ओली सरकारको निर्णय उल्टियो

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई गृह मन्त्रालय मातहत फर्काउने निर्णय गरेको छ । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गुप्तचर विभागलगायत सम्पत्ति शुद्धिकरण,राजश्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको थियो । 

पहिले गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका ती विभाग तथा कार्यालयहरुको क्षमता र प्रभावकारिता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको सोझो हस्तक्षेपका कारण  क्रमशः भुत्ते भएको थियो । प्रधानमन्त्री मातहतकै गुप्तचरका झण्डै दुई दर्जन हाकिम भदौ २३ गते अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सिआइएको तत्वावधानमा होटल यल्लो पगोडामा आयोजित कार्यक्रममा समावेश भएको,उनीहरुको अनुपस्थितिले २३ र २४ गतेको गोप्य तथा संवदेनशील सूचना राज्य संयन्त्रले पाउन नसकेको वास्तविकता हालै खुलेको छ ।

यसबीच अनुसन्धान विभागको तालुक अड्डा परिवर्तन हुँदा रिक्त एक जना एआईजीको बढुवा अनिश्चित भएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा हुने बढुवा अब गृहमार्फत् हुने भएकाले प्रचलित कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।

अस्ति बसेको क्याबिनेटले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले क्याबिनेटबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत लैजाने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।