छर्लङ्गै देखियो, है

छोपेको
छोपे पनि छर्लङ्ग देखियो
हेर गाउँले हो,
देशमा के–के भयो ।
– खुशीराम पाख्रिन

म जेन सार्पको ‘तानाशाहीदेखि लोकतन्त्रसम्म’ (२००३, कलर रिभोलुसनका गुरु) र स्टेभेन लेभेत्स्की तथा डेनियल जिवाल्टको ‘लोकतन्त्रको कसरी मृत्यु हुन्छ’ अध्ययन गर्दैछु । यी पुस्तकमा विश्वका रंगीन क्रान्तिहरू र नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा यो भूसंवेदनशील देशको भविष्य स्पष्ट हुन्छ । आजको जेनजी पुस्ता पाको हुँदा सोच्नेछ : हाम्रा काँधमा बन्दुक राखेर कसले चलायो ? हाम्रो नाममा कसले विनाश मच्चायो ? यसका कारण र परिणाम के थिए ? थाहा नपाउनु भनेको नहुनु होइन । 

हरेक समाजमा आवेगका लागि कारण चाहिन्छ । जब युवाहरूले समाज र सरकारमा सर्वत्र भ्रष्टाचार देखे, उनीहरूले सत्ता दलाल उत्पादन गर्ने उद्योग, भ्रष्टाचारको ड्राइक्लिनर बनेको न्यायपालिका र बालुवाटार–केन्द्रित अर्धन्यायिक निकायहरूलाई आफ्नासामु पाए । योग्यता र दक्षताले स्थान नपाएको, पार्टीभित्र हुकुमी शासन चलेको, वर्षौंदेखि एउटै नेतृत्व सत्तामा रहेको, योजनाहीन शासकहरूका कारण विदेशिने जनशक्ति, स्तरहीन सरकारी शिक्षा, महँगो स्वास्थ्य सेवा, भत्केका सडक र बढदा दुर्घटनाहरू देखे । यस्तोमा संवेदनशील युवाले राजनीतिक शून्यता र भ्रष्टतन्त्र कसरी सहन सक्थे ? आँखा भएका धृतराष्ट्रबाहेक को मौन बस्न सक्थे ? तर, यो आवेगलाई कसले, कुन शक्ति र नीतिले विद्रोहमा उता¥यो ? त्यसपछि के गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो उनीहरूलाई भएन ।

जेनजी आन्दोलन भड्किनुमा विगतका सरकार र राजनीतिक दल कति जिम्मेवार छन् ? के नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रयोगशाला बन्यो ? भूसंवेदनशीलताले ल्याएको चुनौती र नेपाली कूटनीतिको असफलता हो यो ? सत्ता मदहोश भएर प्रधानमन्त्री, साझेदार कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरा भदौ २२ र २३ गतेसम्म केही थाहा थिएन ।

१६ वर्षमा १३ पटक सरकार फेरिए । राजनीतिक संकट बारम्बार दोहोरियो । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निश्कर्षमा पुग्न दिइएन । नेताहरूले दीर्घकालीन नीति वा सुधारभन्दा सत्ता कब्जा र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिए । संसदीय अंकगणितबाट जे गरे पनि हुन्छ

भन्ने सर्वसत्तावादी राजनीतिले सत्ता र चुनावमा मात्रै ध्यान दियो तर सडकलाई बेवास्ता गर्‍यो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरिविजोग बन्यो । जनअसन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन । संविधान र संस्थाहरू (संसद्, न्यायपालिका) को चरम दुरूपयोग भयो । भारत र चीनको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सत्तालाई प्रभावित गर्‍यो । कोठामा हुनुपर्नेे कूटनीति सडकमा, सडक र सदनमा हुनुपर्ने राजनीति कोठामा पुगेपछि जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भयो ।

