जंगी अड्डाको लिखित प्रतिवाद, केपीलाई समेत जवाफ

नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा जेन–जी प्रदर्शनको भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र जनधनको क्षतिलाई विषम परिस्थिति र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थाको रूपमा औंल्याएको छ । अर्घाखाँचीका मकबुल मियाँ र दोलखाका डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले दायर गरेको भिन्दाभिन्दै रिटमा सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफमा उक्त अर्थ लगाइएको छ । 

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको तर्फबाट नेपाली सेनाको प्राड विभागका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले पेस गरेको जवाफमा मानवीय सुरक्षाको सवाल भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण हुने जिकिर गरिएको छ । भदौ २४ गते चारैतिरबाट ठूलो भिड सिंहदरबारतिर अघि बढेकाले आफूले संयमता अपनाएको जनाउ सेनाले सर्वोच्चलाई दिएको छ। भदौ २४ गते जेन–जीका नाममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिटमा सेनाको तर्फबाट यस्तो प्रतिवाद गरिएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल आक्रोशित हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भिड नरोकिने प्रस्ट भएपछि, समग्र घटनामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहल लिएको हो।’ जेन–जी विध्वंशका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिड रोक्न पटक–पटक प्रयास भएको भनाइ पनि सेनाले राखेको छ। सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि ४६ राउण्ड हवाई फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रूपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाइएको व्यहोरा पनि जवाफमा छ।

तत्कालीन असहज परिस्थितिमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयमता अपनाई, सहनशील भई, घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाइएको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। भौतिक सुरक्षालाई महत्वपूर्ण मान्दै मानवीय सुरक्षालाई बेवास्ता नगरिएको सेनाको तर्क छ ।

सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्रै प्रधानसेनापति सीमित हुने बताउँदै संविधानतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सुरक्षा परिषद्को निर्णयविना आफूखुशी स्वःपरिचालित हुने संस्था सेना नभएको उसको दाबी छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा प्रधानसेनापति सीमित हुने र आफ्नो इच्छाले सेना परिचालन गर्न नसकिने परिस्थिति लिखित जवाफमा औंल्याइएको छ।

सेनाले खेलेको भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुतर्फ मोडेर व्याख्या गर्न नहुने भनाइ राख्दै, आफूलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका रिट खारेज हुनुपर्ने माग जंगी अड्डाको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड लगायत घटनामा सेनाको भूमिकालाई मुछेर दोषारोपण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको भूमिकामा थिए। यद्यपि, सेनाको जवाफमा सुरक्षा परिषद्को भूमिकाबारे टिप्पणी गरिए पनि ओलीको नाम भने प्रत्यक्ष रूपमा किटानी गरिएको छैन ।

भदौ २४ गते रातिदेखि शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने हकमा राष्ट्रिय हितको विषय प्राथमिकतामा परेको दाबी सेनाले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा छ। तत्कालीन समयमा शान्ति–सुरक्षा, नेपाली जनताको अमन–चयनका लागि नेपाली सेनाले सुरक्षाको लागि वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन गरी आवश्यक पहल मात्र लिएको भनिएको छ।

सेनाले असल नियतले, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सही अभिप्रायले शान्ति कायम राख्ने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै जिम्मेवारी बहन गरेको स्मरण पनि गराएको छ । सरकार परिवर्तनमा सेनाको हात रहेको भन्दै रिट निवेदनमा लगाइएको आरोपबारे पनि सेना बोलेको छ। सरकार बनाउन र ढाल्नमा नेपाली सेनाको कुनै भूमिका र दायित्व नरहेको भनिएको छ । लेखिएकोे छ, ‘नेपाली सेना कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि तथा क्रियाकलापमा न विगतमा संलग्न थियो, न त २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन पश्चात्का राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न छ।’

‘विश्वमाझ नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा भूमिकाको प्रशंसा भएको’ सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, सेनाले खेलेको भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित गरी व्याख्या गर्न नहुने पनि जवाफमा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा दर्ता गरिएको छ ।