यसकारण दुई मन्त्रीले गरेका थिए त्यस्तो घोषणा

सुशासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाएर कुर्सीमा पुगेका अन्तरिक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये केहीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आलोचना हुन थालेको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शन र विध्वंसको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। 

तर, क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले अझै गरेका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। तर, विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन अतिरिक्त सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार खनालले सरकारबाट उपलब्ध हुने निजी सुरक्षागार्ड (पिएसओ) र सवारी सुविधासमेत लिएका छैनन्। ऊर्जामन्त्री घिसिङले पनि तलब, भत्ता, सुरक्षागार्ड र गाडी नलिएको बताइएको छ। अन्य मन्त्रीहरूले भने मासिक पारिश्रमिकसहितका सेवा–सुविधा लिइरहेका छन्।

अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले यसरी सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नुको कारण भने फरक देखिन्छ। नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका उनीहरुले मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन्। पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा दुईतिर सेवा–सुविधा लिन नपाइने प्रावधान छ। लिनै परेको अवस्थामा पेन्सन बराबरको रकम कट्टा गरेर बाँकी लिन सकिन्छ ।