नेतृत्व आत्मप्रशंसा र चाटुकारबाट घेरिँदा पूर्वचेतावनीलाई बेवास्ता गर्‍यो, जसको परिणाम सुनामीजस्तै आयो । ‘नेता–केन्द्रित’ संस्कृतिले पार्टीलाई भजनमण्डली बनायो । सत्ता र सुविधाका लागि आलोचनात्मक चेत गुमाएका कार्यकर्ता लालदास बन्दा नयाँ समयको सोच, असन्तुष्टि र सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्न सकेनन् । हाउ डेमोक्रेसी डाइमा भनिएझैं, लोकतन्त्र चिच्याएर मर्दैन । यो शासकहरूले चुपचाप, नियम उल्लंघन, संस्था कब्जा, र राष्ट्रभक्तिको नाममा जनतालाई मौन बनाएर मर्छ । धेरै नेताले असुरक्षित मानसिकता, वैधानिक संकट र भ्रष्ट आचरण लुकाउन धर्म र राष्ट्रवादको आवरण ओढ्छन् । जब सत्ताको रक्षालाई लोकतन्त्रको मूल्यभन्दा ठूलो ठानिन्छ, देशले सरकार मात्र होइन, न्याय, शान्ति र नागरिक स्वाभिमान पनि गुमाउँछ । यो चरित्र १३वटा सरकारको गठन–विघटनमा देखियो । यो प्रबृति विशेषतः निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा संश्लेषित भयो ।

राजनीतिक नेताहरूसँग इतिहास त छ, तर वर्तमानमा नायकत्व छैन । इतिहास बोकेर मात्र हुँदैन, आदर्श थाम्नुपर्छ । जिम्बाबेका रोबर्ट मुगाबे (१९२४–२०१९) लाई हेरौं । उनले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनविरुद्ध स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरेर १९८० मा रोडेसियालाई जिम्बाब्वे बनाए । शुरुमा उनी मुक्ति आन्दोलनका नायक थिए, तर २००० पछि सत्ताको लोभ र भ्रष्टाचारले उनको छवि ध्वस्त भयो । सातौं कार्यकालमा श्रीमती ग्रेसलाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयासले पूर्वसहयोद्धा र युद्ध भेटेरानहरूको विद्रोह निम्त्याए, र सेनाको हस्तक्षेपले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो ।

जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसकेको छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की (७३ वर्षीया पूर्वप्रधानन्यायाधीश) लाई जेनजीका वास्तविक प्रतिनिधि को हुन्, अझै थाहा छैन । नौरंगी मन्त्रीहरूको चर्चा छ, तर सरकार गठन, सञ्चालन र मन्त्री चयन कुन विधि, प्रक्रिया र अदृश्य सत्ताकेन्द्रको आदेशमा भइरहेको छ, कार्कीले अब भने स्पष्ट पार्नुपर्छ । कार्की सेनाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकी छन्, तर प्रमुख दलहरूले उनलाई असंवैधानिक भन्छन् । न्यायिक पृष्ठभूमिकी उनले नेपथ्यको आदेश न पालना गर्न सक्छिन्, न अस्वीकार । तिब्बती सरोकारवाला र बालेन साह अब रहस्यमा छैनन् । बालेनको काँधमा बन्दुक राखेर कसले गोली चलाउँदै छ ? के उनी भूसंवेदनशील नेपालका अर्का भोलोदिमिर जेलेन्स्की बन्न खोज्दै छन् ? उनले कुन शक्तिलाई उकासे, योजना बनाए र परिचालन गरे ? सोध्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रायोजित रंगीन क्रान्तिहरू धेरै देशमा भएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व हेर्छन् र हाइब्रिड वारफेयरमार्फत सत्ता परिवर्तन गर्छन् । यो युद्धमा जासुसी, प्रचार, आर्थिक दबाब, साइबर आक्रमण र एजेन्ट नेटवर्क प्रयोग हुन्छ । ‘गैरहिंसात्मक’ भन्दै लोकतन्त्र वा सुधारको नाममा प्रस्तुत गरिन्छ, तर यो सत्ता परिवर्तनका लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ । यो प्रक्रिया मोडेल (पैसा, विचारधारा, जबरजस्ती, अहंकार) मा आधारित हुन्छ । सम्भावित एजेन्टहरू (राजनीतिज्ञ, पत्रकार, एनजिओ कार्यकर्ता, विद्यार्थी, सेना अधिकारी) लाई विश्वविद्यालय, सम्मेलन, सामाजिक सञ्जाल वा कूटनीतिक भेटघाटमार्फत व्यक्तित्व विकास गराइन्छ । यसवर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता भेनेजुयलाका विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडोलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

