अदालतको आदेश अवज्ञा गरेकोमा बारको आपत्ति

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अवज्ञा हुनेगरी सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । 

बारले आज  विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्यले विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । 

‘संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायापालिकासम्बन्धी अवधारणा एवम् मुलुकको अंगीकार गरी आएको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो,’ भनिएको छ । 

अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिएपनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै एशोसिएशनले अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न अपिल गरेको छ । 
 
सरकारको असोज ३० गते ११ देशका राजदूतलाई पदावधि बाँकी छँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै त्तिक १६ गते सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले  सोमबार पत्राचार गर्दै २० गतेभित्र फिर्ता आइसक्न ताकेता गरेको छ ।