व्यवस्थाको बदनामीमा अदालत कति जिम्मेवार ?

भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ को जेन–जी ध्वंशले बिस्फोटको रूप लियो । सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत, संसद भवन,अख्तियारसहित दर्जनौँ सरकारी कार्यालय निशानामा परे । भौतिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण निन्दनीय छ, तर यो घटनाले राज्यका निकायहरूप्रति आम युवामा रहेको अविश्वास र वितृष्णा अभिव्यक्त गरेको बताइन्छ ।

सरकार,सत्तासीन पार्टी र नेताहरूविरुद्ध लामो समयदेखि सडकमा असन्तुष्टिको आवाज चर्किरहेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ को घटनाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतामात्र होइन संवैधानिक अंग,न्यायालय,कर्मचारीतन्त्रले पनि जनविश्वास जोगाउन नसकेको स्पष्ट भएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइनुको परिणामका रूपमा पछिल्लो घटनालाई हेर्नेहरू पनि धेरै छन् ।

सरकारी संयन्त्रलाई आफू अनुकूल चलाउन सत्तामा बस्नेहरुले कतिसम्म गर्छन् भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् । त्यसमध्येको एउटा दृष्टान्त हो– नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यरकारी अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण । कानुनले तोकेको न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेका पात्रलाई अमूक दलको समर्थक भएकै कारण जबर्जस्ती नियुक्त गरिएको यो प्रकरणमा अदालतसम्म राजनीतिक सेटिङ मिलाइएको आरोप छ ।  

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस समितिको जामा पहिर्याएर गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । बीमा ऐनले तोकेको योग्यता नपुगे पनि नामुद बिचौलिया दिपक भट्टमार्फत बूढानीलकण्ठलाई ‘भेटी चढाएर’ प्राधिकरणको नेतृत्व हात पारेको आरोप लागेका उनी नेपाली कांग्रेसका खाँटी कार्यकर्ता हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुख्र्यौली पुरेतको छोरा हुनु उनको अर्को योग्यता बन्न पुग्यो ।

बीमा प्राधिकरण करिब पाँच दर्जन बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय हो । देशभर कार्यक्षेत्र तोकिएको यसको सञ्चालक समिति शक्तिशाली हुन्छ । त्यसकारण सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्षको कुर्सीमा पुर्याउन अनेक तिकडम गर्ने विगतदेखिकै चलन हो । यस पटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको भए पनि आफ्नालाई त्यहाँ पुर्याउन देउवा दम्पतीले आठ महिनाअघि ‘जीवनमरण’ को सवाल बनाएको थियो ।

तर, ऐनले तोकेको न्यूनतम योग्यता नपुगेका ओझाको नियुक्ति तत्काल विवादमा पर्यो । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसचिव, बीमालगायत अन्य वित्तीय संस्थाको माथिल्लो तहमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्ति गर्ने यसको आशय हो । तर, ओझासँग त्यस्ता कुनै अनुभव थिएन ।

अर्कै विषयमा स्नातकोत्तर उनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्वाददाता भएर काम गरेका मामुली पात्र हुन् । उनले पेश गरेको काइते अनुभवका प्रमाणपत्रमा त्यसैलाई ‘उच्च व्यवस्थापकीय’ भनी दाबी गरिएको थियो । नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि असार अन्तिमतिर सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिलाई मुख्यतयाः चार वटा कार्यादेश दिइएको थियो । पहिलो– ओझाको आचरण, दोस्रो– अनुभवको प्रमाणपत्र, तेस्रो– कार्यसम्पादन क्षमता  र चौथो– पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा समग्र छानबिन । यसैमा आधारित भएर समग्र पक्षको गहिरो अनुसन्धान गरेको समितिले ओझाको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

छानबिन समितिका एकजना सदस्यका अनुसार समितिले कागजात अध्ययन गर्नेदेखि प्राधिकरणको स्थलगत अवलोकन पनि गरेको थियो । ओझाले नक्कली अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको र राजनीतिक पहुँचको आडमा प्रचलित कानुन विपरित कार्य गरेको तथ्य खुल्यो । कतिसम्म भने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उनले ‘कोही कम्युनिष्ट छन् भने मेरो अगाडि नपर्नू’ भनेर शुरुमै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएर त्रासमा राख्ने काम गरेको पाइएको समिति सदस्य बताउँछन् ।

‘कागजपत्र मगाएर हेर्दा वित्तीय र बीमा क्षेत्रको अनुभव देखिएन । अनुगमनका क्रममा ओझाको आचरण र कार्य क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको वस्तुनिष्ठ आधार भेटियो’, छानविन समितिका सदस्यले जनआस्थासँगको कुराकानीमा भने । त्यसपछि समितिले ओझा अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन भदौ पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइयो ।

स्रोतका अनुसार ओझाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन छानबिन टोलीलाई असहयोग गरेका थिए । उनीमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफसहित यथार्थ विवरण पेश गर्न समितिले पत्रचार गरेकोमा शुरुमा बेवास्ता गरे । पटक–पटक ताकेता गरेपछि जवाफ दिएका उनले तथ्यलाई बंग्याएर झूठो विवरण बुझाए । स्थलगत अनुगमनमा औंल्याइएको भन्दा फरक विवरण बुझाएपछि छानबिन समितिले कडा पत्र लेख्दै ‘के कति कारणले फरक पारिएको हो, यस्तो फरक पार्ने कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुने’ व्यहोराको पत्र लेखेर सचेतसमेत गराएको थियो । त्यसपछि समितिले २४ घण्टे पूर्जी काटेर सत्यतथ्यमा आधारित यथार्थपरक अर्को विवरण पठाउन कडा निर्देशन दिएको थियो ।

समिति गठन भएपछि कानुनतः स्वतः पदमुक्त भएका ओझालाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा बर्खास्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अर्को नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको सिफारिस समितिले सूचना आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले सरकार नै ढलेपछि यो प्रक्रिया पनि रोकियो ।

यता, ओझाले किर्ते अनुभवको प्रमाणपत्रमा बनाएर नियुक्ति लिएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले वर्खास्त गरेपछि ओझा पनि अदालत गुहार्न पुगे । प्रधिकरणको अध्यक्षमा आफूले कामकाज गर्न पाउनुपर्ने र नयाँ सिफारिस समिति खारेज गर्नुपर्ने उनको मागदाबी थियो । यसमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले भदौ १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने र कागजात मगाउने आदेश दियो । तर, अन्तरिम आदेश नपाएपछि अदालतबाट पुनर्बहाली भएर बीमा प्राधिकरणमा फर्कने उनको चाहना पूरा भएन ।

यसबीच जेनजी प्रदर्शनमा १९ जना मारिएकै दिन भदौ २३ गते यो अदालतले ओझाको पक्षमा आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले उनलाई काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा थप छलफल नगरी एकल इजलासले गरेको यो आदेश आफैँमा कैफियतपूर्ण देखिन्छ ।