जनआस्थाको समाचार फेरि पुष्टि,महान्यायाधिवक्ताबाट गल्तीमाथि गल्ती

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो विवादास्पद निर्णयले सरकारलाई  गम्भीर कानूनी र राजनीतिक दबाबमा धकेलेको छ । आज बिहान जनआस्था डट कमले अस्ति बुधबारको रविलाई चोख्याउने निर्णय अझै बढाएर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उनीसहित साझेदारहरु जिबी राई,छविलाल जोशीलगायत गोर्खा मिडिया र सहकारी ठगीमा सँलग्न सबै प्रतिवादीमाथि लागेको सम्पत्ति  शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिन लागेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

आज बिहान ‘सविता ‘म्याडम’ ले रविको निर्णय सच्याउँदै’ शीर्षकमा समाचार निस्केको छ । नभन्दै आजै शुक्रवार बेलुका उक्त समाचार पुष्टि हुनेगरी सविता म्याडमबा थप निर्णय भएको छ । यता सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णयविरुद्ध दुई वटा रिट दर्ता भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ ।

एकातिर सर्वोच्चको निर्णय काट्दै धरौटीमा छाड्ने बुटवलका दुई न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेल गम्भीर न्यायिक बिचलनमा वीरगन्जका खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन झैं न्यायपरिषदमा नतानिनु,बुटवलको आदेशविरुध्द सरकारी वकिललाई सर्वोच्चमा पुनरावेदनको लागि जान नदिइनु,दुई न्यायाधीशमध्ये तेजनारायण र रविलगायत प्रतिवादीमाथि लागेका सम्पत्ति शुध्दिकरण र सँगठित अपराधमा उन्मुक्तिको टिप्पणी उठाउने  नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मी एकै दिन न्यायसेवा प्रवेश गरेका र उही भेगका हुनु,रविका पक्षमा सुशीला कार्की शुरुदेखि नै जुलुशमा हिंड्नु-यी सबै घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकारको गठन र विभिन्न पात्रको मिलनका पछाडि सानोतिनो रसायनले काम नगरेको स्वत: प्रमाणित हुने जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि मुलुकको सरकारले त्यस्तो अभियोग र मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने प्रावधान राखेको छ । मुलुक एफएटिएफको खैरौसूचीमा परेको एक वर्ष भइसकेको पृष्ठभूमिमा आगामी एक वर्षभित्र उक्त सूचीबाट बाहिरिन नसके कालोसूचीमा पर्ने खतरा अधिक छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले रविलगायतलाई उक्त मुद्दा लगाएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रगति हुँदै गएको भनी एफएटिएफलाई जानकारी गराईएको थियो । 

सोही क्रममा नेपालमा शंकास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे अनुगमन बढाउने निर्णय पनि भएकै हो । आफैले यसरी दिएको वचन पालना गर्न सके मात्रै नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्न सक्ने हो । तर अहिलेको निर्णयका कारण नेपाल अब कालोसूचीमा पर्ने पक्कापक्की रहेको सिआइबीका हाकिमहरु बताउँछन् ।

एकातिर सर्वोच्चको निर्णय काट्दै धरौटीमा छाड्ने बुटवलका दुई न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेल गम्भीर न्यायिक बिचलनमा वीरगन्जका खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन झैं न्यायपरिषदमा नतानिनु,बुटवलको आदेश विरुध्द सरकारी वकिललाई सर्वोच्चमा पुनरावेदनको लागि जान नदिइनु,दुई न्यायाधीशमध्ये तेजनारायण र रविलगायतमाथिका प्रतिवादीमाथि लागेका सम्पत्ति शुध्दिकरण र सँगठित अपराधमा उन्मुक्तिको टिप्पणी उठाउने  नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मी एकै दिन न्यायसेवा प्रवेश गरेका ए उही भेगका हुनु,रविका पक्षमा सुशीला कार्की शुरुदेखि नै जुलुशमा हिंड्नु-यी सबै घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकारको गठन र विभिन्न पात्रको मिलनका पछाडि सानोतिनो रसायनले काम नगरेको स्वत: प्रमाणित हुने जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

याे पनि...

सविता ‘म्याडम’ ले रविको निर्णय सच्याउँदै