महेश बस्नेतलाई पोस्तादानामा पक्रने प्लान

जेन-जीको चित्त बुझाउनकै लागि भए पनि केही नेतालाई जेल हाल्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल धमाधम उधिन्न थालेको छ । त्यसैअन्तर्गत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको पुरानो मुद्दा ब्युँताइएकोमा हिजोमात्र एमाले नेता तथा निवर्तमान सांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । 

यसैबीच एमालेका अर्का नेता महेश बस्नेत पनि टार्गेटमा परेको खबर छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार उध्योगमन्त्री भएका बेला बस्नेतले गरेको पोस्तादाना खरिदसम्बन्धी एउटा विवादास्पद निर्णयमा अहिले सिआइबीले अध्ययन गरिरहेको छ ।   

बताइएअनुसार बस्नेतले आफ्ना निकट सहयोगी नवीन बस्नेतलाई पोस्तादाना खरिदको जिम्मा दिनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । प्रारम्भिक अध्ययनमा उक्त निर्णय कैफियतपूर्ण देखिएको स्रोतको दावी छ। 

'यसमा उनलाई तान्न सकिने थप आधार फेला परे मुद्दा अघि बढाउने तयारीका साथ अध्ययन भैरहेको छ', स्रोतले जनआस्थालाई सुनायो, 'यो मुद्दा अघि बढ्यो भने केही बिचौलिया पनि तानिने देखिन्छ ।'

बस्नेतले आफ्ना निकट सहयोगी नवीन बस्नेतलाई पोस्तादाना खरिदको जिम्मा दिनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । प्रारम्भिक अध्ययनमा उक्त निर्णय कैफियतपूर्ण देखिएको स्रोतको दावी छ।

पोस्तादाना खरिदमा अनियमितता देखिए पनि नीतिगत निर्णय गरेकै भरमा मन्त्रीको संलग्नता ठहर नहुने भएकाले कुन आधारमा टेकेर बस्नेतलाई तान्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताइन्छ । 'पोस्तादाना खरिदमा कैफियत छ भने पहिले खरिदकर्तामाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, शुरुमै निर्णयकर्तालाई समात्न मिल्दैन',त्यही स्रोतले भन्यो । 

तर, केही गरेको देखाएर जेन-जीलाई खुशी पार्नुपर्ने भएकाले सरकार भने कानुनी प्रक्रिया पछ्याउने भन्दा पनि तत्काल पक्राउ गरिहाल्ने हतारोमा देखिन्छ । भदौ २३ को प्रदर्शनमा दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा पनि सरकार त्यसैगरी हतारिएको थियो । तर, केपी र रमेशलाई फौजदारी अभियोगमा समात्दा बालेन साह र सुधन गुरुङलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने भएपछि परिणाम उल्टो भैदियो ।   

खासमा राज्यविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी मारिएको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी कसूर स्थापित हुँदैन । किनभने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न औपचारिक र लिखित आदेश दिएका हुँदैनन् । कानुनले यस्तो आदेश नचिन्ने भएकैले केपी र रमेशविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको हो । 

यदी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने हो भने काठमाडौँका सिडिओ, प्रहरी प्रमुख र फिल्ड कमाण्डरहरू स्वत: तानिने अवस्था रहन्छ भने सबैभन्दा पहिले गोली चलाउने सिपाहीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति हत्याको अभियोग लगाएर कारवाही गर्न नसकिने देखेपछि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भनिएको छ । तर, त्यो पनि त्यति सजिलो भने देखिंदैन । 

'भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि शुरुमै केपी ओली तानिने अवस्था देखिंदैन । पहिले तलबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमाण फेला परेमा बल्ल उनीसम्म पुग्ने हो', प्रहरी स्रोतको भनाइ छ, 'भीडलाई खुशी बनाउन त जे भन्दिए पनि भयो, तर कानुनी कुरा चैं यो हो ।' 

त्यसो त, सरकारको यो शैलीप्रति केही सुरक्षा अधिकारीहरू समेत सहमत छैनन् । बाहिर अनावश्यक हो-हल्ला गर्नुभन्दा चुपचाप कानुनसमत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार स्टन्टको पछि लागेको बुझाई उनीहरूको छ ।

'गर्न नपर्ने भएपछि जे भन्दिए पनि हुन्छ, नेताहरूले सिंगापुर बनाउँछु भन्थे । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँ पखाल्छु पनि भने, तर आज देश सिंगापुर हैन सुडान बन्दैछ', एक जना पूर्व गृह सचिव भन्छन्, 'खासमा भन्नेले गर्दैन, गर्नेले भन्दै हिँड्दैन ।'