशनालयमा खटाइएको छ । 

यसवीच तीन सयभन्दा बढी समायोजितले पेन्सन लिएर र युएन मिसनबाट फर्किएर सेवा छाडेको अवस्था छ । त्यसैले जेन जीको नाममा भएको ध्वंसात्मक कार्यसँगै सेनाभित्र समायोजित पूर्वलडाकूहरू कतै आन्दोलनतिर त आकर्षित नहोलान् ? भन्ने संवेदनशील प्रश्न उठेको हुनसक्छ । 

भनिन्छ,सेनाभित्रै उच्चस्तरमा निगरानी बढाइएको थियोे  । यद्यपि, समायोजितको संख्या न्यून भएकाले तिनीहरूबाट ठूलो असन्तुष्टिको सम्भावना थिएन । किनभने छिसिक्क केही हुनासाथ सेनाभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया निकै कडा हुने गर्छ । त्यसो हुनाले समायोजितहरुबाट सजिलै विद्रोह सम्भव थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पेन्सनको मुखमा पुगेकाको जागिर गुम्ने,इज्जत र भविष्य नै ध्वस्त हुने भएकाले अरुले आकलन गरेझैँ  समायोजितहरुमाथि आशंका गर्नु परेन ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि स्मरणयोग्य देखिन्छ । केही महिनाअगाडि सिरियामा तैनाथ शान्ति मिसनमा तैनाथ शान्ति सेना (नेपाली सेना) को हतियार लुटिएको घटनामा समेत सेनाले लामो कोर्ट मार्शलपछि कडा कारबाही गरेर ७ जनाको जागीर उडाएको थियो । यसले नेपाली सेनाभित्र ‘सितिमिति नियम,कानुन र परम्परा तोड्न सकिँदैन’ भन्ने सोच अझ गहिरो बनाइदिएको थियो ।

तर,त्रास र अनुशासनको मनोविज्ञानबीच प्रश्न भने रहिरहन्छ , जेन जीका नाममा भएको विध्वंसको एकपछि अर्को श्रृंखलामा सेना आन्तरिक रूपमा कत्तिको अप्ठ्यारोमा थियो होला ? वाह्य दबाब त स्पष्टै थियो । किनभने सीमा क्षेत्रमा भारतले थप सेना परिचालन गर्दै यताबाट सर्वसाधारण सहित रवि लामिछाने सङ्गै नख्खुबाट निस्केपछि भागेका अपराधीहरु छिर्लान् भन्नेमा भारत सजग देखिन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ जेन जी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप लागेका सुदन गुरुङले नै भनेका थिए, ‘भारतीय सेना पनि आउने सूचना पाइएकाले संविधान खारेज गरिएन ।’ तर संविधानको धारा खारेज नगरेको भए सुशीला कार्की कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । गुरुङ जस्ताको भनाइले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका भनिएकाहरु ‘ज्ञान शून्य’ जीवको रुपमा देखिएको आरोप पनि छ ।