पूर्व न्यायाधीशको टोली हटाइँदै

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल एजेण्डासहित गठित सरकारले पाँच महिना अवधि बाँकी रहँदै पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहलाई अपदस्थ गर्न लागेको छ ।  विशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, युवराज सुवेदी, कुमार शर्मा, काशीराज दाहालको समयमा केही प्रगति भए पनि २० औं बर्षदेखि जेलिएको समस्याको गाँठो फुकाउँदै थियो पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका श्रीमणकुमार गौतमको समूहले । 

अहिले सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, सदस्यहरू उद्धवप्रसाद तिमिल्सेना, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अदालतबाट अवकाश पाएपछि श्रीमण ०८१ वैशाखदेखि उक्त कार्यालयको प्रमुख थिए । 

श्रीमणको समूहले उक्त समस्याग्रस्त सहकारीको नेतृत्व सम्हालेको यो अवधिसम्ममा तीन अर्ब २९ करोड मिलान र वचत फिर्ता भएको छ भने करिब चार हजारको भुक्तानी भइसकेको छ । ५६ हजारले आंशिक रुपमा वचत रकम भुक्तानी पाइसकेका छन् । 

२०७५ सालदेखि तीन वटा ठुल्ठूला सहकारी फरक फारक गरेर मन्त्रालयमा बुझाइएको, चालु वर्षमा आठ वटा पुराना सहकारी फरफारक गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको थियो, अहिलेको व्यवस्थापन टोली । उनीहरूले यही आर्थिक वर्ष सहकारीमा फसेको कूल वचतकर्ताको कूल रकमको ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेका थिए । पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा १५ अर्ब उठाएर फिर्ता गर्ने योजना थियो भने एक लाखमुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि १ अर्ब ८३ करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएको र उक्त रकम प्राप्त हुनासाथ ३४ हजार बचतकर्ताको सबै रकम फरफारक गर्न सकिने कार्ययोजना थियो । 

सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा लेखा समितिका सबै सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै, ऋण तिर्न बाँकी ११ हजार ऋणीको समेत बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का, ठुल्ठूला सहकारीका सञ्चालक र ऋृणीहरूको ११६ जनाको ऋणको विवरण र मसहितको पूर्ण विवरण सिआइबीमा पठाइएसँगै शुरु भएको थियो, यो टोली हटाउने चलखेल । मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पदाधिकारीहरूलाई १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएकोमा समितिका पदाधिकारीहरूले जवाफ लेखेर पठाइसकेका छन् । 

हकारी महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका काशिचन्द्र बराललाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्येबाट चित्त बुझ्दो जबाफ नआएको भन्दै हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ०७५ सालदेखि हालसम्म सरकारले २३ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । ती २३ वटा सहकारीबाट ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । त्यहाँ पटक–पटक लाभको अवसर पाइरहेका एक पूर्व प्रशासकलाई अध्यक्ष बनाएर लैजाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।