पहिलेका अर्यालले मानेनन्,अहिलेकाले छाडेनन्

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा विवादिन पात्रलाई पुनः नियुक्ति दिएको छ । संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएकी कार्कीले खानेपानी मन्त्रालयका इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिछाड्नुभएको छ । 

मंसिर ५ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकोमा स्थानीयको विरोध र विवादपछि निर्णय बदर भएको थियो । तर बदर भएको भनिएको १० दिनमै सरकारले फेरि उनैलाई दोहोर्याएर नियुक्त गरिएको जनाएको छ।

सरकारको उक्त कदमप्रति लुम्बिनीका बासिन्दाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । रुपन्देही,कपिलवस्तु र नवलपरासीबासीको स्थानीयलाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग छ । यसअघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ‘विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्ने’ भन्दै प्रमाणीकरण नगरेपछि श्रेष्ठको नियुक्ति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विरोध बढेपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको बताइएको थियो । तर मुख्यसचिव अर्याल अवकाशमा गएपछि नयाँ मुख्यसचिव सुमन अर्यालको कार्यारम्भसँगै सरकारले पुनः श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको प्रमुख धार्मिक–पर्यटनस्थल लुम्बिनीमा ४६ वर्षअघि शुरु भएको गुरुयोजना अझै अधुरो छ। स्थानीयका अनुसार बुद्ध दर्शनमा दखल राख्ने विज्ञहरूलाई कोषको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा परेर प्राविधिकहरूलाई पठाउने क्रम बढाएपछि लुम्बिनीको विकास अवस्था दयनीय बनेको बताउँदै आएका छन् ।

विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ—सरकारले स्थानीय माग बेवास्ता गरी जबरजस्ती नियुक्त गरे लुम्बिनीको विकास गति रोकिंन सक्छ र स्थानीयको असन्तोष अझ चर्किन सक्छ। २०७८ असोज २६ गते कार्यअवधि सकिएका यसअघिका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका थिए।