हटाइएका कर्मचारीलाई तलबसहित पुन:बहालीकाे आदेश

बिनाकारण श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने एक औषधि कम्पनीको निर्णय श्रम अदालतले बदर गरेको छ । इन्नोभेटिभ फर्माल्याब प्रालिले गरेको रोजगारी अन्त्यको निर्णय उल्ट्याउँदै अदालतले ती कामदारलाई एक वर्षको तलबसहित पुनःबहाली गर्न आदेश दिएको छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिका–४ निवासी दीपककुमार वैश्य फर्माल्याबको नेपालगञ्ज मुख्य कार्यालयमा मार्केटिङ सेल्स अफिसरका रूपमा कार्यरत थिए। २०८१ वैशाख १६ गतेदेखि मुख्य कार्यालयमा कार्यरत उनलाई कम्पनीले मंसिर १० गतेदेखि आयोजना गरिएको तालिमका लागि काठमाडौं पठाएको थियो । सोही अवसर पारेर कम्पनीले उनलाई जागिरबाट हटाएको हो।

२०८१ पुस १४ गतेको कम्पनी निर्णयमा भनिएको छ, ‘यति लामो समयसम्म पनि कम्पनीबाट स्वीकृति नलिई वा बिदा स्वीकृत नगराई पदानुसारको जिम्मेवारीमा लगातार ३० दिनभन्दा बढी उपस्थिति नभएको तथा सम्पर्कमा नआएको कारणले तपाईँलाई श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (४) को खण्ड (च) बमोजिम यस कम्पनीबाट प्रदान गरिएको रोजगारी आजकै मितिबाट अन्त्य गरिएको छ।’

आफूलाई हटाउने कम्पनीको निर्णयविरुद्ध उनले श्रम अदालतको शरण लिएका हुन्। ०८१–एलए–०१५१ दर्ता नम्बर रहेको उक्त मुद्दामा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा कारखाना रहेको प्रालि, व्यवस्थापक तथा प्रशासकलाई विपक्षी बनाइएको छ।

श्रम ऐनविपरीत आफूलाई जागिरबाट हटाइएको र तलबसमेत नदिइएको दीपकको आरोप छ। तालिमका लागि काठमाडौं आउँदा प्लेन टिकट तथा यहाँ बस्दा लाग्ने खर्च उपलब्ध गराइदिन निवेदन पेश गर्दा कम्पनीले बेवास्ता गरेको र आफूलाई एकाएक हटाएको उनले बताएका छन्।

रोजगारी अन्त्य गर्दा व्यवस्थापकबाट कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको उनको जिकिर छ। रोजगारबाट हटाउने निर्णय श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३५ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले गैरव्यवस्थापकबाट गरिएको कारबाहीको निर्णय बदरको माग गरेका थिए।

कम्पनीमा नियुक्ति पत्र तथा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमका सुविधा मागेकै कारण आफूलाई हटाइएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्य शैलेन्द्रकुमार चौरसियाको संयुक्त इजलासले उनलाई पुनःबहाली गर्न आदेश दिएको हो।

स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई सेवाबाट हटाइनु श्रम ऐनको दफा १३५ विपरीत रहेको र दफा १३९(२) बमोजिम पदबाट हटाउनुको कारण पत्रमा नखुलाइएको हुँदा कारबाही मिलेको नदेखिएको इजलासको ठहर छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइको मौका नै नदिई प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानले पुनरावेदकलाई मिति २०८१–०९–१४ मा सेवाबाट अवकाश दिएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर हुने र पुनरावेदकलाई अवकाश गरिएको मितिदेखि पुनःबहाली नहुँदासम्मको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्रतिष्ठानबाट पाउने गरी पुनःबहाली हुने देखिन्छ।’

बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्य पराजुलीका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएकाले केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी छन्। ती प्रक्रिया टुंगिएपछि दीपक काममा फर्किने जानकारी उनले दिए। 

जनआस्थासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उहाँको तर्फबाट हाम्रो संगठनका वकिलले मुद्दा लड्नुभएको हो। उहाँको जित भइसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया टुंगिएसँगै उहाँ काममा फर्किनुहुनेछ।’