जातीय नरसंहार भएको थियो र त्यो दिन ?

‘यो जातीय नरसंहार होइन र ट्रान्जिसनल जस्टिसको सिद्धान्त लागू हुने घटना नै होइन, यस्तो असम्भव माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ !’– सरकार र जेनजी समूहबीच गत बुधबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले यसरी सम्झाउन खोज्दा जेनजीहरू बुरुक्क उफ्रिन थाले । 

भदौ २३ र २४ को घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको नजरबाट हेरिनुपर्ने र दोषीलाई नरसंहारका रूपमा कार्वाही हुनुपर्ने माग जेनजी समूहको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा कन्भेन्सन र विश्वव्यापी अभ्यासले त्यसो गर्न नमिल्ने अडानपछि चर्काचर्की मात्र परेन, उनी बैठक छोडेर बीचमै बाहिरिए । 

जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागलाई संस्थागत मान्यता दिलाउन सरकारसँग हुने सम्झौताको मस्यौदाबारे छलफल गर्न बसेको अनौपचारिक बैठकमा जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, उपार्जुन चाम्लिङलगायत सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, कानुन सचिव गौतमसहित चार–पाँच जना सहसचिवले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । जेनजी प्रतिनिधिले शुरुमै २४ गतेको आगजनीमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउन नहुने र थुनामा परेका सबैलाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै घटनालाई ‘नरसंहार’ का रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने अडान लिए । मस्यौदामा उल्लिखित उक्त शब्दप्रति सरकारी टोलीले प्रष्ट असहमति जनायो । 

जेनजीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी  ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत केही नेतालाई चुनावमा भाग लिन नदिनेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्थाजस्ता संविधान संशोधनसँग जोडिएका मागमा पनि उनीहरूले चर्को अडान लिए । तर, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विपरित हुने र संविधानमै प्रत्यक्ष र समानुपातिकको संख्या तोकेर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले त्यस्तो माग संबोधन गर्न नसकिने अडान सरकारी टोलीले राख्यो । 

स्रोतका अनुसार सत्यनिरुपणको प्रक्रियाबाट घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको थियो । सचिव गौतमले उक्त बुँदालाई मस्यौदाबाट हटाउन आग्रह गर्दा जेनजी प्रतिनिधिले आन्दोलनको भावना संस्थागत नभएको गुनासो गर्दै चेतावनीको भाषामा भने– ‘हामीले परिवर्तनका लागि भनेर यत्रो आन्दोलन गर्‍यौँ, अनि त्यही आन्दोलनमा संलग्न भएको आधारमा थुन्ने कुरा सह्य हुँदैन ।’ सरकारी टोलीको भनाइ रह्यो– भोलि अर्को आन्दोलन होला, तपाईंहरूको घरमा पनि तोडफोड र आगजनी भयो भने त्यसलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय भनेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हो ?’ 

बताइएअनुसार गौतमले ‘जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारवाही नगर्ने हो ?’ भनेपछि जेनजीहरूले ‘तपाईं यस्ता कुरा नगर्नुस्, अब अर्को आन्दोलन हुन्छ’ भनेर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका थिए । सोमालिया, सुडान, हाइटीजस्ता गृहयुद्धले थलिएका देशको उदाहरण दिँदै उनले ‘नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउने चाहना छ भने गर्नुस्’ भनेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको र बैठक छोडेर हिँड्ने अवस्था आएको बताइएको छ । 

वास्तवमा भदौ २३ को हुलदंगा र २४ गतेको विध्वंश संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लागू हुने घटना होइन । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्दान्त लागू हुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जेनेभा कन्भेन्सनको आधारभूत अवधारणाअनुसार दुई हतियारबद्ध समूहबीच युद्ध भएको हुनुपर्छ । ‘वार क्राइम’, ‘विलफुल किलिङ’ जस्ता घटनालाई यो अवधारणाअन्तर्गत हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा हतियारवद्ध दुई समूहबीच द्वन्द्व भएको होइन । जेनजीहरू आफैँले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

नेपालमा माओवादी द्वन्द्वबाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार छानविन गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आफ्नै अभ्यासले पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र व्यक्ति हत्यालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान मिल्ने अवस्था देखिँदैन । 

अर्कोतिर, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार छानविन गर्न विद्रोही र राज्यबीच बृहत्तर सम्झौता भएको हुनुपर्छ । र, त्यसलाई पछि आउने सरकारले पनि स्वामित्व लिनेगरी प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि क्याबिनेटबाट पारित गरिन्छ । त्यही किसिमले कानुनी ढाँचा मिलेको हुनुप¥यो । समाचार स्रोतका अनुसार, ‘म वार्ता गर्न आएको हैन, जेनजीको मागमा कानुनी दृष्टिकोण दिन मात्र आएको हुँ’ भन्दै कुरा शुरु गरेका गौतमले यिनै कुरा सम्झाउँदै संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लागू नहुने बताएका थिए । 

राज्यले संबोधन गर्नै नसक्ने माग राखेर सकारलाई दबाब दिन थालेपछि जेनजीहरू कुनै अदृश्य शक्तिले बोकाइदिएको भारी बोकेर हिँडेका त छैनन् ? भन्ने आशंका सरकारी पक्षले गरेको छ । जेनजी प्रतिनिधिले राखेको अडान र प्रस्तुतिको विश्लेषण गर्दै एक अधिकारीले उनीहरू आफ्नै विवेकले भन्दा पनि कतैबाट निर्देशित भएको आशंका गरे । आफूलाई सूचना प्रविधिसँग जानकार ठान्ने पुस्ताले यो कुरा नबुझेको होला र ? भन्ने प्रश्नमा उनको रोचक जवाफ छ– एआईबाट पढ्ने अनि चिया खाएर टेबलमा राखेको जुठो कप सरकारले किन उठाएर लैजाँदैन भन्ने जेनेरेसन हो यो।’

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)