एकातर्फ अमेरिका–भेनेजुयलाकी तटमा सैन्य गतिविधी बढाएको छ, अर्कातर्फ आफ्नै देशमा विदेशी सैन्य हस्तक्षप गुहार्ने माचाडोलाई शान्तिपुरुकार दिइन्छ । उनी इजरायली गाजा नरसंहारकी समर्थक हुन् । व्यक्तिभित्रका आर्थिक समस्या, वैचारिक असन्तुष्टि, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको फाइदा लिइन्छ । एनइडी, युएसएड, ओपन सोसाइटी फोरमजस्ता संस्थाले पैसा र प्रशिक्षण दिन्छन् । रुस र चीनले पनि यस्ता संगठनलाई गोप्य रूपमा प्रयोग गर्छन् । एजेन्टहरू एकै दिनमा तयार हुँदैनन् । लामो समयसम्म सम्बन्ध बनाएर, प्रशिक्षणमा प्रचार, सडक प्रदर्शन, साइबर उपकरण र तोडफोड सिकाइन्छ । त्यसपछि प्रदर्शन भड्काएर, अफवाह फैलाएर, मिडिया नियन्त्रण र युवा कार्यकर्ताको नेटवर्कमार्फत जनमत प्रभावित गरिन्छन् । अन्तिममा सत्ता परिवर्तन हुन्छ र नयाँ शासनलाई समर्थन गरेर प्रभाव कायम राखिन्छ । 

इराक, जर्जिया, युक्रेन, सिरिया र लिबियामा सिआइए र एनइडीले विपक्षी समूहलाई हतियार, प्रशिक्षण र फन्डिङ दिए । सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाएर सिरियामा गृहयुद्ध र लिबियामा अराजकता मच्चाए । बंगलादेशको जेनजी आन्दोलन कोटा प्रणालीविरुद्ध शुरु भयो । सुप्रिम कोर्टले २०१८ को निर्णय उल्टाएर ३०% आरक्षण पुनस्र्थापना गरेपछि विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र एकाधिकारले बेरोजगार युवालाई प्रभावित गर्‍यो । निहुँ अन्य भए पनि मुख्य कुरा शेख हसिनाले सेन्ट मार्टिन्स टापु अमेरिकालाई दिन अस्वीकार गरेपछि आन्दोलन भड्कियो । यी घटनाले रंगीन क्रान्तिहरूले स्थिरता होइन, अस्थिरता र विदेशी प्रभाव बढाउने देखाउँछ । 

 नेपालको सन्दर्भ :

भनिरहनै परेन– नेपाल भारत र चीनबीचको बफर स्टेट हो । बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा चीनको बिआरआई परियोजनाहरू अब जोखिममा छन् । दलाई लामाको बधाई सन्देश र तिब्बती शरणार्थी (खम्पा) को १९५०–१९७० को सशस्त्र क्रियाकलापलाई बिर्सनुहुँदैन । नेपालको १,४३९ किमि चीनसँगको सिमाना, एमसिसी र बिआरआई द्वन्द्वको को प्रभाव पनि जोडिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थामा उच्च हिमाली भेगमा तिब्बतमा जस्तै रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स (ल्यान्थानम, सेरियम, नियोडिमियम आदि) को सम्भावनाले भूराजनीतिक खेललाई संकेत पनि गर्छ ।

कार्की सरकारलाई भीडको लोकप्रियता जोगाउने चुनौती छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू (सुनकाण्ड, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, गिरीबन्धु टि इस्टेट, सहकारी प्रकरण) तत्काल अगाडि बढाउनु छ । यो दोस्रो र तेस्रो तहका नेताबाट सुरु हुनेछ, जसलाई राजनीतिक प्रतिशोध नभई अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याएको भनिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नेतृत्वको असक्षमता र भूराजनीतिक खेललाई सतहमा त ल्यायो तर अन्यत्रका राजनीतिक दुर्घटना र नयाँ जेलेन्स्की जन्मिने आधारमा कति सचेत रहन्छ त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । कानुनको सर्वोच्च नेतृत्व गरिसकेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जबसम्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सुधार गरेको आभाष दिन सक्दिनन्, नयाँ संकटको कारक बनिन् भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन । राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीर समीक्षा गर्ने छैनन् भने प्रजापरिषदको हविगत भोग्न तयार भए हुन्छ । तब दुखान्त पक्ष भनेको आन्दोलन र अस्थिरताको चक्र चलिरहन्छ ।