दिवंगत पूर्वमन्त्री विरुद्धको दोषको भार श्रीमतीमाथि

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा अरु चारजना पूर्वमन्त्रीसँगै स्वर्गवासी पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको जनाउँदै अख्तियारले दिवंगत बोगटीसहित ५ जना तत्कालीन मन्त्रीलगायत ५५ जना तथा निर्माण सम्झौता गर्ने कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लगाएको छ । 

चीनको चाइना सीएएमसी कम्पनीसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्वर्गीय बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन सचिव तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारीलगायतलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अन्य मन्त्रीसँगै बोगटीसँग पनि ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९९७ रुपैयाँ ५० पैसा बराबर भ्रष्टाचारको बिगो दाबी गरिएको छ। अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री बोगटीको मृत्यु भइसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार कानुनका जानकारका अनुसार ‘अपराधमा संलग्न व्यक्तिको निधन भएपनि कानुन मर्दैन, पीडित बितेपनि न्याय मर्दैन’ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार बोगटीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको हो।

कसरी मुछिए उनी ?

तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बोगटी पहिलो संविधानसभामा माओवादीको प्रमुख सचेतक हुँदै सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जामन्त्रीसम्म भए । अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुँदा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बाध्यकारी कानुनलाई नजरअन्दाज गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ विपरीत हुनेगरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको, स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई अनुमतिपत्र पठाएकोलगायत अभियोग लगाइएको छ । २०६९ माघ १५ को सञ्चालक समितिको २६९औँ बैठकले विमानस्थल निर्माण स्वीकृतिका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको दाबी समेत अख्तियारको छ।

२०६९ वैशाख १ गते विमानस्थलका लागि १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरसहितको लागत स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो। बोलपत्रमा तीनवटा चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बोगटी सो समितिका तत्कालीन पदेन अध्यक्ष थिए।

मन्त्री बोगटीसहित सदस्यहरू—लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, महानिर्देशक तथा सदस्य–सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको २०६९ असार ३१ गतेको संचालक समितिको बैठकले प्राविधिक रूपमा अस्वीकृत हुँदाहुँदै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार बोगटी नेतृत्वको समितिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा अत्यधिक बढी मूल्य स्वीकार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणको अनुमानित लागत १६६ मिलियन डलर थियो, तर सीएएमसी कम्पनीको प्रस्ताव ३०५.१२३ मिलियन डलर परेको थियो । अर्थात् अनुमानित लागतभन्दा करिब ८५ प्रतिशत बढी देखिन आएको छ । 

मुकुन्दप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले प्राप्त बोलपत्रहरू ‘टेक्निकल एक्स्पिरियन्स’ सम्बन्धी कागजात अपूरा रहेको रायसहित २०६९ साउन ४ गते प्रतिवेदन दिएको थियो। यसरी प्राविधिक र व्यापारिक पक्ष अपूरा रहेको प्रतिवेदन आएपछि कानुन बमोजिम नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

प्राधिकरणले पनि प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि लामो समयसम्म निर्णय नगरी अत्यधिक विलम्ब गरेको अर्को आरोप अख्तियारले उठाएको छ। परियोजना अनुमानित लागतभित्र राख्न २४ अगस्ट २०१२ मा वार्ताको लागि लिखित प्रस्ताव आएपछि प्राधिकरणले २०६९/०५/१३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको थियो। कार्यालयले ‘ऐन तथा नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान छैन’ भनेर राय दिएको थियो।

त्यसपछि पनि वार्ताको प्रस्ताव अघि बढाइएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बोगटीसहितले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत हुनेगरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गराई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ,’ अख्तियारको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

तर बोगटीको २०७१ भदौ ३० गते ६२ वर्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ । अब उनलाई लगाइएको दोषको भार पत्नी राममायाले वहन गर्दै अदालतमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने भएको छ ।